सन् १९५० को सन्धिको खारेजी र नयाँ सन्धिको आवश्यकता

नेपाल भारत संयुक्त आयोगको बैठक २०७७ माघ ३ गते नयाँदिल्लीस्थित हैदरावाद हाउसमा सम्पन्न भयो । बैठकमा नेपाल भारत सीमा विवादलाई छिटो टुङ्ग्याउनुपर्ने, सन् १९५० को शान्ति र मैत्री सन्धि पुनरावलोकन गर्नुपर्ने, नेपाल भारत प्रबुद्ध समूहले पेश गरेको प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिनुपर्ने र भारतले नेपाललाई हवाई प्रवेशद्वार उपलब्ध गराउनुपर्ने विषय नेपाल पक्षबाट उठाइएको सार्वजनिक भयो । नेपाल भारत संयुक्त आयोगको बैठकमा नेपालको तर्फबाट परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले भाग लिएका थिए भने उक्त बैठकको अध्यक्षता भारतीय समकक्षी एस. जयशङ्करले गरेका थिए ।
नेपाली जनताले सन् १९५० को सन्धि खारेजीको माग निरन्तर गर्दै आएका छन् । त्यो सन्धि कायम रहेसम्म कतिपय विषयमा भारतले नेपाललाई अप्ठेरोमा पार्ने सम्भावना रहिरहने छ । उक्त सन्धि राणा प्रधानमन्त्री मोहनशमशेरले आप्mनो शासनको अन्तिम समयमा देश र जनताको स्वार्थभन्दा परिवारको धन सम्पत्ति सुरक्षाको निम्ति गरेको देशहित विपरीतको सन्धि थियो । त्यही सन्धिका कारण राणा शासकहरूले आफ्नो सम्पत्ति भारतमा सुरक्षित साथ राख्न पाए भने भारतको हात माथि पर्न गयो ।
नेपालमा राणाविरोधी जनआन्दोलन चलिरहेको र राणाहरूको पारिवारिक शासन अन्त्यको दिन नजिकिँदै गर्दा उक्त सन्धि भएको थियो । भारत अङ्ग्रेजहरूको उपनिवेशबाट भर्खर स्वतन्त्र भएको भए तापनि भारतीय नेताहरूमा बेलायती साम्राज्यवादी मानसिकता कायमै थियो । त्यसैले त्यो सन्धिमा नेपालको तर्फबाट प्रधानमन्त्री मोहनशमशेर र भारतको तर्फबाट भारतीय राजदूत चन्द्रशेखरप्रसाद सिंहले हस्ताक्षर गरेका थिए । सन्धिमा एकातिर नेपालका प्रधानमन्त्री र अर्कोतिर भारतीय राजदूतले हस्ताक्षर गर्नुले भारतको नेपालप्रति ‘ठूलो दाइ’ को व्यवहार बुझ्न सकिन्छ ।
सन् १९५० को सन्धिको एउटा राम्रो पक्ष भनेको त्यस सन्धिले त्यसअघि नेपाल—भारतबीच (अङ्ग्रेजहरूसँग) भएका सबै सन्धिहरू खारेज गर्नु हो । यसको अर्थ नेपाल—भारतबीच सन् १८१६ मा भएको सुगौली सन्धि खारेज भएको मान्न सकिन्छ । सुगौली सन्धिअघि नेपालको सीमा पूर्वमा टिष्टा र पश्चिममा किल्ला काँगडा पुगेको थियो । सुगौली सन्धिकै कारण नेपालको झन्डै आधा जमिन गुमेको थियो । सन् १९५० को सन्धिअनुसार उक्त सन्धि खारेज भएपछि नेपालको सीमा पूर्वमा टिष्टा र पश्चिममा किल्ला काँगडासम्म स्वतः स्थापित हुनुपर्ने हो । तर, भारत सरकारले सन् १९५० को सन्धिलाई आफ्नो हितमा मात्रै प्रयोग गरिरहेको छ । भारतले त्यही सन्धि देखाएर नेपाललाई रोक्ने र अवरोध पु¥याउने गर्दै आएको छ ।
