भर्खरै :

‘एमसीसी’ नेपालको हितमा छैन

संरा अमेरिकाले चीनलाई आफ्नो प्रमुख प्रतिद्वन्द्वीको रूपमा लिएको छ । चीनको बढ्दो आर्थिक वृद्धि, विज्ञान र प्रविधिको क्षेत्रमा विकास, शक्तिशाली सैन्य सङ्गठन, विश्वका विभिन्न देशसँग बढ्दै गरेको सम्बन्धदेखि अमेरिका त्रसित छ । शीतयुद्धकालको प्रमुख प्रतिद्वन्द्वी सोभियत रुसमा पुँजीवाद पुनःस्थापना भएपछि अमेरिकाको प्रभाव विश्वमा बढ्दै गएको थियो । तत्कालीन सोभियत रुस अमेरिकाकै कारण १६ टुक्रामा विभाजित भयो । स्तालिनको निधनपश्चात् सोभियत रुसको समाजवादी व्यवस्थालाई ध्वस्त पार्न अमेरिकाले आफ्नो भएभरको बल लगायो । अहिले उसको ध्यान चीनतर्फ मोडिएको छ । विश्वमा हैकम चलाउने सपना बोकेको अमेरिकाले अहिले चीनलाई मुख्य शत्रु ठान्दै छ ।
सन् १९४९ को समाजवादी क्रान्तिपश्चात् कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा चीनले आन्तरिक तथा बाह्य शत्रुलाई परास्त गर्दै हरेक क्षेत्रमा अभूतपूर्व विकास गर्दै अगाडि बढ्दै छ । साम्राज्यवादी अमेरिकालाई टक्कर दिन सक्ने शक्तिको रूपमा चीन उभिएको छ । चीनको उदयसँगै विश्वका कमजोर देशहरू पनि बिस्तारै उठ्दै छन् । युद्धपिपासु अमेरिका र उसका मतियार साम्राज्यवादी देशहरूविरुद्ध विश्वका शान्तिप्रिय जनता एक हुँदै छन् । यसकारण, अमेरिका चीनलाई कमजोर बनाउने उपाय खोज्दै छ ।
सन् २०१७ को डिसेम्बर १८ मा अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयले ‘राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीति प्रतिवेदन प्रकाशित गर्दा चीनलाई प्रमुख प्रतिद्वन्द्वी निक्र्याेल ग¥यो । त्यसको तीन महिनापछि अमेरिकाका तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले चीनविरुद्ध ‘व्यापारयुद्ध’ छेडे ।
सन् २०१३ देखि चीनले ‘वान बेल्ट वान रोड’ को अवधारणाअनुसार विश्वलाई जोड्ने र सहकार्य गर्ने प्रस्ताव अघि सारेको हो । यसले सम्पूर्ण मानव जातिकै समृद्धिमा योगदान पु¥याउने आशा गर्न सकिन्छ । अमेरिकाले चीनलाई रोक्न ‘इन्डो–प्यासिफिक सैन्य रणनीति’ अगाडि बढाएको हो । यसअनुसार अमेरिकाले दक्षिणपूर्वी एसिया र दक्षिण एसियामा आफ्नो प्रभुत्व फैलाउन खोजिरहेको छ । चीनलाई घेरेर ‘बीआरआई’ जस्तो मानवजातिको साझा भविष्यसँग जोडिएको परियोजनालाई असफल पार्न डोनल्ड ट्रम्पको प्रशासनले सैन्य रणनीति ‘आईपीएस’ अगाडि बढाएको थियो । चीनले अगाडि सारेको ‘बीआरआई’ मा एसियाली मुलुकको बढ्दै गरेको सहभागिताबाट अमेरिकालगायत पश्चिमा मुलुक त्रस्त छन् । यसकारण पनि उनीहरू चीनलाई घेराबन्दी गरेर रोक्न चाहन्छन् ।
हिन्द प्रशान्त क्षेत्रलाई स्वतन्त्र, खुला र समावेशी बनाउने भन्दै भारत अमेरिकी सैन्य गठबन्धनमा जोडिएको छ । सन् २०२१ मार्च १२ मा भारत, अमेरिका, जापान र अस्टे«लियाबीच भएको ‘क्वाड’ शिखर वार्तामा पनि स्वतन्त्र, खुला र समावेशी हिन्द–प्रशान्त क्षेत्र बनाउने विषयमा छलफल भएको थियो ।
२०७७ फागुनमा संरा अमेरिकाका रक्षामन्त्री ‘लयोड अस्टिन’ तीन दिने भारत भ्रमणमा आएका थिए । त्यसबेला दुई देशका उच्च अधिकारीहरूबीच सैन्य साझेदारी र चीनको विषयमा छलफल केन्द्रित रहेको समाचार प्रकाशित भएको थियो । उक्त बैठकमा भारतीय सेना र अमेरिकी सेनाको इन्डो–प्यासिफिक कमान्ड, सेन्ट्रल कमान्ड र अफ्रिका कमाण्डबीच साझेदारी बढाउने सहमति भएको थियो । उक्त बैठकको एक साताअगाडि भारत, अमेरिका, जापान र अस्ट्रेलियाबीच भएको ‘क्वाड’ शिखर वार्तामा पनि हिन्द प्रशान्त क्षेत्रको सैन्य मामिलाबारे छलफल भएको थियो ।
