गणतन्त्र र सङ्घीयतामा पनि कामदार जनताको जीवनस्तरमा सुधार आएन

 
पुँजीवादी गणतन्त्र स्थापना गरिएको हुँदा देशमा दैनिक गुजारा गर्नुपर्ने मजदुरका लागि दासयुग जस्तै छ । तराईका मुसहर समुदाय आफ्नै देशमा खनीखोर्सी गर्ने ठाउँ नपाएर भारतका विभिन्न धानमिल र प्लाइउड फ्याक्ट्रीमा काम गर्न बाध्य छन् । भारतमा उद्योगपतिहरूले कामदारलाई बन्धक बनाएर श्रम शोषण गर्छन् । मजदुरहरू तरकारीविनै नुनसँग भात खाएर दैनिक १८–२० घण्टा काम गर्न बाध्य छन् । ज्याला माग्दा यातना पाई मारिएका मजदुरको घटना सार्वजनिक भए पनि प्रहरीले उजुरीसमेत दर्ता गर्दैनन् । नेपालीहरूलाई भारतका विभिन्न ठाउँमा अमानवीय व्यवहार भएका विवरणसहितको समाचार प्रकाशित भइरहेको छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका अनुुसार नेपालमा २२.७ प्रतिशत जनता गरिबीको रेखामुनि छन् । निरपेक्ष गरिबी १८.७ प्रतिशत छ । नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय बढेको सरकारी घोषणा मिथ्या हो । बागमती प्रदेशमा केही सुधार देखिए पनि कर्णाली प्रदेशका ५१.२२ प्रतिशत र प्रदेश २ का ४७.८९ प्रतिशत जनता गरिब छन् । यो तथ्याङ्कले देशमा गणतन्त्र र सङ्घीयता आए पनि कामदार जनताको जीवनस्तरमा सुधार नआएको देखाउँछ । यसबाट पुँजीवादी गणतन्त्रले कामदार जनताको हित नहुने स्पष्ट पार्छ ।
तथ्याङ्क भन्छ – तराई मधेसका ३८ प्रतिशत दलित, ४१ प्रतिशत मुस्लिम र ३३ प्रतिशत आदिवासी जनजाती गरिबीको रेखामुनि छन् । तराई मधेसका दलितमध्ये ७९ प्रतिशत मुसहरसँग घर बनाउने जमिन छैन । दैनिक मजदुरी गर्नेसँग ६० प्रतिशतसम्म ब्याज लिएको र नक्कली तमसुक बनाएको समाचार प्रकाशित भइरहेका छन् । चर्को ब्याज लिने साहुकारलाई कारबाही भएको छैन, भएका कारबाही पनि देखावटीमात्र भए । त्यस्ताको सम्पत्ति राज्यले जफत गर्नुपर्दछ ।
यो तथ्याङ्क हेर्दा आजसम्मका सरकारहरूले गरिबका लागि सुरक्षित आवास र रोजगारीका योजना मन्त्री र आफ्ना नातागोता तथा सिमित कार्यकर्ताका लागि बनाएको स्पष्ट हुन्छ ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, सामाजिक सुरक्षा योजना, गरिब घरपरिवार पहिचान कार्यक्रम नारामा मात्र सिमित भएको कर्णाली र प्रदेश २ को गरिबीको तथ्याङ्कले स्पष्ट पार्छ ।
कोभिड–१९ सङ्क्रमण बढेसँगै निषेधाज्ञा जारी छ । भारतको खुला सीमाकै कारण कोभिड – १९ को दोस्रो भेरियन्ट भित्रियो । दैनिक ज्याला मजदुरी गर्ने ३० लाख श्रमिक बेरोजगार हुँदा नेपालीमा रोगले भन्दा भोकले मर्ने चिन्ता बढेको छ ।
कोभिड–१९ सङ्क्रमणका कारण रोजगारीका लागि विदेशिएका नेपाली घर फर्किरहेका छन् । पुँजीवादी देश भारतमा समस्यै समस्या छ । भारतले आफ्ना नागरिकलाई काम दिन सकेको छैन । कोभिड–१९ महामारीसँगै त्यहाँका किसानहरू आन्दोलनमा छन् ।
नेपालमा जेठ १५ गते नयाँ बजेट आउने दिन हो । देशका कामदार जनता स्वदेशमै काम पाउने कार्यक्रमको लागि बोल्दै छन् । संविधानमा समाजवादउन्मुख नेपाल लेखिए पनि यसअघिका बजेट पुँजीवादउन्मुख भए । यस पटक पनि सायद उस्तै बजेट आउँदै छ । परम्परागत बजेटले अहिलेको समस्या समाधान गर्ने छैन ।
जोत्ने किसानलाई जमिन, स्वदेशमै रोजगारी, निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार, योग्यताअनुसारको काम कामअनुसारको ज्याला, ज्येष्ठ नागरिकका लागि सुनिश्चित जिवनयापनको व्यवस्थासहितको बजेट जरुरी छ । यस्तो बजेटमात्र समाजवादउन्मुख हुनेछ ।