खोपमा विभेद कसरी अन्त्य गर्ने हो ?

सबै देशहरूले आफ्ना जनतालाई खोप दिएर कोभिड–१९ को प्रतिरोधमा कष्टसाध्य सङ्घर्ष गरिरहेको बेलामा संसारभर बिनाभेदभाव खोप उपलब्ध गराउन ज्यादै महत्वपूर्ण छ ।
कोभिड–१९ विरुद्धको लडाइँ जित्नुछ भने खोपमा न्यायपूर्ण र समान पहुँच अपरिहार्य छ । सीमान्तकृत देश र÷वा समुदायलाई खोप दिने हो भने संसार कदापि सुरक्षित स्थान बन्न सक्दैन किनभने आजको संसार आपसमा अन्तरनिर्भर र अन्तरसम्बन्धित छ ।
गएको फेब्रुअरीमा संरा अमेरिकी सरकारका प्रमुख स्वास्थ्य सल्लाहकार डा.फाउसीले राष्ट्रपति जो बाइडेनलाई सबै अमेरिकी जनतालाई खोप दिए पनि कुनै अर्को देशबाट आउने कोभिड–१९ को प्रजातिले अमेरिकी जनतामा पुनः संक्रमणको जोखिम रहने र संरा अमेरिकी समाजमा महामारी पुनः फर्किने सम्भावना कायम रहने बताएका थिए ।
“न्यूनतम कुरा के हो भने हामीले हाम्रो देशमात्र होइन, सिङ्गो संसारलाई नै खोप लगाउनुपर्छ ।”, डा. फाउसीले भनेका थिए ।
विकसित देशहरूले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा जोसेफ नेले भन्ने गरेको ‘सकारात्मक–जोड’ (Positive Sum) अवधारणा अपनाउनुपर्छ । अनि शून्य–जोड (Zero Sum) । कोभिड–१९ को कारण विकासशील देशहरू विशेषतः स्वास्थ्य पूर्वाधारमा समस्यामा परेका बेला जनस्वास्थ्य प्रशासनमा यो अवधारणा कदापि लगाउनु हुन्न ।
विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले नेतृत्व गरिरहेको बहुपक्षीय पहल कोभ्याक्स गठबन्धनले कमजोर र गरिब देशलाई प्रभावित गर्नसक्ने विद्यमान असमानतालाई समाधान गर्ने प्रयास गरेको छ । कोलम्बिया विश्वविद्यालयका चर्चित अर्थशास्त्री जेफ्री सच्सले यो वर्षको अन्त्यसम्ममा कोभ्याक्स गठबन्धनले संसारमा खोप लगाउनेको दर २० प्रतिशत पु¥याउने र कोभ्यासले यो वर्ष भने संसारभर खोप पु¥याउन नसक्ने बताए । उनका अनुसार सन् २०२२ को अन्त्यसम्ममा खोपको विश्वव्यापी बिस्तारको लागि ५० अर्ब अमेरिकी डलरको खाँचो पर्ने पूर्वानुमान पनि गरे । पश्चिमा धनी देशहरूको निम्ति यो रकम धेरै ठुलो रकम होइन । तर, अहिलेसम्म उनीहरू यसतर्फ अग्रसर भएका छैनन । सन् २०२० को अगस्ट १८ मा विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका निर्देशकले आफ्ना सदस्य देशहरूलाई भने, “सबै देशका नेताहरूले आफ्ना जनतालाई पहिलो प्राथमिकता दिनु स्वाभाविक हो । तर, महामारीविरुद्धको प्रतिरोध भने सामूहिक हुनुपर्छ ।”
बेलायत मेडिकल जर्नलमा ‘कोरोना भाइरस रोक्न खोपको सङ्ख्यात्म असन्तुलन’ शीर्षकको लेखमा ‘धनी देशहरूले २ अर्ब बराबरको खोप खरिद गर्न सम्झौताहरू गरिसकेका छन् । त्यसकारण आगामी वर्ष संसारमा खोपको आपूर्तिलाई सीमित बनाउने’ लेखिएको छ ।
बेलायत, संरा अमेरिका, जापान र युरोपेली सङ्घले खोप उत्पादकहरूबाट सिधै लाखौँ लाख खोप खरिद गरेको र उनीहरूले आफूलाई खाँचो पर्नेभन्दा बढी खोप किन्ने सम्झौता गरिसकेको वा सुरक्षित गरेको सो लेखमा उल्लेख छ । त्यसकारण खोपको मूल्य कम विकसित देशमा बढ्ने बताइएको छ ।
