“नवउदारवादी अर्थ नीतिअनुसारको बजेट जनहितमा हुनेछैन”

(बाग्मती प्रदेशसभा सदस्य सृजना सैंजूले विनियोजन विधेयकको प्राथमिकता तथा सिद्धान्तमाथि गर्नुभएको टिप्पणी)
राजनीतिक पार्टीले लिएको सिद्धान्त र विचार बजेटमा प्रतिबिम्बित हुन्छ । बजेट विचारलाई व्यवहारमा उतार्ने एउटा आर्थिक राजनैतिक दस्तावेज हो । मुखले कम्युनिस्ट सिद्धान्तको फलाकोबाजी गरे पनि व्यवहारमा अर्थात् समाजवादी मूल्यमान्यता र बजेटको समाजवादी सिद्धान्त हिजोका बजेटहरूमा पनि थिएन । यसपटकको विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकता पनि त्यही सङ्कट देखियो ।
प्रदेशसभाको सुरुआती वर्षदेखि नै लगाइएको समृद्धिको नारा र समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्र निर्माणको गफ यो पटक पनि दोहोरिँदा जनताले शासक दललाई कसरी विश्वास गर्लान् ? हामीले हिजोका दिनहरूमा बजेट समाजवादउन्मुख छैन, समाजवादको शब्दले श्रृङ्गारेको पुँजीवादी बजेट नै हो भन्यौँ । बहस चल्यो । अब प्रदेश आर्थिक विकासको नयाँ मोडल अर्थात् नयाँ शिराबाट अगाडि बढ्छ भनियो । किन्सको मिश्रित अर्थतन्त्र के नयाँ शिरा हो ? सोभियत रूसको समाजवादी अर्थतन्त्रविरूद्ध अमेरिका – बेलायतको पुँजीवादी अर्थतन्त्र जोगाउन जन्माइएको मिश्रित अर्थतन्त्र अर्थात् किन्स अर्थशास्त्र ९प्भथलभककष्बल भ्अयलयmथ० ७०÷८० वर्ष पुरानो हो । यसले नवउदारवादी अर्थतन्त्र हुर्कायो । पुँजीवादलाई संसारमै अझ बढी आक्रामक बनाइयो ।
नेपालमा नवउदारवादी अर्थतन्त्र अभ्यासमा छ । प्रदेशले फेरि त्यसैलाई निरन्तरता दिनु दुःखद पक्ष हो । प्रदेश बजेटले केन्द्रलाई पछ्याउने देखिन्छ । यो सरकारले पुँजीवादी बजेट पनि सिद्धान्तमा रहेर बनाउन सकेन । किन्सले नै भनेको मिश्रित अर्थतन्त्रको कुरा गर्ने हो भने बजेट सन्तुलित हुनुपर्छ, आय–व्यय सन्तुलनको कुरा । बजेट वित्तीय अनुशासनमा बसेको हुनुपर्छ । पारदर्शी, जवाफदेही हुनुपर्दछ र यथार्थको आधारमा बन्नुपर्छ ।
तर, सिद्धान्तभन्दा पर बजेट भिक्षाटनको आडमा बन्यो । देश र जनतालाई ऋणको पासोमा नराम्रोसँग बेर्ने बजेट बन्यो । (ऋणमात्र ३ वर्षमा ८ खर्ब ४३ अर्बबाट बढेर १५ खर्ब ८९ अर्ब पुग्नु दुर्भाग्य हो ।) प्रतिव्यक्ति ५२ हजार ऋणबाट जनतालाई बोकाउने अर्थनीतिले देश झन्झन् परनिर्भर बनेको दृष्टान्त प्रस्तुत गर्छ । त्यही निर्भरता बलियो बनाउन प्रदेशले सङ्घले पठाएको बजेटकै आधारमा प्रदेश बनाइन्छ । आफ्नो स्रोत खोज्दैन, तीन वर्ष खोजेन ।
बजेटको सिद्धान्तले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र, उत्पादनकेन्द्रित अर्थतन्त्र, स्वदेशी श्रमको स्वदेशमै प्रयोग गरी उपलब्ध स्रोत साधनको अधिकतम उपयोग गर्ने नीति बनाउन आवश्यक छ । आज विश्वमै अमेरिकी नेतृत्वको पुँजीवादी नवउदारवादी अर्थतन्त्रविरुद्ध चिनियाँ विशेषतासहितको साम्यवादी अर्थतन्त्र विजयी बन्दै छ ।
