भागबन्डामै समय बित्ने हो कि !

सर्वाेच्च अदालतले मङ्गलबार प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना गर्ने फैसला ग¥यो । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसद् विघटन गरेको २ महिना ५ दिनपछि अदालतले सो निर्णय गरेको हो । सत्तारुढ दल नेकपाभित्रै नेताहरूबीच अन्तरविरोधको कारण अन्योल र अराजनीतिक गतिविधिले अस्थिर राजनीति निम्तिने कारण देखाई प्रम ओलीले ताजा जनादेशका लागि गत पुस ५ गते संसद् विघटन गरेका थिए ।
संसद् विघटन बदर भएसँगै देश फेरि सत्ताको होडबाजीमा फस्ने टिप्पणी राजनीतिक विश्लेषकहरूले गर्न थालेका छन् । नयाँ सरकार गठनको लागि ठूला दलका नेताहरूबीच जोड घटाउ हुने कुरा पनि सञ्चारमाध्यममा चर्चामा छ । अदालतले फैसला गरेको १३ दिनभित्र संसद्को बैठक आह्वान गर्न आदेश गरेको छ । संसद्को बैठक बसेपछि देशको राजनीतिबारे चर्चा र बहस हुनु स्वाभाविक हो ।
देशको यो पछिल्लो चरणको राजनीतिक घटनाक्रम र अदालतको निर्णयले देशका ठूला दलहरू सत्ता राजनीतितर्फ केन्द्रित हुन थालेको देखिएको छ । नेकाले त नैतिकताको आधारमा प्रम ओलीको राजीनामा माग गरेको छ । यसबेला प्रम ओलीले के कस्तो पाइला चाल्ने हुन् भन्नेतर्फ पनि जनताको ध्यान गएको छ ।
सरकारको नेतृत्व प्रम ओलीले गरिरहने हुन् या अर्कै कुनै नेताको नेतृत्वमा सरकार बन्ने हो ? नेकपाबाट विभाजित दाहाल–नेपालको नेकपाले कस्तो नीति लिने हो ? चर्चा परिचर्चा भइरहेको छ । संसद् पुनस्र्थापना भए पनि देशको राजनीतिले स्थिरता नदिने र जनताको समस्या समाधान नहुने राजनीतिक विश्लेषकहरूको टिप्पणीको पनि यो बेला स्मरण गरिएको छ ।
पुँजीवादी व्यवस्थामा सरकारको नेतृत्व फेरिरहनु स्वाभाविक हो । ओलीको ठाउँमा शेरबहादुर, पुष्पकमल दाहाल या अरू कुनै दलका नेताको नेतृत्वमा सरकार गठन भए पनि त्यो सरकारले बहुमत जनताको हितमा काम गर्नेछैन । नयाँ सरकार गठन भए पनि लामो समयसम्म सरकार गठनमा भागबन्डाको खेल भइरहनेछ, भागबन्डामै समय व्यतित भइरहनेछ । त्यसकारण, नेमकिपाले समाजवादी गणतन्त्रको आवश्यकता खोजेको हो ।