समृद्ध र सम्पन्न बनाउन सकिन्थ्यो

केपी शर्मा ओली सरकारले अप्रत्याशितरूपमा सङ्घीय संसद्को प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको थियो । तर, सर्वोच्च अदालतले त्यो विघटनलाई असंवैधानिक भनी प्रतिनिधिसभा पुनः स्थापित गरायो । नेपालको राजनीतिक मञ्च अब बढी चर्चित हुनथाल्यो । सांसद किनबेचको पुरानो कुकर्म पुनरावृत्त हुने, देशमा अस्थिरताले फणा उठाउने आशङ्का हुनथाल्यो । राजनीतिक अपराधका काला घटनाहरू दोहोरिने सम्भावना र आशङ्का बढ्न थालेको अनुमान गर्न थालियो । चर्चै न हो भारतद्वारा अतिक्रमित नेपाली भूमि कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा एवं सुस्ताजस्ता भूभागका कुरा नेपालले कहिल्यै नउठाउने र एमसीसी सम्झौता गर्ने सर्तमा भारतको संलग्नतामा प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गराइएको अनुमान पनि गरिएको छ । यदि यसो हो भने यस्ता देशघाती कामलाई नेपाली जनताले न हिजो स्वीकार गरेका थिए, न आज स्वीकार गर्छन् न त भोलि स्वीकार गर्लान् । यो यथार्थ सबैले बुझ्नु जरुरी छ । सिक्किमलाई भारतमा गाभेको हिजोलाई सम्झने नेपाली पनि मनग्य छन् । यस्ता कुराको कल्पना पनि नगरियोस् किनभने कुनै पनि देशघाती काम नेपाली जनतालाई कदापि मान्य छैन । यो तथ्य सरोकारवालाहरूले समयमै बुझ्दा राम्रो । बरु, नेपाल–भारतबीचको खुला सिमाना नियमित एवं व्यवस्थित गर्ने कामलाई अविलम्ब कार्यान्वयन गर्नु जरुरी छ । खुला सिमाना नियमन गर्ने काममा भारत किन सहमत हुँदैन, यो बडो रहस्य भएको छ । हो, नेपाल र भारतबीच अद्वितीय सम्बन्ध छ । यो सम्बन्धलाई अरू दृढ एवं निर्विवाद गर्न पनि सीमा नियमन जरुरी छ ।
मोटरबाट ओर्लनै पर्दोरहेनछ
खुला सिमानाका कारण नेपालमा अनेकन उपद्रवहरू बेला–बेलामा दोहोरिएका छन् । यो कुरा सबैलाई थाहा नभएको होइन । तर, जुन खालको राजनीतिक प्रणाली भए पनि, जो प्रधानमन्त्री भए पनि वा राजतन्त्र हुँदा राजाकै नेतृत्वमा सरकार हुँदा पनि ती उपद्रवबारे कुरो उठाइँदैन । यो आफैमा रहस्यमय भएको छ । खुला सिमाना हुँदा दुई सार्वभौम स्वतन्त्र राष्ट्रहरूका निम्ति अभिशाप हो । युरोप, अफ्रिका र एसियाका सानादेखि ठूला राष्ट्रका बीच पनि खुला सीमा छैनन् । खोइ त व्यवहार चलेकै छ, मित्रता मौलाएकै छ, व्यापार फस्टाएकै छ, हँसिलो अनुहारमा जनताको आगमन भई नै रहेकै छ । हामी संरा अमेरिकाबाट मोटरमा क्यानाडा जाँदा मोटरबाट ओर्लनै नपरी सीमा पार ग¥यौँ । बरु, त्यस्ता सजिला एवं सहज विधि अवलम्बन गरौँ, सीमा नियमन भएको हो कि खुला नै हो वारपार गर्नेले थाहा नै नपाउने प्रकारका वा यसो सङ्केतसम्म थाहा पाउने विधि बसालौँ । यो सधैँ टाउको दुखाउने खुला सिमानाकै समस्याको स्थायी समाधान न तीन दशक लामो पञ्चायतले सम्बोधन गर्न खोज्यो न त संसदीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाले प्रयास ग¥यो न त समाधान खोज्यो समाजवादउन्मुख सङ्घीय गणतन्त्रले नै । किन प्राथमिकता पाएन सीमा नियमनले । चीनसँग नेपालको खुला सीमा छैन । खोइ व्यापार बढेकै छ, मित्रता झाङ्गिएकै छ । भारतसँग पनि सीमा नियमन गरौँ ।
सुरा सुन्दरीप्रति कत्रो आशक्ति