संरा अमेरिकाले सहयोगको नाममा विभिन्न देशहरूलाई आफ्नो सैन्य गठबन्धनमा पार्न खोजेको छ । त्यसैको एउटा उदाहरण मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) हो । सन् २००४ मा स्थापित एमसीसीले सुशासन, आर्थिक स्वतन्त्रता, जनतामाथि लगानीको प्रतिबद्धता प्रदर्शन गरेका २९ वटा साझेदार देशहरूलाई समयसीमासहितको अनुदान उपलब्ध गराउँदै आएको भनेर ‘एमसीसी’ नेपालका आवासीय निर्देशक ‘ट्रोई कफ्रथ’ ले ३० असार २०७७ को ‘कान्तिपुर’ मा प्रकाशित आफ्नो लेखमा उल्लेख गरेका छन् । उनले यसो भनेपनि संरा अमेरिकाले ‘एमसीसी’ लाई ‘इन्डो–प्यासिफिक’ सैन्य रणनीतिअन्तर्गत नै राखेर सम्झौता गर्ने गरेको छ । परराष्ट्रमन्त्री प्रदिप ज्ञवाली सन् २०१८ डिसेम्बर २४ मा अमेरिका भ्रमण जाँदा अमेरिकाले सार्वजनिकरूपमै स्वतन्त्र, खुला र समृद्ध ‘आईपीएस’ का लागि नेपालको केन्द्रीय भूमिका हुने जनाएको थियो । नेपालमा ‘एमसीसी’ सँग भएको सम्झौता कार्यान्वयन गर्न २०७५ वैशाखमा नेपाल सरकारबाट ‘गठन आदेश’ जारी भई ‘एमसीए नेपाल’ नामक संस्था पनि गठन भइसकेको छ ।
सन् २०१७ सेप्टेम्बर १४ मा नेपालको तर्फबाट तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र ‘एमसीसी’ को तर्फबाट कार्यवाहक सीईओ ‘जोनाथन जी नास’ ले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए । नेपालले सबै प्रक्रिया पूरा गरेर २०७७ असार १६ देखि परियोजना कार्यान्वयनमा लाने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । यसैअनुरूप सरकारले २०७६ असार ३० गते ‘एमसीसी’ सम्झौता अनुमोदनको निम्ति प्रतिनिधिसभाको विधेयक शाखामा दर्ता गरायो । संसद्बाट पारित भएपछि यो सम्झौता कानुनसरह लागु हुन्छ । ‘एमसीसी’ मा गरिएको व्यवस्था र नेपालको कानुन बाझिएमा ‘एमसीसी’ मा भएको व्यवस्था नै लागु हुने, अमेरिकाको लिखित अनुमतिविना नेपाल सरकारले यो आयोजनासम्बन्धी कुनै पनि कुरामा हस्तक्षेप गर्न नपाउने, आयोजना कार्यान्वयनका क्रममा सिर्जना हुने बौद्धिक सम्पत्तिमा ‘एमसीसी’ को अधिकार हुने, आयोजनाको कामको सिलसिलामा कुनै हानी नोक्सानी भए तथा कोही घाइते वा मृत्यु नै भएपनि ‘एमसीसी’ का विदेशी कर्मचारीहरूलाई नेपालको प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही गर्न नपाउने जस्ता प्रावधानले नेपालको सार्वभौमिकता र नेपालको संविधानलाई समेत उल्लङ्घन गर्ने निश्चित छ । साथै, यो सम्झौता ३० दिनको लिखित सूचना दिएर रद्द गर्न सकिने र त्यसबाट सिर्जित दायित्व नेपाल सरकारले ‘एमसीसी’ लाई बुझाउनुपर्ने उल्लेख भएबाट ‘एमसीसी’ सम्झौता नेपालको हितमा नभएको प्रस्ट छ ।
नेपाली जनताको विरोधका कारण संसद्बाट यो सम्झौता पारित हुन सकेको छैन । तर, नेपाल सरकारले आव २०७५÷०७६ देखि नै बजेटमा समावेश गरी रकम विनियोजन गर्दै आएको देखिन्छ । आव २०७७÷०७८ को बजेटमा लप्सिफेदी–रातमाटे–दमौली–बुटवल ४०० केभी क्षमताको अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन भनेर ५ अर्ब ७२ करोड ७२ लाख बजेट विनियोजन गरिएको थियो । २०७८÷७९ को बजेटको बुँदा नं ३१९ मा अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणको तयारी कार्य सम्पन्न गर्न भनेर रु. ४ अर्ब ७ करोड र बुँदा नं ३२० मा रसुवागढी–चिलिमे–रातोमाटे खण्डको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गर्न र प्रशारण लाइन तथा सवस्टेसन निर्माणका लागि भनेर रु. ३७ अर्ब ६१ करोड विनियोजन गरेको देखिन्छ । अमेरिकाको ५० करोड डलर अनुदान सहयोगमा चारसय केभीको प्रसारण लाइन निर्माण र सडक विस्तार तथा सुधार योजना सुन्दा राम्रो भएपनि नेपालको लागि घातक छ । यसको लागि नेपालले १३ करोड अमेरिकी डलर लगानी गर्नुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ ।
