सरकारले जनताको जीवनलाई होइन, मूर्तिलाई महत्व दियो

देश महामारीको चपेटामा छ, तर सरकारले करोडौँ रूपैयाँ मठ–मन्दिरमा चढाइरहेको छ । अर्बौँ रकम धरहरामा खर्च गरेको छ । यस्तो सरकारको नेतृत्व गरिरहेका नेताहरूपछि जनतासँग के भनेर भोट माग्न आउँछन् होला ? तत्कालको आवश्यकतालाई नजरअन्दाज गरेर यसरी खर्च गर्नु भनेको सरकारको मूर्खता र राजनीतिक स्वार्थीपना हो ।
जनस्वास्थ्यविज्ञहरूले पटकपटक सचेत गराउँदा पनि प्रधानमन्त्रीजस्तो व्यक्ति आफैँ अफवाह फैलाउँदै हिँड्नुभयो । नेपालमा अन्तको जस्तो कोरोना महामारी हुँदैन, केही हुँदैन भनेर प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्री र नेताहरूले मूर्खताको पराकाष्ठा प्रदर्शन गरे ।
अहिले अवस्था जटिल बनेपछि अस्पतालमा बेडको व्यवस्था गर्न सक्दैन भनेर सरकारले निकम्मापन देखाएको छ । सरकारको विज्ञप्ति देखेर निःशब्द हुने अवस्था आएको छ । जन्मिएको दस दिनपछि आमाले बच्चालाई ‘बाँच्न मन लाग्छ भने बाँच, मर्न मन लाग्छ भने मर’ भनेर बाटोमा छाडिदिएको जस्तै अवस्थामा सरकारले नागरिकलाई पु¥याएको छ ।
नेपालमा कोरोना महामारीको पहिलो चरण सुरू भएको करिब एक वर्षभन्दा बढी समय भयो । यसबीचमा सरकारले पर्याप्त अक्सिजनको व्यवस्था गर्नसक्थ्यो । अस्पतालमा बेडको उचित प्रबन्ध मिलाउन सक्थ्यो । खुला सिमाना भएको छिमेकी भारतबाट फर्किएका आफ्ना नागरिकलाई कसरी, कहाँ व्यवस्था गर्ने भनेर क्वारेन्टिन वा आइसोलेसनको व्यवस्था गर्नसक्थ्यो । विभिन्न सञ्चारमाध्यमको प्रयोग गरेर सर्वसाधारणमा सचेतना फैलाउनसक्थ्यो । अस्पतालका लागि आवश्यक उपकरण र जनशक्ति व्यवस्थापनको तयारी गर्नसक्थ्यो । तर, काम केही नगरेर सयौँ अस्पताल उद्घाटन गरेको भनेर हल्लामात्रै फिँजायो ।
सरकारसँग पैसा वा स्रोत नभएर अहिलेको अवस्था आएको होइन । नेतृत्वकर्ताको मूर्खताका कारण यति गम्भीर विषयलाई बेवास्ता गरिएको हो । आमनागरिकको स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामै राखिएन । महामारीमा स्वास्थ्य पूर्वाधार निर्माणभन्दा पशुपतिमा करोडौँको सुनको गजुर राख्नु महत्वपूर्ण ठान्यो । नागरिकको जीवनभन्दा राम–सीताको मूर्तिलाई प्राथमिकतामा राख्यो । यसको मारमा हामी आमनागरिक परेका छौँ ।
यस्तो गैरजिम्मेवार सरकार सायद पञ्चायती व्यवस्थामा पनि थिएन होला । महामारीको समयमा जनस्वास्थ्यजस्तो संवेदनशील विषयमा सरकारले देखाएको गैरजिम्मेवारपनको इतिहासमा लिखत रहनेछ ।
भावी पुस्तालाई यस्तो निकम्मा सरकार पनि थियो भनेर एउटा महत्वपूर्ण उदाहरण हुनेछ । कोरोना त सधैँभरिरहनेछैन । केही समयपछि वा केही वर्षपछि यो कम हुँदै जानेछ । तर, सरकारले नागरिकमाथि गर्नसक्ने यो हदको हेलचेक्राइँ भने फेरि पनि दोहोरिन सक्छ । भावी पुस्तालाई यसबारे जानकारी दिइरहनुपर्छ ।
आज सरकारले निकालेको विज्ञप्तिले संविधानमा प्रत्याभूत गरेको नागरिकको स्वास्थ्य अधिकारको उल्लङ्घन गरेको छ, धज्जी उडाएको छ । दास प्रथाका शासकहरूको कथा सुन्दा आज जस्तो महसुस हुन्छ, केही वर्षपछि सायद अहिलेका शासकहरूको कथा त्योभन्दा पनि कारूणिक सुनिनेछ ।
डा. अरूणा उप्रेतीको फेसबुकबाट