बोस्टनको उत्तरपूर्वी विश्वविद्यालयमा चिकित्सा सेवामा पहुँचबारे अध्ययन गरिरहेका ब्रुक बेकरले एउटा लेखमा बेलायतले दुई वटा खोप उत्पादकहरूबाट ९ करोड मात्रा खोप खरिद गरेको र बेलायत सरकारले संसारभर खोपको न्यायपूर्ण पहुँचको निम्ति ती खोप प्रयोग गरिने बताएको छ । बेलायतका यी दुई कुरा अन्तरविरोधात्मक छ । “यदि तपाईंले सबै सामान आफैको लागि किन्नु हुन्छ भने तपाईंले त्यो सामानमा समनतामूलक पहुँचको कुरा गर्नु पाखण्डी हो । तपाईंले बचेखुचेको सामानमा मात्र समतामूलक पहुँचको कुरा गरिरहनुभएको ठहरिन्छ”, उनले भने ।
गत साता बेलायतको राजधानी लण्डनमा जी ७ देशहरूको बैठक बस्यो । संसारका प्रमुख आर्थिक खेलाडीहरू मानिएका देशहरूको सो बैठकमा भारत, अस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रिका र दक्षिण कोरियालाई पनि पाहुनाको रूपमा आमन्त्रित थिए भने चीनलाई जानाजान बोलाइएन । महामारीपछि प्रभावकारी आर्थिक पुनःस्थापनाका साथै महामारीसँग लडिरहेका विकासशील देशहरूबीच खोपको समतामूलक पहुँचको लागि सामूहिक र समन्वयात्मक प्रयास जरुरी भएको समयमा जी ७ बैठकले चीन (र रुस पनि) लाई पछार्ने साँघुरो राजनीतिक प्राथमिकतालाई जोड दिएको छ ।
चीन र रुसलाई अलग राखेर र कथित ‘चीनको खतरा’ विरुद्ध गठबन्धन बनाउन अभिप्रेरित जस्तो गरी परिचालन गर्नुले बहुपक्षवाद र विश्वव्यापी सहकार्यका समस्यालाई अझ गहिरो बनाउनेछ । वास्तवमा ती समस्याको समाधान हुनुपर्ने थियो । मे ५ मा प्रकाशित संयुक्त वक्तव्यमा जी ७ ले चीनको ताइवान, तिब्बत, सिन्जियाङ र हङकङतर्फ सङ्केत गरेर कथित मानवअधिकार उल्लङ्घनबारे ‘चासो’ व्यक्त गरेका छन् ।
संयुक्तरूपमा संसारकै सबभन्दा ठुलो आर्थिक शक्ति जी – ७ महामारीबाट निकै प्रभावित बनेका विकासशील देशहरूको नेतृत्व दर्शाउनुका साथै खोपमा समान पहुँच विस्तार गर्न, कोभ्यासलाई ‘आर्थिक’ हतियार दिन र सबभन्दा जोखिममा रहेका गरिब देशहरू (ग्लोबल साउथ) मा केन्द्रित आर्थिक पुनः स्थापनालाई गति दिन ठुलो जिम्मेवारी लिनुपर्छ ।
हामी खोप राष्ट्रवाद देखिरहेका छौँ र पश्चिमले संसारको नेतृत्व गुमाउने पो हो कि भन्ने साँघुरो राजनीतिक सोच पनि देख्दैछौँ । हामीले लगातार यो कुरा देखिरहेका छैनौँ । पछिल्लोपटक जी ७ को वक्तव्यमा पनि हामीले यो कुरा देख्यौं । यदि अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य र बहुपक्षवादमार्फत मूल विषयका चुनौती समाधान र नेतृत्व देखाउन नसके बाइडेन सरकारले एउटा जिम्मेवार नेतृत्वदायी विश्व नेताले नेतृत्व पुनःस्थापना गर्न मौका भने गुमाउनेछ । यसले संरा अमेरिका र पश्चिमका राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय चासो क्रमशः घट्दै जानेछ ।
(लेखक पाकिस्तान–चीन प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक हुनुहुन्छ ।)
स्रोत : सीजीटीएन
नेपाली अनुवाद : सुशिला