सरकारले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनअन्तर्गत निर्माण हुने विद्युत् प्रसारण आयोजनाको ‘वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन २०७८’ वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट वैशाख १६ गते स्वीकृत ग¥यो । यो प्रतिवेदन स्वीकृत भएपछि अब नेपालको राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्न र त्यस क्षेत्रबाट रुखविरुवा हटाउन स्वीकृति लिने प्रक्रिया अगाडि बढ्ने ‘एमसीए’ नेपालका प्रतिनिधिले बताउँदै छन् ।
नेपालका केही बुद्धिजीवी र शासक दलका नेताहरूले यो सैन्य रणनीतिअन्तर्गत होइन भनेपनि अमेरिकी अधिकारीहरू आफैले यसलाई इन्डो–प्यासिफिककै अङ्ग हो भनिसकेका छन् । अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयका विभिन्न दस्तावेजहरूबाट पनि यो सम्झौता सैन्य रणनीतिअन्तर्गतकै हो भनी सिद्ध भइसकेको छ । सन् २०१८ को डिसेम्बरमा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले ‘मानव अधिकार हननका गतिविधि गरेको’ भनेर अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयमार्फत ‘आईपीएस’ को रिपोर्ट सार्वजनिक गरेको थियो ।
साम्राज्यवादी सबै देशको ध्यान अहिले एसियातर्फ मोडिएको छ । बेलायतले पनि हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रमा आफ्नो उपस्थिति बढाउन ‘राष्ट्रिय सुरक्षा तथा अन्तर्राष्ट्रिय नीति’ सार्वजनिक ग¥यो । नयाँ नीतिअनुसार हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रमा सुरक्षा र प्रतिरक्षासम्बन्धी गतिविधि क्रियाशील पार्दै लैजाने बेलायतको योजना छ । पश्चिमा देशले विश्वमा आफ्नो वर्चश्व कायम राख्न चीनलाई रोक्ने उद्देश्य बनाएका छन् । यसैअनुरूप युरोपेली देशहरूले पनि एसियामा आफ्नो प्रभाव जमाउन खोज्दै छन् । अमेरिका, बेलायत, क्यानडालगायत युरोपेली सङ्घले चीनको सिनजियाङ्मा अल्पसङ्ख्यक जाति मुस्लिम समुदायका ‘उइगुर’ जातिलाई बलपूर्वक श्रममा लगाइएको, उनीहरूको मानव अधिकार हनन गरेको भन्ने झूटो आरोप लगाएर चिनियाँ अधिकारीमाथि प्रतिबन्ध लगाउनुका साथै चीनमाथि आर्थिक प्रतिबन्धसमेत लगाए । तर, चीनले यस्तो झूटो आरोपको खण्डन गर्दै आएको छ । प्रत्युत्तरमा चीनले पनि युरोपेली सङ्घका केही व्यक्तिहरूलाई प्रतिबन्ध लगाएको छ । यी यावत तथ्यहरूलाई हेर्दा ‘एमसीसी’ चीनलाई घेर्ने रणनीतिअनुसार ‘आईपीएस’ अन्तर्गत नै आएको हो भन्ने प्रस्ट देखिन्छ । यस्तोमा एमसीसीलाई स्वीकारेर एउटा मित्रदेशविरुद्ध जानु सरासर गलत हो ।
श्रीलङ्काले इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिअन्तर्गत रहेको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) कम्प्याक्ट अस्वीकार गरेको छ । श्रीलङ्का कृषिमा आधारित अर्थतन्त्र भएको देश हो । त्यहाँको खाद्यान्नको ८० प्रतिशत साना किसानहरूको उत्पादनबाट आउँछ । त्यहाँको अधिकांश जमिन सरकारी स्वामित्वमा छ । निजी क्षेत्रको लागि सरकारले सीमा तोकिदिएको छ । यस्तोमा ‘एमसीसी’ ले ‘ल्यान्ड मार्केट’ स्थापना गर्ने सम्भावना बढ्थ्यो । यो सम्झौतालाई स्वीकार गरेको भए निजी लगानीकर्ताले सरकारी स्वामित्वको जति पनि कृषियोग्य जमिन किन्ने र बेच्ने अवस्था सृजना हुन्थ्यो । यसले कृषि अर्थतन्त्र नै डावाँडोल हुने अवस्था आएकोले श्रीलङ्काले यो परियोजनालाई अस्वीकार ग¥यो । नेपालले पनि श्रीलङ्काबाट पाठ सिक्नु जरुरी छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *