नयाँ प्यालेस्टिनी नेताका लागि इजरायली जेलमा रहेका नेता बरघोटीको चर्चा
- बैशाख ११, २०८३
आज प्रजातन्त्र दिवस । २००७ सालको फागुन ७ गते एक सय चार वर्षको राणाशासन औपचारिकरूपमा समाप्त भई देशमा प्रजातान्त्रिक व्यवस्था स्थापना भएको थियो । राणा शासन सामन्ती उत्पादन सम्बन्धमा आधारित शासन व्यवस्था थियो । दरबारिया षड्यन्त्र र खिचातानीबीच उदाएको राणाशासनले देशलाई लामो समय सङ्कुचित राजनीतिको अँध्यारो गुफामा थुनेको थियो । राजनीति न आम जनताको पहुँचको विषय थियो न त चासोकै विषय । राणा शासकहरूले राजनीति र शासन व्यवस्थामा जनताको सहभागिता कहिल्यै चाहेनन् । राज्ययन्त्रलाई व्यापक नेपाली जनताको हितमा भन्दा आफ्नो पारिवारिक र सीमित भारदारहरूको हितमा मात्र उपयोग गरियो । नेपाली जनता राणा शासकहरूका लागि सधैँ रैती नै रहे । शिक्षाको प्रचार आफ्नै शासनको लागि खतरा हुनसक्ने ठानेर उनीहरूले जनतालाई शिक्षित पनि बनाउन चाहेनन् । राजनीतिक सङ्गठन त धेरै परको कुरा ‘आर्य समाज’ जस्ता सामाजिक र धार्मिक सुधारका उद्देश्यसहित स्थापित भएका साना सङ्गठनहरूलाई समेत राणाहरूले सहज रूपमा लिएनन् ।
राणाशासनको मूल राजनीतिक आधार भनेको बेलायती उपनिवेशवादको चाकडी थियो । जङ्गबहादुर राणाजस्ता बफादार सेवकले शासन गरिरहेको देशलाई बेलायती उपनिवेशवादीहरूले आफ्नो उपनिवेश बनाएर अनावश्यक टाउको देखाउन उचित ठानेनन् । बरू, नेपाललाई चीन र भारतबीचको ‘बफर जोन’को रूपमा राखेर दक्षिण एसियामा आफ्नो उपनिवेशवादी शासनलाई बलियो बनाउनुमा नै बुद्धिमानी देखे । तर, संसारभर फैलिएको प्रजातन्त्र, समाजवाद र उपनिवेशवादविरोधी उभार नेपालका दुवै छिमेकी देश चीन र भारतलाई पछि पछ्यायो । चीनमा जापानी उपनिवेशवाद र च्याङ काई सेकको सत्ता उल्टियो । नयाँ जनवादी व्यवस्था स्थापना भयो । भारतबाट बेलायती उपनिवेशवाद झिटी–गुन्टा बोकेर घर फर्कियो । उपनिवेशवादविरोधी यो विश्वव्यापी लहरको प्रभावलाई नेपालका राणाहरूले रोकेर पनि रोक्न सकेनन् । घामको किरण जसरी झ्याल–ढोकाका कापकापबाट कोठामा छिर्छ, नेपालमा पनि स्वतन्त्रता र प्रजातन्त्रको किरण अनेक कोणबाट पस्यो । विसं १९९७ सालयता नेपाली समाजमा राजनीतिक चेतनाको विस्तारले गति लिइरहेको थियो । नेपाली जनताले राणा शासन समाप्त भएको कामना गर्न थालेका थिए ।
चीनमा कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा नयाँ जनवादी व्यवस्था स्थापना भएसँगै त्यसको प्रभाव नेपालमा पनि पर्ने भय भारतका नवोदित पुँजीवादी प्रजातन्त्रवादीहरूलाई थियो । नेपाली जनताभित्रको परिवर्तनको चाहना कम्युनिस्ट क्रान्तिमा अनुवाद हुनुअघि नै उनीहरू नेपालमा पनि आफ्नै ढाँचाको पुँजीवादी प्रजातन्त्र स्थापना गर्न चाहन्थे । त्यसको निम्ति राणाको सामन्ती शैली पक्कै पनि बाधक थियो । केही समय विलम्ब भए पूर्वी एसियामा जस्तै नेपाल हुँदै दक्षिण एसियामा पनि कम्युनिस्ट क्रान्तिको लहर उठ्ने भयले उनीहरूले आफ्नै कोटरीमा तयारी गरिएको नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा प्रजातान्त्रिक सङ्घर्ष अघि बढायो । पुस्तौँ पुस्तादेखि राणाको बन्दी राजालाई पनि शासनको अभिलाषा हुनु अस्वाभाविक थिएन । कमजोर जनाधारमा टिकेको पुरानो राणा शासन त्यस परिस्थितिमा सानै धक्कामा ढल्नु पनि आश्चर्यको कुरा थिएन । राणा शासन नयाँ शताब्दीको सुरूवातसँगै थाकेको बुढो बाघजस्तै कमजोर भइसकेको थियो । फलतः २००७ सालमा देशमा प्रजातन्त्र स्थापना भयो । तर, त्यो पुँजीवादी चिन्तनमा आधारित प्रजातन्त्र थियो । त्यसले देशको शासन सत्तामा एउटा शासकको ठाउँबाट अर्को शासकमात्र स्थापित ग¥यो । राणालाई बेलायती उपनिवेशवादको आशीर्वाद प्राप्त थियो भने त्यसपछिका सरकारलाई नेहरूलगायत भारतका नवोदिन शासक वर्गको आशीर्वाद प्राप्त थियो ।
इतिहासलाई फर्केर हेर्दा २००७ सालमा देशले राणा शासनबाट त मुक्ति पायो । तर, नेपाली जनताले शोषणको जालोबाट अझै मुक्ति पाउन सकेका थिएनन् । उनीहरू एउटा सिक्री चुँडाल्न त सफल भए । तर, अर्को थरी ‘प्रजातान्त्रिक सिक्री’ ले बाँधिन बाध्य भए । पुरानो सिक्रीको ठाउँमा नयाँ सिक्रीले जनता बाँधिए । यद्यपि, प्रजातन्त्र प्राप्तिको लागि तत्कालीन कठोर परिवेशको सामना गर्दै नेपाली जनताका सपुतहरूले गरेको बलिदान सर्वदा कदरयोग्य छ ।
Leave a Reply