धारामा पानी छैन, सरकार भन्छ – ९० प्रतिशतलाई पुग्यो पानी

सरकारले नेपालको कुल जनसङ्ख्याको ९० प्रतिशत जनतामा खानेपानीको पहुँच पुगेको दाबी गरेको छ । खानेपानी मन्त्रीले ९९ प्रतिशत जनसङ्ख्यामा आधारभूत सरसफाइ सुविधाको पहुँच विस्तार भएको दाबी गरेको छ । सरकारको यस्तो दाबी व्यवहारमा झूट साबित भइरहेको छ । दशकौँ लामो प्रतिक्षापछि काठमाडौँमा मेलम्चीको पानी ल्याइयो । तर, अझै पनि काठमाडौँका जनताको प्यास मेटिएको छैन । पानीको हाहाकारको समस्या ज्यूँका त्यूँ छ ।
जनसङ्ख्या वृद्धिसँगै काठमाडौँ उपत्यकाका अधिकांश पानीका मुल या त सुकेका छन् अथवा जनसङ्ख्या वृद्धिको अनुपातमा तिनको क्षमता अपुग छ । सहरीकरणको कारण आज पानीका स्रोत प्रदूषित बनेका छन् । परम्परागत पानीका स्रोतका मुल सुकेका छन् । पानीमा व्यापारीकरण हावी भएको छ । सर्वसाधारण दैनिक व्यवहारको लागि महँगोमा पानी किन्न बाध्य छन् । यी सबै वास्तविकताले सरकारले प्रस्तुत गरेको तथ्याङ्क झूटो छ । सरकारले कागजमा पानी र सरसफाइमा जनताको पहुँच विस्तार गरेको भए पनि जनताको घर–घरका धारामा पानी आएको छैन ।
सरसफाइको अधिकार स्थानीय तहलाई दिइएको छ । तर, अधिकांश स्थानीय तहले सरसफाइको जिम्मा निजी कम्पनीहरूलाई ठेक्का दिएका छन् । त्यसकारण, जनताले सरसफाइको पनि महँगो शुल्क तिर्न बाध्यमात्र भएका होइनन्, बरु समयमा फोहोर उठाउन नआउँदा बस्ती नै दुर्गन्धित हुने गरेको छ । घर र बस्तीबाट आउने फोहोरको घर–टोलमै कृषि उत्पादनमा लगाउन सकिने वैज्ञानिक पद्धतिको खास प्रयोग हुन सकेको छैन, बरु त्यस्ता कार्यक्रम अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको कमाइ खाने भाँडोमात्र बनेको छ ।
सरकारले खानेपानी र सरसफाइजस्ता जनताको जीवनसँग अन्योन्यास्रितरूपमा गाँसिएका विषयलाई समेत नवउदारवादी नीतिअनुसार निजीकरण गर्दा आज यी विषयसमेत नाफा नोक्सानका विषय बनेका छन् । संविधानले नेपाली समाजलाई समाजवादतिर लाने कुरा लेखेको छ । तर, सरकारका गतिविधि भने पुँजीवादको पनि सबभन्दा आक्रामक पुँजीवाद नवउदारवादतिर उन्मुख बन्दै गएको देखिन्छ । नवउदारवादी अर्थतन्त्रले गरिब श्रमिक जनतालाई सबभन्दा बढी मारमा पर्नेछ । पुँजीपति वर्गले हावा, पानी, घामजस्ता प्राकृतिक कुरालाई समेत व्यापार र नाफा नोक्सानको विषय बनाउँछन् ।
देश निर्माणको लागि आवश्यक योजना सरकारले भन्दा कुनै विदेशी बहुराष्ट्रिय कम्पनीले बनाइदिने गर्छ । त्यही बहुराष्ट्रिय कम्पनीबाट अनुदान र ऋण सहयोगको लोभमा सरकारले ती योजनाको कार्यान्वयनमा जोड दिन्छ । व्यवहारमा जनताले कुनै सुविधा नपाए पनि कागजमा विकास र प्रगतिका बाक्ला–बाक्ला प्रतिवेदन तयार हुने गर्छन् । यो नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवादउन्मुख समाजको ठीकविपरीत बाटो हो ।
देशभरका ९० प्रतिशत जनतासम्म खानेपानी पुगेको र ९९ प्रतिशत जनताबीच आधारभूत सरसफाइ सुविधा पुगेको सरकारी दाबी र जथाभावी नगरपालिका घोषणा गरेर जनताको जीवनस्तर उकासिएको दाबी गर्नु उस्तै हो । यो शतप्रतिशत झूट हो । जनताले दैनिकरूपमा कहीँ पनि अनुभव नगरेका यस्ता झूटको कुरा बिक्री गरेर सरकारले विदेशी दातृनिकायलाई खुसी पार्ने र डलर झार्ने जालसाजी गरिरहेका छन् ।
खानेपानी मन्त्री कुनै दिन बिहान प्रातःभ्रमणमा निस्कँदामा बाटोमा भेटिने गृहिणी अथवा आफ्नो मन्त्रालयका कोही कर्मचारीलाई खानेपानीको अवस्थाबारे सोधखोज गर्दा पनि जनताले भोगिरहेको पानीको समस्याबारे प्रस्ट हुनेछ । कागजमा भएको विकास सार्वजनिक गरेर झूटको पुडिया बेच्नु जनताप्रतिको धोखा हो । कागजमा पानी र सरसफाइ होइन, धारामा पानी र घर–आँगनसम्म सरसफाइ पुग्नुपर्छ ।