वि.सं. २०४४ सालतिर भारतले पुस्तौँदेखि स्थायी बसोबास गरिरहेका नेपाली मूलका सिक्किम तथा मेघालय भारतीयहरूलाई त्यहाँबाट भगाउने र लखेट्ने काम ग¥यो । भारतले निश्चित ठाउँहरू तोकी नेपाली नागरिकहरूलाई काम गर्न प्रतिबन्ध लगायो । सोही बेला नेपालले पनि कार्य अनुमतिपत्र लागु गर्ने प्रयत्न ग¥यो । त्यसैलाई लिएर भारतीय पक्षले सन् १९५० को सन्धिमा उल्लिखित ‘दुवै देशका नागरिकहरूलाई एकले अर्को देशका नागरिकलाई समान व्यवहार गर्ने’ सन्धिविपरीत भएको भन्दै विरोध ग¥यो र त्यसै बहानामा २०४५ सालमा नेपालमाथि नाकाबन्दी लगायो । तत्कालीन राजतन्त्र भारतसामु नझुकेकै कारण भारतीय नेताहरू आन्दोलनरत दलहरूलाई सहयोग गर्न पुगेको र निरङ्कुश राजतन्त्र अन्त्य भएको राजावादीहरूको भनाइ रहिआएको छ । भारतले पनि नेपालका हरेक राजनैतिक परिवर्तनमा आफूले सहयोग गर्दै आएको र हरेक उपलब्धिको हिस्सा आफूले पनि पाउनुपर्ने दाबी गर्दै आएको छ ।
सन् १९५० को सन्धिको एउटा बुँदामा दुई देशबीच रहेको असल छिमेकीपनको सङ्केत स्वरूप एक अर्काे देशका नागरिकलाई एक अर्काका इलाकामा औद्योगिक तथा आर्थिक विकासमा सहभागी हुन दुवै सरकारले राष्ट्रिय व्यवहार प्रदान गर्ने उल्लेख छ ।
‘राष्ट्रिय व्यवहार’ को अर्थ हुन्छ एक देशले अर्को देशको नागरिकलाई आफ्नै देशको नागरिक सरह व्यवहार गर्नु । सन्धिको यो प्रावधान दुवै देशका नागरिकका लागि समान देखिए पनि नेपाल र नेपालीको लागि घातक छ । नेपालमा हाल करिब ३ करोड जनसङ्ख्या छ भने भारतमा एक अर्ब ३५ करोडभन्दा बढी छ । सन्धिको यही प्रावधानअनुसार भारतीय नागरिकलाई नेपाली नागरिकसरह औद्योगिक, व्यापारिक तथा आर्थिक गतिविधि तथा अन्य गतिविधिमा छुट दिएको खण्डमा ३÷४ प्रतिशत भारतीय उद्योगीले नै हाम्रा उद्योगपति र व्यापारीहरूका सबै काम खोसिदिनेछन् र नेपाली जनता नै अल्पमतमा पर्ने सम्भावना हुने छ । यस अर्थमा कानुनमा समानता भनिए तापनि व्यवहारमा नेपालले जहिले पनि आफ्नो हितलाई ध्यानमा राख्नुपर्ने हुन्छ ।
नेपालको लागि अर्काे खतरनाक प्रावधान सन् १९५० को सन्धिमा छ, त्यो हो – ‘नेपाललाई आफ्नो सुरक्षाको लागि आवश्यक पर्ने हतियार गोलीगठ्ठा तथा अन्य युद्धसामाग्रीहरू भारतको इलाकाबाट नेपाल भित्र्याउँदा भारतको जानकारीमा ल्याउनुपर्ने ।’ तर, कुनै पनि देशबाट नेपालले हातहतियार ल्याउँदा समेत भारतको अनुमति लिनुपर्ने अर्थमा भारत प्रस्तुत हुँदै आएको छ । २०४५ सालमा चीनबाट हतियार भित्र्याउँदा भारतको अनुमति नलिएको निहुँमा भारतले लामो समयसम्म नाकाबन्दी ग¥यो । तर, भारतले आफ्नो सुरक्षाको लागि हतियार भित्र्याउँदा भने नेपाललाई कुनै जानकारी समेत हुँदैन ।
सन्धिमा दुवै सरकारहरूले पारस्परिकताको आधारमा एक अर्काको नागरिकलाई एक अर्काको इलाकामा बसोबास, सम्पत्तिको स्वामित्व, व्यापार तथा वाणिज्यमा हुने सहभागिता, आवतजावत र यस्तै प्रकृतिका सहुलियतहरूमा समान सुविधा लिने उल्लेख छ । विदेशी नागरिकले पनि स्वदेशी नागरिकसरह अधिकार प्रयोग गर्न पाउने अवस्थामा नेपालको स्थिति के होला ? यस्ता असमान प्रावधान भएकै कारण नेपालले सुरुदेखि नै त्यस सन्धि खारेज गर्न र दुवै देशको हितमा पुनः नयाँ सन्धि गर्न जोड दिँदै आएको हो । तर, भारत विभिन्न बहानाबाजी गर्दै अहिलेसम्म पनि त्यसबारे कुनै औपचारिक बैठकहरूमा छलफलसमेत गर्न चाहँदैन ।
