ओली सरकारको तीन वर्ष

ओली सरकारको कार्यकाल तीन वर्ष पूरा भएको छ । उक्त कार्यकालमा भए गरेका विभिन्न काम र गतिविधिको समीक्षा हुन थालेको छ । राजनीतिक विश्लेषकहरूले सरकारले गरेका काम कारबाहीको समीक्षात्मक टिप्पणी गर्न थालेका छन् । तीन वर्षअघि एकता भएको पार्टी नेकपा तीन वर्ष नपुग्दै विभाजित भयो । यसअघि नेकपाका शीर्ष नेता, मन्त्री, सांसद र कार्यकर्ताहरूले नेकपा कुनै हालतमा नफुट्ने वाचा गरेका थिए । तर त्यो वाचा पूरा भएन ।
नेकपामात्र विभाजित भएको होइन झन्डै दुईतिहाइ मत प्राप्त सरकार पाँच वर्ष टिकेन । त्यति बलियो सरकार पनि अस्थिर भयो, असफल भयो या संसद् विघटन भयो । संसद् विघटनसँगै भएको निर्वाचनको घोषणाले सरकार स्थिर नभएको देखाउँछ । कहिले १५ वर्ष त कहिले ५० वर्ष नेकपाको नेतृत्वमै सरकार कायम भइरहने विश्वास व्यक्त गरेका नेताहरूले एक कार्यकाल पनि टिकाउन सकेनन् । सरकार नटिक्नु र नेकपा विभाजित हुनुको कारण पार्टीको सैद्धान्तिक र वैचारिक मतभेद होइन, सत्ताको भागबन्डा हो, पद र पैसाको राजनीति हो ।
प्रम ओलीले कुनै हालतमा भ्रष्टाचार नगर्ने, गर्न नदिने कसम खाएका थिए । तर, भ्रष्टाचार रोकिएन । सत्तारूढ दलकै नेता र मन्त्रीहरू भ्रष्टाचार काण्ड या अनियमिततामा फसे । भ्रष्टाचार र अनियमितताको आरोपबारे अझै छानबिन भइसकेको छैन । सत्तारूढ दलकै नेता र मन्त्रीहरू कहिले प्रेस प्रकरण त कहिले कोरोनासम्बन्धी स्वास्थ्य सामग्री प्रकरणमा फसे । सरकारका कति विधेयक विवादमा परे र व्यापक विरोध र दबाबको कारण फिर्ता भयो । एमसीसीको कारण पनि सरकार विवादमा फस्यो र सत्तारूढ दलकै नेताहरू दुई विचारका देखिए या त्यस काममा सत्तारूढ दलकै विरोध भयो । एमसीसी सम्झौता खारेज गराउन र सीमा अतिक्रमण रोक्न नेमकिपाले राजधानीमा ठूलठूला प्रदर्शन ग¥यो । भारतीय राजदूतावास र अमेरिकी दूतावासमा घेरा दिई भारत र अमेरिकी सरकारको नेमकिपाले ध्यानाकर्षण ग¥यो । नेपालको भूमि जोगाउन, अतिक्रमित भूमि फिर्ता लिन र सार्वभौमसत्ता कायम राख्न नेमकिपाले आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह ग¥यो ।
सरकारले संविधानमा उल्लेखित मान्यता पनि पूरा गर्न सकेन । संविधानमा उल्लेख भएको निःशुल्क शिक्षा लागू भएन । तीन वर्षको कार्यकालमा पटक–पटक मन्त्रिमण्डल हेरफेर भयो । भागबन्डामा अल्झेर सत्तारूढ दलका नेताहरू असन्तुष्ट भए । पटक–पटक ग्यास, मट्टीतेल र पेट्रोलको मूल्य बढ्यो । बलात्कार, हत्या र हिंसा बढ्यो । भ्रष्टाचार, कमिसन र अनियमितता बढ्यो । बन्द भएका सरकारी उद्योग तथा संस्थानहरू खुलेनन् । सबै भूकम्प पीडितहरूले अझै राहत पाएका छैनन् । विधि र सुशासन मन्त्रीहरूको मुखमा मात्र सीमित रह्यो । न्याय होइन पक्षपात यथावत रह्यो । महिलाहरू सुरक्षित छैनन् ।
सरकारले सडक पीच गरेको, सडक पुल र झोलुङ्गे पुल बनाएको, अस्पताल खोल्न शिलान्यास गरेको, पसल या बुट्यानको छाना हटाउन जस्तापाताले छाएको, रेल ल्याएको, सुरूङ बनाएको आदि स्वाभाविक विकास गरेको देखाएर विकासको आँधी ल्याएको फुकेको छ । भएका ती विकास तथा सुधारात्मक कार्यक्रममा कति रकम चुहावट, अनियमितता र भ्रष्टाचार भएको छ ? कुनै खोजीनीति भएको छैन । विकासको रकम नेता, कार्यकर्तालाई बाँडेर भुँडी सुधार गर्ने काममा सरकार लागेको छ । सारमा सरकार दलगत र व्यक्तिगत स्वार्थमा लागेको छ ।