नेपालको हकमा नयाँ शिरा भनेको निजीकरणको अन्त्य हो । महामारीविरुद्ध चीनको लडाइँले त्यही भन्छ । विशेषतः स्वास्थ्य र शिक्षामा नवउदारवादको अन्त्य हो । सरकारको निजीकरणको नीति कति असफल र दुर्भाग्यपूर्ण भनी यतिबेला मेडिकल क्षेत्रमा उदाङ्गिएको छ । कोभिड महामारीको चपेटामा परेका सर्वसाधारण जनता स्वास्थ्यमा चर्को निजीकरण तथा व्यापारीकरणको मारमा परेका छन् । महामारीविरुद्ध अहिलेको आवश्यकता खोप अभियान हो । विधेयकमा देखिएका केही शब्दहरू यो विधेयकले सम्पूर्ण प्रदेशवासीलाई खोप अभियानलाई प्राथमिकता राखेको छ । अक्सिजन, आईसीयू, भेन्टिलेटर नपाएर मरेको तथ्याङ्क बढ्दै छ ।
महामारीसँग लड्न सरकार पूर्णतः असफल प्रमाणित भइसकेको छ । लकडाउनमात्र गर्ने अन्य आवश्यक तयारी नगर्ने प्रवृत्तिले काम गरी खाने जनता, मजदुरहरू भोकले मर्ने स्थिति छ । स्वास्थ्य क्षेत्रको अनुभवी र विज्ञहरूले भनेका छन्, “हाम्रो स्वास्थ्य प्रणाली कोल्याप्स भइसक्यो, मान्छे मरेर गएमात्र बेड खाली हुने अवस्थामा हामी छौँ ।” यो कोल्याप्स किन भयो ? मेडिकल सेक्टरमा निजीकरण, व्यापारीकरण र कमिसनतन्त्रले भयो । महामारीको समयमै पनि निजी अस्पतालमा पैसाको बोरा पु¥याउन सक्ने बाँच्छन्, नसक्ने मर्छन् । यो परिस्थितिको जिम्मेवारी समाजवादउन्मुख भन्दै निजी क्षेत्रको मलजल गर्ने सरकारहरूले लिनुपर्छ ।
तसर्थ यो पटकको प्राथमिकता निर्विवाद स्वास्थ्य क्षेत्र हुनुपर्दछ । प्रत्येक जिल्ला, अझ सके निर्वाचन क्षेत्रमा सुविधासम्पन्न अस्पताल बन्नुपर्छ । सक्ने स्थानीय तहलाई अस्पताल सञ्चालनका सम्पूर्ण पूर्वाधार निर्माणको जिम्मेवारी प्रदेश सरकारले लिनुपर्छ । सङ्घीयताको मर्मअनुसार स्थानीय तहलाई अधिकार विकेन्द्रीकृत गरी स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रको जिम्मेवारी दिनुपर्दछ ।
स्वास्थ्य सँगसँगै शिक्षा र कृषि बजेटको प्राथमिकता बनोस् । निःशुल्क स्वास्थ्य र शिक्षाका लागि पूर्वाधार निर्माणमा प्राथमिकता जरुरी छ । कृषि उत्पादन र उत्पादन व्यवस्थापनमा स्थानीय सहकारीहरूको संलग्नतामा स्थानीय तहलाई जिम्मेवारी दिइए, खाद्यान्नमा परनिर्भरता कम गर्न मद्दत मिल्छ ।
अहिले देशकै आर्थिक वृद्धिदर २.१२ प्रतिशत ऋणात्मक हुने प्रक्षेपण छ । कोभिडकै कारण काम गर्न नसकेको र अर्थतन्त्र कमजोर भयो भन्नु ठुलो बदमासी हुनेछ । कोरोना महामारीमा सरकार उदाङ्गिएको मात्र हो । कोभिड १९ को असरबाट अर्थतन्त्र शिथिल भयो भनिएको छ । वास्तवमै सरकारको अक्षमता उदाङ्गो भएको छ ।
अहिलेको आवश्यकता मानव जीवन जोगाउने र अब आउने नयाँ लहरविरूद्ध लड्ने पूर्वतयारी हो । अक्सिजन, आईसीयू, भेन्टिलेर, अस्पतालमा बेड नपाएर जनता मर्नु त हत्या नै हो भनिरहेका छन्, डाक्टरहरू । महामारीले भन्दा पनि महामारीसँग लड्न नसक्ने सरकारले जनसंहार गर्दै छन्, भन्दै छन् डाक्टरहरू ।
स्वास्थ्य र शिक्षामा सरकारले द¥हो पाइला चाल्ने बेला यही नै हो । महामारीविरुद्ध अग्रपङ्क्तिमा लड्ने स्वास्थ्य जनशक्तिको निर्माण र भएकाहरूको मनोबल तथा क्षमता वृद्धितर्फ उच्च प्राथमिकता दिनसके यो बजेट थोरै भए पनि राहतको विषय बन्नेछ ।