खाद्यान्नमा देश आत्मनिर्भर कहिले हुने ?

सरकारले हरेक वर्ष आयातको मात्रा घटाएर कम्तीमा १० वर्षभित्र खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुने लक्ष्य निर्धारण गरेको थियो । तर, व्यवहारमा परिणाम त्यसको ठीकविपरीत देखिएको छ । त्यसभन्दा अघि पटक–पटक कृषिमा आत्मनिर्भर हुने लक्ष्य राखे पनि प्रत्येक वर्ष परिनिर्भरता बढ्दै गएको छ । हामी खाद्यान्नमा प्रत्येक वर्ष भारतीय कृषि बजारमा परिनिर्भर हुन थालेका छौँ । चालू आर्थिक वर्षको ८ महिनाको अवधिमा आयात भएको खाद्यान्नको तथ्याङ्कले यसलाई पुष्टि गर्छ ।
बितेको आठ महिनाको अवधिमा मात्रै भारतसहित अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट ५४ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँको खाद्यान्न आयात भएको छ भने २५ अर्ब रुपैयाँको तरकारी आयात भएको छ । चालू आर्थिक वर्षको ८ महिनाको अवधिमा ७ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँको गहुँ र ११ अर्ब १२ करोड रुपैयाँको मकै आयात भएको छ । गत वर्ष सोही अवधिमा चार अर्ब ३६ करोड रुपैयाँको गहुँ र १० अर्ब ८३ करोड रुपैयाँको मकै आयात भएको थियो । सरकारले २०७५ सालमा पाँच वर्षभित्र गहुँमा आत्मनिर्भर हुने लक्ष्य राखेको थियो ।
गत वर्षको आठ महिनामा ६ अर्ब ६६ करोडको धान र १४ अर्ब १७ करोड रुपैयाँको चामल आयात भएकोमा चालू वर्षको आठ महिनाको अवधिमा १३ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँको धान र २१ अर्ब ४८ करोडको चामल आयात भएको छ । धान चामलको आयात गत वर्षभन्दा दोब्बर बढेको छ । नेपालमै प्रशस्त उत्पादन भइरहेका फापर, कोदो तथा क्यानरका दाना पनि गत वर्षभन्दा करिब दोब्बर बढी परिणाममा आयात भएको देखिएको छ ।
हाम्रो देशका हरेक सरकारहरू प्रत्येक वर्ष नीति तथा कार्यक्रममा कृषि उत्पादन वृद्धि गरेर देशलाई खाद्यान्न र खाद्यवस्तुमा आत्मनिर्भर बनाउने उल्लेख गर्छन् तर त्यसअनुसारको कार्यक्रम बन्ने गर्दैनन् । कार्यक्रम बने पनि त्यसको कार्यान्वयनमा सम्बन्धित मन्त्री, सचिव र उच्चपदस्थ अधिकारीहरूको खासै ध्यान गएको पाइँदैन । कृषि मन्त्रालय समयमै देशका लागि आवश्यक रासायनिक मल र उन्नत बीउबिजन आयात र व्यवस्थामा ध्यान दिँदैन । कृषि विकासका निम्ति खटाइएका कर्मचारीहरूमध्ये बहुमत कर्मचारीहरू इमानदारीपूर्वक देश र सरकारले लिएको लक्ष्य पूर्तिका लागि काम गर्नेभन्दा आफ्नो व्यक्तिगत फाइदाका लागि कमिसनको खेलमा लागेको पाउँछौँ । सरकारले प्रदान गर्ने अनुदान वास्तविकरूपमा कृषि उत्पादन वृद्धिको लागि काम गरिरहेका किसानहरूलाई पुगिरहेको छैन । राजनीतिक दबाब, भनसुन र कर्मचारीहरूसित सम्बन्ध र सम्पर्कको आधारमा अवास्तविक किसानहरूले कुम्ल्याइरहेका छन् । सिँचाइ आयोजनाहरू समयमै पूरा भइरहेका छैनन्, सिँचाइका निम्ति भनी वितरण गरिएका डिप बोरिङ र हातेकलहरूको वितरण कागजमा मात्र हुने र सरकारको पैसा बाँडचुँड गरी खाने काममात्र भइरहेका छन् । किसान खेतीपातीका लागि आकासे पानीमा निर्भर छन् । यस्तो स्थितिमा सरकारको इमानदार प्रयासबिना खाद्यान्नमा देश आत्मनिर्भर कहिले हुने ?