पुँजीवादी समाजलाई बदल्नुपर्ने कम्युनिस्ट दाबी गरेकाहरू आफै पुँजीवादीमा बदलिए

प्रम केपी ओलीले वैशाख २७ गतेको प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले वैशाख ३० गते साँझ ९ बजेभित्र दुई वा दुईभन्दा बढी दलको संयुक्त सरकार गठनको लागि आह्वान गर्नुभयो । माओवादीको समर्थनमा बनेको एमालेको ओली सरकार ढलेपछि अब प्रतिनिधिसभाको गणितअनुसार तीन विकल्प देखिन्छ । पहिलो, एमाले र माओवादीको संयुक्त सरकार । दोस्रो, एमाले र जसपाको संयुक्त सरकार । तेस्रो नेका, माओवादी र जसपाको संयुक्त सरकार ।
माओवादीसँगको संयुक्त सरकारबारे प्रम ओलीले सरकारको पहिलो दिनदेखि विवाद भएको खुलासा गरेका थिए । यसकारण, तीनवटै विकल्पअनुसार सरकार गठन गर्ने सम्भावना कम छ । नेका, माओवादी, जसपा सबैलाई प्रम नै चाहिने भए संयुक्त सरकारको सम्भावना कम छ । केही गरी गठन भइहाले पनि केही दिनमै विवाद उठ्नेछ । अन्ततः सबैभन्दा ठुलो दल एमालेकै सरकार बन्ने र चुनावको घोषणा हुनेछ । यसकारण, अहिलेको राजनीतिक अन्योल छोटो बनाउन विलम्ब नगरी ताजा जनादेश अर्थात् निर्वाचनमा जानु नै उपयुक्त विकल्प हो ।
मन्त्री भइसकेका शासक पार्टीहरूले देश र जनतालाई केन्द्रमा राखी काम गरेका छैनन् । बहुदल र गणतन्त्रको तीस वर्षयता सरकारमा गएका पार्टीहरूको नाम फरक छ, काम उस्तै छ । नेका, जसपा, राप्रपा सामन्त र पुँजीपति वर्गका पार्टी हुन् । ती पार्टीहरूले मजदुर र किसानको हितमा काम गर्ने अपेक्षा गर्न सकिँदैन । कम्युनिस्ट दाबी गरेका एमाले र माओवादीले सामन्त र पुँजीपति वर्गकै सेवा गरी मजदुर र किसानलाई विश्वासघात गरे । कम्युनिस्टहरू सामन्ती र पुँजीवादी सामाजिक बन्दोबस्त फेर्छन् । तर, एमाले र माओवादीले कम्युनिस्टको मुकुन्डो लगाएर आफै सामन्ती र पुँजीवादीमा फेरिए । प्रम केपी ओलीका आर्थिक सल्लाहकार कर्पोरेट मोतीलाल दुगड र माओवादी अध्यक्ष दाहालको घरभेटी खराब ठेकेदार शारदाप्रसाद अधिकारी हुनु यसको ताजा उदाहरण हो ।
सोभियत सङ्घका कम्युनिस्ट नेताहरूलाई पुँजीपति वर्गले संशोधनवादी बनाएको थियो । नेपालमा पनि एमाले र माओवादी नेताहरूलाई पुँजीपतिहरूले निर्वाचनमा करोडौँ करोड सहयोग गरी जिताए र सरकारलाई आफ्नो सञ्चालक समिति बनाए । कम्युनिस्ट दाबी गरेका पार्टी र नेता कार्यकर्ता साँचो कम्युनिस्ट नहुँदा पुँजीपति वर्गलाई अनुकूल भइरहेको छ ।
नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको हस्ती दाबी गरेका मदन भण्डारी र माधवकुमार नेपालको जागीर नै दामोदर शमशेरको निगाहामा मिलेको तथा माओवादीका दाहाल र बाबुरामको सशस्त्र द्वन्द्व भारतीय भूमिमा बसी भारतीय हतियारको भरमा चल्नु नै नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको सङ्कट सावित भइरहेको छ । यो चक्रव्युहमा ओली र विद्या भण्डारीसमेत पर्नु आश्चर्यको विषय होइन ।
नेपाली काङ्ग्रेसका देउवाको नेतृत्व वा माओवादीका दाहालको नेतृत्व वा जसपाका ठाकुर वा यादवको नेतृत्वमा सरकार गठन भए पनि देश र जनताको हित हुनेछैन । उनीहरू सबै म्याद नाघेका औषधिजस्तै हुन्, उपचार हुँदैन ।