महामारी व्यवस्थापनमा सहकारी संस्थाको भूमिका

कोभिड–१९ सङ्क्रमण दर दिनानुदिन बढ्दो छ । अस्पतालका शय्याहरू भरिभराउ छन् । स्थानीय सरकार र समुदायले आफ्नै प्रयासमा स्थापना भएको एकान्तवास अर्थात् आइसोलेसन केन्द्रहरूमा पनि शय्या भरिएका छन् । सरकारले केही गरिदेला भनी कुरेर बस्नु अब जनतालाई मृत्युको मुखमा धकेल्नु हो । कोभिडका अधिकांश गम्भीर बिरामीलाई खाँचो पर्ने अक्सिजनको समेत सरकारले मनग्य बन्दोबस्त गर्नु नसक्नुले सरकारबाट धेरै अपेक्षा गर्न नसकिने देखिएको छ । कोभिड विपद् व्यवस्थापनको लागि सरकारले बनाएको उच्चस्तरीय कार्यदल सीसीएमसीका गतिविधिले राज्य जनताको जीवन रक्षाप्रति गम्भीर नभएको प्रस्ट हुन्छ । नेपालको स्वास्थ्य प्रणाली ध्वस्त भइसकेको सरकारकै एउटा प्रतिष्ठित अस्पतालका मेडिकल डाइरेक्टरले सरकारका उच्चाधिकारीहरूसमक्ष नै घोषणा गरिसकेका छन् । संसारकै उच्च दरमा बढिरहेको कोभिडको सङ्क्रमण नियन्त्रणमा अर्जुन दृष्टि लगाएर लाग्नुपर्ने शासकहरू भने यतिबेला सत्ता जोगाउने र फाल्ने दौडमा लागेका छन् । नेपालको राजनीतिक इतिहासमा कलङ्क बनेको सांसद अपहरणका घिनलाग्दा संस्करणहरू महामारीको बीचमा पदार्पण भइरहेको छ ।
यस्तो परिस्थितिमा जनस्तरमा कोभिड–१९ महामारी प्रतिरोधको लागि अग्रसरता देखाउन जरुरी छ । राज्यको भर पर्न नसकिने भएपछि जनताले आपसमा मिलेर नै रोकथामको निम्ति पहल गर्नुपर्ने अवस्था बन्दै छ । हिजोआज जनस्तरमा निकै सक्रिय हुने सङ्गठनमध्ये सहकारी संस्था पनि हुन् । जनता आपसमा मिलेर जनताकै हितमा काम गर्ने सामाजिक भावना र लक्ष्य बोकेका सहकारी संस्थाहरू आफ्ना सदस्यहरूमाथि खतरा मडारिरहेको बेला चुप लागेर कदापि बस्न सक्दैनन् । सहकारी संस्थाहरूले आप्mना सदस्यहरूको लागि एकान्तवास स्थलहरूको सुरुवात गर्ने बेला भएको छ । धेरै सहकारी संस्थाहरूले स–साना आकारका एकान्तवास केन्द्रको व्यवस्था गर्न सके स्थानीय तहले बनाएका एकान्तवास केन्द्रहरूको व्यवस्थापन पनि सहज र चुस्त हुनसक्छ । सामूदायिक स्तरमै एकान्तवास खोल्दा सामुहिक भावना अझ बलियो हुनेछ ।
सहकारी संस्थाहरूको प्राथमिक कर्तव्य भनेको आफ्ना सदस्यहरूको हित गर्ने हो । सबै सहकारीहरूले कम्तीमा आफ्ना सदस्यहरूको लागि मात्र भए पनि एकान्तवास चलाउन सके सङ्क्रमित भएर आफ्नै घरमा बस्न असहज सदस्यको सेवा हुनेछ । सहकारीको पैसा निश्चय नै बैङ्कपतिहरूलाई पोस्न र पुँजीपतिलाई लगानी गर्ने पुँजीको जोहो गरिदिने होइन । आर्थिकरूपमा विपन्न जनताको आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक हित गर्नु नै सहकारी संस्थाको प्राथमिक धर्म हो । अहिलेको विपद्को समयमा त्यो जिम्मेवारी पूरा गर्न सबै सहकारी संस्थाले जिम्मेवारीबोध गर्नुपर्छ । स्थानीय तहलाई केही रकम चन्दा दिएर सहकारीहरूको दायित्व पूरा हुनसक्दैन । सहकारी संस्थाहरू आफैले पनि आ–आफ्ना एकान्तवास स्थल बनाउन सके अनेकन जिम्मेवारी बोकेको स्थानीय पालिकालाई केही सहज हुनेछ । हो, हामी ढिला भइसकेका छौँ । तर, अझै समय बितिसकेको छैन । आफ्ना सदस्यहरूप्रति जिम्मेवारीबोध गर्न सहकारी संस्थाहरूले अग्रसरता देखाउन जरुरी छ ।
महामारीको व्यस्थापनमा केही स्थानीय तहले उदाहरणीय काम गरिरहेका छन् भने केही स्थानीय तहले भने आफ्ना न्यूनतम दायित्व पूरा गर्न सकिरहेका छैनन् । उनीहरूले आफ्नो क्षेत्रका जनतालाई एकान्तवासमा राख्न आ–आफ्नै बन्दोबस्त गर्नुपर्ने थियो । विपद्को बेलामा जनताको सेवामा तल्लीन नहुने जनप्रतिनिधिलाई जनताले दिएको मत निरर्थक हो ।