न्यायाधीशहरू देशीविदेशी शक्तिको सिंहासनको सिंह हुनु हुँदैन

फागुन ११ गते सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी प्रधानमन्त्री ओलीको कदमलाई बदर गरेको छ । पुस ५ गते प्रम ओलीले प्रतिनिधिसभालाई विघटन गरेको कदम संवैधानिक हो वा होइन भन्ने विषयमा सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको थियो । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा, न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना मल्ल प्रधान र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा पुनः स्थापना गर्ने फैसला गरेको थियो ।
पाँच वर्षको लागि अब कसैले दुईतिहाइको सरकारलाई नेपालको कुनै पनि तागतले हल्लाउन र हटाउन नसक्ने प्रम ओलीको विचार थियो । दुईतिहाइ मत प्राप्त शक्तिशाली कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्रीलाई घेरा हालेर सहज ढङ्गले काम गर्न दिइएन, ज्यान अभियोग लागेका कैदीहरूलाई छोड्न, कालोसूचीमा परेका, कारबाही गर्नुपर्ने ठेकेदार, व्यापारी, उद्योगपति विभिन्न अपराधमा मुुछिएका आफ्ना गुट उपगुटका नेता, व्यक्तिहरूलाई रिक्त विभिन्न संवैधानिक निकायका पदहरूमा नियुक्त गर्न दबाब दिएकोले बाध्य भएर प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नु परेको ओलीको स्पष्टीकरणसहितका समाचार छापामा आएको थियो ।
विचार र सिद्धान्तको आधारमा एकता नभई व्यक्तिगत स्वार्थ र पदको भागबन्डामा मीठो भोजनको स्वाद चाख्न पाएसम्म नेकपाको एकता भएको हो । यसरी एकताभएसम्म, भागबन्डा मिलेसम्म उनीहरुले हाम्रा त्यागी नेता, इमानदार नेता, दक्षिण एसियाकै महान् नेता, विश्वमै उदयमान नव कम्युनिस्ट नेता अनि दुइटा टाउको जोडिएको भारण्ड चराजस्तो एउटै घाँटीमा दुइटा टाउको जोडिएको सा¥है मिलेका नेता आदि भनी एक आपसमा आत्म प्रशंसा गरेका थिए । आज सर्पको खुट्टा सर्पले नै देख्छ भनेजस्तै नेताहरूले भागबन्डा नमिलेपछि केटाकेटीको झगडाजस्तै तल्लोस्तरमा उत्रेर गालीगलौजको प्रतिस्पर्धा गरे । प्रतिनिधिसभाको चुनाव भएको भए तीन करोड नेपालीको अगाडि देशभक्त जनताले उनीहरूको कमी कमजोरी आँैल्याउँथे ।
प्रम ओलीको संसद् विघटनको कदमलाई हिटलर, मुसोलिनी, तानाशाह आदि भनेर संसद् पुनः स्थापना गर्न सर्वोच्च अदालत र निर्वाचन आयोगलाई प्रभाव र दबाबमा पार्न धम्की दिँदै आएका प्रचण्ड, माधव, ओलीहरू भारतीय विस्तारवाद र अमेरिकी साम्राज्यवादबाट पोषित छन् । तिनीहरूले नेपालको सम्पत्ति, नेपाली जनताको पसिनाबाट बनेको, बनाइएको पुल, बाटो, कार्यालय ध्वंश गरेकै हुन् । शासन सत्तामा पुगेपछि उनीहरूको सोच र व्यवहारमा गरिब जनतालाई निःशुल्क शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा दिने कुरा कहिल्यै आएन । हिजो आफूहरू प्रम हुँदा, स्वास्थ्यमन्त्री हुँदा गरिब जनताको स्वास्थ्य समस्या हुँदा, उनीहरुलाई दुःख लागेन, लाज लागेन । त्यसलाई आत्मसात गर्दै देशमा उही बेला व्यवस्था गर्नुपर्ने थियो, प्रबन्ध गर्नुपर्ने थियो । लेण्डुप डोर्जेले सिक्किम भारतलाई अर्पण गरेपछि, कुकुरभन्दा पनि तल्लोस्तरको व्यवहार भोगेपछि मात्र नेताहरू पछुताउने ? उनले देशप्रति गदारी गरे भनेर पछुताएर मर्नु परेको होइन ? जुनबेला समय बितिसकेको हुन्छ र कुनै उपाय हुनेछैन त्यस्तो बेला पछुताएर के काम !