राणा शासन, २००७ सालदेखि २०१७ सालको विविध शासन, २०१७ देखि २०४६ सम्मको शासन र २०७२ देखिको शासन व्यवस्थाबाट शासित हामी नेपाली कहिले सन्तुष्ट हुन सक्यौँ त ? आम र सर्वसाधारण जनता शान्तिसँग बस्न चाहन्छन्, काम गर्न चाहन्छन्, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षित पानी, आफूसँग भएको श्रीसम्पत्तिको सुरक्षा चाहन्छ राज्य र सरकारबाट । सबै जनता सांसद हुन्, मन्त्री हुन चाहँदैनन्, सरकारी जागिर चाहँदैनन् । राज्यबाट शान्ति, सुरक्षा, जीवन सुरक्षित बाँच्नका लागि स्वच्छ एवं प्रदूषणरहित हावा चाहन्छ । के यो ज्यादति हो ? सरकारले ठेकेको कर तिर्छन्, मालपोत तिर्छन्, पानीपोत तिर्छन्, स्थानीय सरकारले तोकेको सबै तिरो तिरान गर्छन् । अनि सरकारसँग शुद्ध पानी, स्वच्छ एवं निरापद हावा, खतरारहित बाटो, अप्रदूषित माटोको अपेक्षा गर्नु बढी हो र ? सरकारले तोकेको पैसा तिरेर पनि पर्याप्त पानी नपाउने के हो ? मिसावट नभएको माल वस्तु किनेर खान पनि नपाउनु ? यो के शासन : के सरकार ? के गर्छ सरकार ? कसका लागि हो सरकार ? राजनीति भनेको मूल नीति हो । राजनीति नै सफा भएन भने अरू सफा एवं स्वच्छ हुने प्रत्याभूति हुँदैन । तर नेपालमा आज राजनीति सफा छैन, स्वच्छ छैन । सांसदहरू कुन हुटहुटीमा छन् । राजनीति सेवाको माध्यम हो । तर हामीकहाँ कमाउने माध्यम भयो । कमाउने हो भने अरू बाटाहरू छन् । उद्यम छ, व्यापार छ, व्यवसाय छ । गरिखानेहरूले गरिखाएकै छन् । राजनीतिलाई चोखो राखौँ न ! राजनीति बिटुलिँदा सबैथोक बिटुलिने रहेछ । तसर्थ, राजनीति शुद्ध राखौँ । सांसद किनबेच हुने रसरङ्गमा रमाउने ? सुरासुन्दरीतर्र्फ हुरुक्क हुने ? त्यसो हो भने अर्कै बाटो लिए भैगो । राजनीति छोडौँ ।
नेताहरू जिम्मेदार बन्नोस् न ¤
नेपालको राजनीतिले उपयुक्त बाटो लिएको भए ७० वर्षको राणाशासनको अन्त्येष्टिपछिको सात दशकमा संसारको उच्च विकसित राष्ट्र बनिसक्थ्यो । स्वीट्जरल्यान्डभन्दा स्कान्डेनेभियन राष्ट्रहरू भन्दा सम्पन्न एवं समृद्ध भइसक्थ्यो । किनभने, नेपालसँग यति धेरै पानी छ । त्यो पानी भनेको शक्तिको खानी हो । कर्णाली अञ्चलमा मात्र १८ हजार मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन हुन्छ । छिमेकी भारत, बङ्गलादेशहरू बिजुलीका भोका छन् । नेपालको विद्युत् शक्ति किन्छन् । उज्यालो र चिसोमा बस्छन् । जलविद्युत् न्यूनतम् वातावरण बिगार्नेमा पर्छ । यो नवीकरणीय ऊर्जा बिक्रीबाटै नेपाल उचालिन्छ । जलाशयवाला विद्युत् परियोजनाभन्दा माछा खेती उत्तिकै फस्टाउँथ्यो । सङ्लो पानी, चिसो पानीको माछा ताजा अवस्थामा ताता मुलुक खाडी मुलुकमा कति बिक्री हुन्थ्यो । माछा लैजान विमान प्रयोग गर्दा अरू कमाइ हुन्थ्यो । निउरोमात्र खाडी मुलुक पु¥याउन सकेको भए पनि प्रशस्त पैसा आउँथ्यो । प्रकृतिलाई कति चोट नपारी प्रकृतिले आफूखुसी दिएका हरियो प्रकारका उत्पादन, निउरो, निगालाका टुसा, बाँसका तामा बेचेरै नेपाल सम्पन्न हुन्थ्यो । जलाशययुक्त विद्युत् परियोजनाहरूबाट तल्लो तटीय लाभको रकम नै यति धेरै आउँथ्यो नेपाली युवाहरू नेपालमै बसेर, नेपालमै काम गरे राम्रो कमाइ गर्थे, उच्चस्तरको जीवन बिताउँथे । तर, राजनीतिलाई नेतृत्वले बाटोमा हिडाउन नसक्दा आज यो हालतमा छ । नेताहरू जिम्मेदार बन्नोस् न हो !