एमसीसी सम्झौता खारेज गर्नुपर्छ

नेकपाका उपनेता एवम् पूर्वसभामुख सुवास नेम्वाङ कानुनका ज्ञाता हुन् । देशको कानुनका ज्ञाता नेम्वाङले विराटनगरमा आयोजित जनसभामा प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई आफ्नै दलका नेताहरूले काम गर्न नदिएको उदाहरण एमसीसी सम्झौताको दिए, नागरिकता विधेयकको उदाहरण दिए । एमसीसी सम्झौता किन नल्याइएको भनी नेकाले प्रश्न सोधेको जानकारी पनि उनले दिए । देश र जनताको चासो र चिन्ताभन्दा पैसा नै सबथोक ठान्ने नेकाको कुरा उठाएर एमसीसी सम्झौता लागू गर्नैपर्ने नेम्वाङको बुद्धि र विचारले देशको भविष्यबारे ख्याल नगरेको स्पष्ट भयो ।
एमसीसी सम्झौताअनुसार हुने आर्थिक सहयोगभित्र राजनीतिक रहस्य रहेको तर्फ प्रमको मात्र होइन नेम्वाङको पनि बुद्धि नपुगेकोमा देशभक्त जनताको ध्यान गएको छ । अमेरिकी कम्पनीबाट हुने रु. ५५ अर्बको सहयोगभित्र कुनै कैफियत छैन, साँच्चै विकासको निम्ति हो भने त्यो सहयोग पाउन संसद्ले किन अनुमोदन गर्नुप¥यो ? अमेरिका संसारकै शक्तिशाली देश भएकोले सहयोग रकम हस्तान्तरण गर्न संसद्ले अनुमोदन गर्नुपर्ने ? अमेरिकी सेना पसेर नेपाली भूमिमा परेड खेल्न पाउने मौका दिन सरकार किन आतुर छ ? देशको कानुन र राजनीति बुझ्ने कुनै राजनीतिज्ञले, कुनै देशभक्त र सच्चा कम्युनिस्टले एमसीसीको सम्झौताको समर्थन गर्ने छैनन् । वास्तवमै सुवास नेम्वाङले पनि समर्थन गर्न नहुने हो । तर, उनले आफ्नै पक्षका नेताहरूले काम गर्न नदिएको पहिलो उदाहरण एमसीसी सम्झौताको दिए ।
जसरी एमसीसी सम्झौता देशको निम्ति विवादास्पद छ त्यसरी नै नागरिकता विधेयक पनि लामो समयदेखि विवादमा पर्दै आएको हो । सबै नेपालीले सर्वसुलभरूपमा नागरिकता पाउनुपर्छ, नागरिकता दिनुपर्छ । तर, विदेशीलाई हलको टिकटजस्तै सजिलै वंशजको नागरिकता दिनु हुँदैन । नेपाल–भारत खुला सीमा रहेको ठाउँमा जन्मको आधारमा नेपाली नागरिकता दिँदा भोलि देशको स्थिति के होला ? अहिलेसम्म केही भएको छैन, केही हुनेछैन भनेर देशमा दूरगामी असर पर्नेतर्फ ध्यान नदिनु के सच्चाइ कदम हो ? नागरिकताबारे आफ्नै दलका नेताहरूले काम गर्न दिएन भन्नु कानुनज्ञाता नेम्वाङलाई सुहाउँदैन ।
एमसीसी सम्झौता खारेज गर्नुपर्छ या त्यो अनुमोदन गर्नुहुँदैन । विनासर्त, संसद्को अनुमोदनबिना विकासको निम्ति आर्थिक सहयोग गर्न खोजिएको हो भने सरकारले सोच्न सक्छ, सहयोग हस्तान्तरण गर्नसक्छ । विदेशी नागरिकलाई हतारमा वंशजको आधारमा नेपाली नागरिकता दिनु हुँदैन । यसबारे सरकार संवेदनशील हुनुपर्छ । संवेदनशील हुनुपर्ने सरकार आफै सतही ढङ्गले काम गर्न अघि बढेमा त्यसले दूरगामी असर पार्छ, नेपाल कुनै दिन विदेशीहरूको हातमा पर्नसक्छ । सार्वभौम देशमा आँच पु¥याउने काम सरकारले कुनै हालतमा गर्नु ठीक होइन, यस कार्यमा नेम्वाङ फस्नु हुँदैन ।