नीति तथा कार्यक्रम समाजवादउन्मुख हुनुपर्छ

दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरू मिलेर संयुक्त सरकार नबनेपछि केपी ओलीको नेतृत्वमा रहेको अल्पमतको सरकारले बजेट अधिवेशनको समय तोकेको छैन । प्रत्येक वर्षको जेठ १५ गते सङ्घीय संसद्मा बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । संसद्मा बजेट पेश गर्नु १५ दिनअघि बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गर्नुपर्ने व्यहोरा प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा उल्लेख छ । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले त्यो पनि प्रस्तुत गरेका छैनन् । सरकारले बजेट अधिवेशन नबोलाएको हुँदा अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउन खोजिएको त होइन भन्ने शङ्का अर्थविद् र राजनीतिक विश्लेषकहरूले गर्न थालेका छन् ।
बजेट तथा कार्यक्रम सिद्धान्त र प्राथमिकताका विवरण सङ्घीय संसद्मा पेश भएपछि संसद्मा त्यसबारे छलफल अघि बढाइन्छ । छलफल भएको आधारमा जेठ १५ गते बजेट सार्वजनिक हुन्छ । बजेट अधिवेशन आह्वान नगरिएको हुँदा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पनि अनिश्चितजस्तै भएको देखिन्छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले बजेट अधिवेशन नबोलाई विशेष अधिवेशन बोलाएको हुँदा समस्या देखिएको राजनीतिक विश्लेषकहरूको भनाइ छ । बजेट र सरकारी नीति तथा कार्यक्रमबारे संसद्मा छलफल हुनुपर्ने मान्यता छ । अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याइएमा सरकार आलोच्य हुने स्वाभाविक छ ।
अब प्रस्तुत हुने बजेट र सरकारी नीति तथा कार्यक्रम चौथो पटकको हो । प्रम ओलीको कार्यकालमा प्रस्तुत बजेट र सरकारी नीति तथा कार्यक्रम हालसम्म समाजवादउन्मुख नभएको अर्थविद्हरूको भनाइ छ । संविधानमा समाजवादउन्मुख नेपाल उल्लेख छ । त्यसको आधारमा बजेट र सरकारी नीति समाजवादउन्मुख हुनुपर्छ । के अब प्रस्तुत हुने बजेट समाजवादउन्मुख हुन्छ ? सरकारी नीति तथा कार्यक्रम समाजवादउन्मुख भएन भने सरकारले संविधान पालना नगरेको हुन्छ । सरकारले अरु कुनै परिवर्तनको आभाष दिन नसके पनि कम्तीमा संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार समाजवादउन्मुख नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ ।
परम्परागत बजेट र परम्परागत नीति तथा कार्यक्रम ल्याएर देश समाजवादउन्मुख हुनेछैन । जेठ १५ गते सार्वजनिक गरिने सरकारी नीति तथा कार्यक्रममा स्वास्थ्य सेवा निःशुल्कको व्यवस्था गरिनुपर्छ । उच्च तहसम्म अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गरिनुपर्छ । बाल उद्यान र शिशुस्याहार केन्द्रको व्यवस्था गरिनुपर्छ । ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ताभन्दा सुनिश्चित जीवन जिउने वातावरण तयार गरिनुपर्छ । प्रगतिशील कर लागू गरिनुपर्छ । सरकारी उद्योग तथा सङ्घसंस्थाहरू सरकारले नियमितरूपमा सञ्चालन गर्नुपर्छ । विदेशमा सम्पत्ति राख्न नपाउने र सम्पत्तिको सीमा निर्धारण गरिनुपर्छ । सारमा नीति तथा कार्यक्रम समाजवादउन्मुख हुनुपर्छ ।