गुण्डाहरूको हालीमुहाली हुँदा नागरिकमा असन्तोष

नेपालको राजनीतिमा गुन्डा, ठेकेदार, भ्रष्टाचारीजस्ता गलत व्यक्तिहरूको हावी भएको सत्य हो । जनहितविपरीत आपराधिक गतिविधिहरूमा संलग्न भइआएका व्यक्तिहरू आज राज्यकै उच्च ओहदामा रहेर अझ पदको निम्ति बार्गेनिङ गर्दै आइरहेको देख्नसक्छौँ । मनाङका राजिव गुरूङ गण्डकी प्रदेशका मन्त्री बने भने कैलालीका रेशम चौधरीलाई कैद मुक्त बनाउन खोजिँदै छ । राजिव गुरूङ मनाङेलाई सामान्य जनता गुन्डा भनेर चिन्दछन् । त्यस्तै, रेशम चौधरी कैलाली टीकापुर घटनाको मुख्य योजनाकार रहेको बुझ्नसक्छौँ । थरूहट आन्दोलनमा २०७२ साल भदौमा एक नाबालक र सात प्रहरीको हत्या गर्नेको मुख्य योजनाकारका रूपमा रेशम चौधरीलाई त्यतिबेलाका केपी ओलीकै सरकारले आजीवन जेल सजायको फैसला गरी जेल चलान गरेको थियो । अहिले सत्तामा टिक्नको लागि मधेसवादीले उठाएका नाजायज मागहरूमा निहुरिन प्रम ओली बाध्य छन् । यसै मागअनुरूप अदालतले अपराधी ठहरिएका रेशम चौधरीलाई ओलीले मुक्त गराए ।
संसद, मन्त्रिमण्डलमा समेत अपराधी र गुण्डाहरूको हालिमुहाली हुँदा यतिबेला राज्यप्रति नागरिकको असन्तोष बढेको छ । गुन्डा र अपराधीका नाइकेहरूसँग शक्ति र कालो धनको छेलोखेलो हुने गर्दछ । आफ्ना काला कर्तुतहरूलाई सत्य सावित गराउन अपराधीहरू सामाजिक, राजनीतिक क्षेत्रहरूमा संलग्न भई प्रतिष्ठित बन्ने प्रयास गर्दछ । यिनीहरूले आफ्ना गुन्डागर्दी आचरण र काला धनहरू तह लगाउने मुख्य थलो पुँजीवादी निर्वाचनलाई मौका छोप्दछ । पुँजीवादी राजनीतिक दलका नेताहरू निर्वाचन जित्नकै लागि अपराधी र गुन्डाहरूको साथ लिन्छन् । अन्तमा यिनीहरूकै हालिमुहाली हुन पुग्दछ । आज बाध्य भएर केपी ओलीले जघन्य अपराधी वा कैलाली जिल्ला अदालतले दोषी ठहर गरेको रेशम चौधरीलाई अपराध मुक्त गराएका छन् । नेपालको राजनैतिक सत्ता र शक्ति गुन्डा र अपराधीकै चौघेरामा घुमिरहेको फेरि पुष्टि भएको छ । खराब आचरण र आपराधिक क्रियाकलापमा आधारित विकसित राजनीतिको परिणाम आज आम जनताले भोग्नु परेको छ । एमाले, काङ्ग्रेस, माओवादी, मधेसवादी राजनीतिक दलहरू यसैको चौघेरामा उभिएको छर्लङ्ग छ । गुन्डा, अपराधीहरूको साथ र कालो धनबिना यी पार्टीहरू एकछिन पनि टिक्न नसक्ने कुरा सत्ता बाहिर हुँदाको छटपटीबाट प्रस्ट हुन्छ ।
राजनीतिक सत्ता र शक्तिलाई अलिकति भए पनि अपराधमुक्त बनाउने उपाय भनेको कानुनी उपचार नै हो । समाजमा अपराधी ठानिएका वा अदालतले दोषी ठहरिएका जोकोही व्यक्ति चुनावमा भाग लिन नपाउने वा उम्मेदवारी दर्ता गराउन नपाउने वा दर्ता भएमा स्वतः खारेज हुने कानुन बन्नु आवश्यक छ । यस्ता कुरा कानुनमा व्यवस्था भएमा ती राजनीतिक दलहरू भित्रकै अलि इमानदार र लगनशील नेता, कार्यकर्ताहरूले पनि अवसर पाउनेछन् । थोरै भए पनि देशले राजनैतिक निकास पाउने थियो कि ? यही हिसाबले बुझ्ने हो भने शासक राजनीतिक दलहरू र देश नै गुन्डा र अपराधीहरूबाट तत्काल मुक्त हुनसक्ने अवस्था देखिदैन ।