बाग्मती प्रदेशसभा किन अनिर्णयको बन्दी ?

बुधबार बस्ने भनिएको बाग्मती प्रदेशसभाको बैठक सोही दिन बिहान स्थगनको घोषणा गरियो । ‘सभामुखको कार्य व्यस्तता’ देखाएर बैठक स्थगनको सूचना जारी गरियो । यसअघि पनि बैठक बस्ने तय भएको दिनमै बैठक स्थगित गरिएको थियो । सत्तारूढ नेकपा विभाजित भएपछि प्रदेशसभाहरू पनि प्रभावित बनेका छन् । बाग्मती प्रदेशमा नेकपाको विभाजनपछि ओली पक्षका मुख्यमन्त्रीविरूद्ध दाहाल–नेपाल पक्षले अविश्वासको प्रस्ताव पेश गरेको छ । बुधबार बस्ने भनिएको बैठकमा मुख्यमन्त्रीविरूद्ध अविश्वासको प्रस्तावमाथि नै छलफल गर्ने कार्यतालिका थियो । त्यही कारण मुख्यमन्त्रीको दबाबमा सभामुखले बैठक स्थगनको घोषणा गरेको आरोप छ ।

प्रदेशसभा र सरकारमाथि सिंहदरबारको छाया कति पनि कम नहुनुले प्रदेश मुख्यमन्त्रीहरू हिजोका बडाहाकिमजस्ता भएका छन् । सङ्घीयताको मूल मर्मलाई कुल्चेर प्रधानमन्त्रीले प्रदेश सभाका बैठकहरूमा अर्ती उपदेशको शैलीमा भाषण गर्नु नै गल्तीको सुरूवात थियो । त्यस्तो अभ्यासले आजका प्रदेशसभा र हिजोका अञ्चल सभाबीच कुनै भिन्नता नभएको देखिंँदै छ । प्रदेशको संवैधानिक र सार्वभौम अधिकारलाई प्रधानमन्त्रीले नै लत्याउन सुरू गरे  ।
बाग्मती प्रदेशसभाको बैठक आमन्त्रण गर्ने अनि अन्तिम घडीमा स्थगनको घोषणा गर्नुमा शासक दलको केटाकेटीपन देखियो । केटाकेटीहरूका कुनै पनि निर्णय लामो समय टिकिरहन सक्दैन । आज बाग्मती प्रदेशसभाका शासक दलको अवस्थामा पनि यस्तै देखिएको छ । प्रदेशसभा जनताका समस्याबारे छलफल, बहस र सरकारलाई दबाब दिने थलो हो ।

देशको सार्वभौमिकता विभाजनको सिद्धान्तअन्तर्गत सङ्घीय व्यवस्था संविधानले संस्थागत गरेको हो । नेपालको अहिलेको संविधानले प्रदेश र स्थानीय तहलाई सङ्घीय सरकार मातहतको एकाइ मानेको होइन । ती संवैधानिक अङ्ग कसैको मातहत नभएर आफै सार्वभौमिकताका हिस्सेदारहरू हुन् । संविधानले तिनीहरूको अधिकारको अलग बन्दोबस्त गरेको छ । प्रदेश सभामा पनि जनताबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू छन् । प्रदेश र प्रदेशका जनताको हितका लागि आवश्यक ऐन–कानुन र निर्णय गर्ने दायित्व ती सांसदहरूको हो । प्रदेश सरकारको जिम्मेवारी कसैको मातहतमा नभई संविधानले दिएको अधिकारबमोजिम प्रदेशका जनताको हितमा काम गर्नु हो । तर, विडम्बना ¤ केन्द्रीयतावादी चिन्तनले राणाकालदेखि गाँजेको नेपालको राज्ययन्त्र अझै पनि त्यो दीर्घरोगबाट मुक्त हुन सकेको छैन ।
प्रदेशसभा र सरकारमाथि सिंहदरबारको छाया कति पनि कम नहुनुले प्रदेश मुख्यमन्त्रीहरू हिजोका बडाहाकिमजस्ता भएका छन् । सङ्घीयताको मूल मर्मलाई कुल्चेर प्रधानमन्त्रीले प्रदेश सभाका बैठकहरूमा अर्ती उपदेशको शैलीमा भाषण गर्नु नै गल्तीको सुरूवात थियो । त्यस्तो अभ्यासले आजका प्रदेशसभा र हिजोका अञ्चल सभाबीच कुनै भिन्नता नभएको देखिंँदै छ । प्रदेशको संवैधानिक र सार्वभौम अधिकारलाई प्रधानमन्त्रीले नै लत्याउन सुरू गरे  ।
बाग्मती प्रदेशसभाको बैठक आमन्त्रण गर्ने अनि अन्तिम घडीमा स्थगनको घोषणा गर्नुमा शासक दलको केटाकेटीपन देखियो । केटाकेटीहरूका कुनै पनि निर्णय लामो समय टिकिरहन सक्दैन । आज बाग्मती प्रदेशसभाका शासक दलको अवस्थामा पनि यस्तै देखिएको छ । प्रदेशसभा जनताका समस्याबारे छलफल, बहस र सरकारलाई दबाब दिने थलो हो । सांसदहरूलाई जनताले त्यही जिम्मेवारीका साथ निर्वाचित गरेका हुन् । तर, पटक–पटक संसद स्थगित गर्दा जनताका समस्याबारे छलफल र बहस हुने प्रक्रिया रोकिएको छ ।
अविश्वास प्रस्तावमाथि छलफल हुनु, सरकार बन्न र ढल्नु संसदीय राजनीतिको स्वाभाविक प्रक्रिया हो । खासमा त्यस्ता संसदीय अभ्यासले पनि राजनीतिक संस्कृति र अनुभव निर्माणमा योगदान गरिरहेको हुन्छ । त्यस्ता अभ्यासले सांसदहरूलाई मात्र राजनीतिक प्रक्रियाबारे जागरूक बनाउने होइन, जनतालाई पनि राजनीतिकरूपमा सचेत बनाउने गर्छ । विडम्बना ¤ आज छलफल र बहसका सबै ढोका बन्द गरेर आफ्नो कुर्सी जोगाउन जननिर्वाचित निकायलाई नै अनिर्णयको बन्दी बनाइएको छ । प्रदेशसभा बैठक पटक–पटक स्थगित गरेर अनिर्णयको बन्दी बनाउने अधिकार कसैलाई छैन । सत्ता ढाल्ने र जोगाउने खेलको सामना संसदीय राजनीतिमा कार्यपालिका प्रमुखले स्वाभाविकरूपमा गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, त्यसको अर्थ संसद् बैठकलाई नै निषेध गर्नु उचित होइन । संसद्को नियमित प्रक्रियाबाट डराउनु राजनीतिक संस्कृति होइन ।