सन्धिको बेला हिमाली देशहरू (नेपाल, भुटान र सिक्किम) भारतको सुरक्षा क्षेत्र हुन् भन्ने ‘नेहरू डक्ट्रिन’ आइसकेकोे थियो । त्यही नीतिअनुसार भारतले सिक्किमलाई आफ्नो देशमा गाभ्यो भने भुटानको परराष्ट्र र रक्षा मामिला आफ्नो नियन्त्रणमा राख्दै आएको छ । भुटान र सिक्किमसँग पनि भारतले यसअघि नै शान्ति र मैत्री सन्धि गरेको थियो । भारत नेपाललाई सके सिक्किम बनाउने नसके भुटानको अवस्थामा पु¥याउने कोसिस गर्दै छ । बेलाबखत देखिने नेपाल –भारतबीचको विवाद भारतको इच्छाअनुसार चल्न अस्वीकार गर्दाकै परिणाम हो ।
नेपालमा राजतन्त्र अन्त्य गरेर गणतन्त्र स्थापना भयो तर नयाँ संविधानमा भारतले आफ्नो हिस्सा खोज्यो । नेपाल सरकारले वि.सं. २०७२ असोज ३ गते संविधान घोषणा गर्ने मिति तोकिसकेपछि भारतीय सरकारले आफ्ना दूतहरूमार्फत संविधान घोषणा रोक्न अन्तिम प्रयास ग¥यो । सविधानसभाले सार्वजनिक गरेकै मितिमा संविधान घोषणा ग¥यो । त्यसबाट असन्तुष्ट भारतीय सरकारले असोज ६ गतेदेखि झन्डै ६ महिना नेपालमाथि आर्थिक नाकाबन्दी ग¥यो । नेपाली जनताले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा भारतविरोधी अभियान चलाएपछि भारत नाकाबन्दी फिर्ता लिन बाध्य भयो ।
नेपालको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा लामो समयदेखि भारतले अतिक्रमण गर्दै आएको छ । त्यसबारे भारत नेपालसित वार्ता गर्न नै चाहँदैन । नेपालको त्यस भूमि गाभेर भारतले एकतर्फी नक्सा जारी मात्र होइन सडक बनाई त्यसको उद्घाटन समेत गरेपछि नेपालले पनि संविधान संशोधन गरेर ती भूभागसहितको नयाँ नक्सा जारी ग¥यो । त्यसपछि नेकपाभित्रको द्वन्द्व चर्किन थाल्यो । नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्ड भारतकै निर्देशनमा ‘जनयुद्ध’ गरेका व्यक्ति हुन् । उनैलाई उचालेर अहिले नेकपाभित्र फुट ल्याउने मात्रै होइन प्रचण्डलाई नै प्रधानमन्त्री बनाउने खेल सुरु हुँदै छ । ओलीलाई हटाई प्रचण्डलाई सरकारमा ल्याइएमा नेपालको लागि दुर्भाग्य हुनेछ । गलत व्यक्तिको हातमा देश जानुभन्दा निर्वाचन कैयौँ गुणा राम्रो हो । देशको लागि आठ – दश अर्ब रूपैयाँ ठूलो कुरा होइन । त्यसैले संसद् पुनःस्थापनाभन्दा निर्वाचन लोकतान्त्रिक विधि पनि भएको हुँदा नेमकिपाले यसको औचित्य रहेको प्रस्ट पारेको छ ।
नेपालले चीनसँगको सम्बन्ध अझ बलियो बनाउनु आवश्यक छ । हरेक कुरामा भारतको भर परेसम्म नेपाल कहिल्यै स्वतन्त्ररूपमा अगाडि बढ्न सक्दैन । भनिन्छ, अर्थतन्त्र अरू देशको नियन्त्रणमा रहेसम्म कुनै पनि देश स्वतन्त्र र स्वाधीन हुनसक्दैन । यसर्थ, नेपालको सार्वभौमिकता रक्षाको लागि सन् १९५० को असमान सन्धि खारेज गरी दुवै पक्षको पारस्परिक हितमा नयाँ सन्धि गर्न जरुरी छ ।