विपद् न्यूनीकरणको निम्ति सरकारले पूर्वतयारी किन गरेन !?

हरेक वर्ष असार सुरु भएदेखि नै विपद्का घटना सुनिन्छन् । विगतभन्दा यस वर्ष बढी जनधनको क्षति हुने विश्लेषण महिना दिनअघि नै भयो तर कुनै पूर्वतयारी भएन । सरकार विपद् आउला र चिउरा, चामल, पाल राहतका नाममा बाडूँला भनी बसेको छ ।
प्रधानमन्त्री दैवीप्रकोप उद्धार कोषमा अर्बौँ रकम थन्किएर बसेको छ । प्रत्येक वर्ष विनियोजन भएको अर्बाँै रकम खर्च नहुँदा फ्रिज भएको छ भने बाढी, पहिरो, आगलागी, भूकम्प, आँधीबेहरी, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, जङ्गली जनावर पीडित र सडक दुर्घटनामा परेका जनता अस्थायी आश्रयस्थलमा मर्नु न बाँच्नुको अवस्थामा बसिरहेका छन् ।
विपद् व्यवस्थापन कोषको रकम विपद् व्यवस्थापनमा बाहेक अन्य काममा खर्च गर्न मिल्दैन । तर, अस्पताल, क्याम्पस, जिल्ला तथा इलाका प्रशासन कार्यालय उद्घाटन गर्न हेलिकप्टर प्रयोगमा खर्च भएको उल्लेख छ । विपद्मा परेका जनतालाई पुनस्र्थापना गर्नुपर्ने रकम मन्त्री र अधिकारीहरूबाट असम्बन्धित कामका लागि हेलिकप्टर भाडा खर्च गर्नुले ॅलुटको धन फुपूको श्राद्ध’ चरितार्थ भयो ।
प्रदेश सरकारहरूले पनि विपद् व्यवस्थापनका लागि करोडौँ रकम विनियोजन गरेका छन् । सङ्घीय सरकार चलाएकै दलको नेतृत्वले नै प्रदेश सरकार चलाएको हुँदा सङ्घको रोग प्रदेश हुँदै स्थानीयमा सरेकोमा जनताको विरोध छ । अपवादमा भक्तपुर नगरपालिका भएकोले देशभित्र मात्र नभई विदेशमा समेत भक्तपुर नगरपालिकाको चर्चा चल्छ । जनता अक्सिजन नपाएर छटपटाइरहेको अवस्थामा अक्सिजन प्लान्ट राख्न सङ्घ र प्रदेश सरकारलाई अनुरोध गर्दा कुनै सुनुवाइ भएन । आज नगरपालिकाको विपद् व्यवस्थापन कोषमा भक्तपुर नगरवासी, जिल्लावासी, देशवासी र विदेशमा रहेका शुभेच्छुकहरूले आफूले खाने छाक कटाएर ६ करोडभन्दा बढी रकम सहयोग गरेका छन् ।
विपद्मा मित्रराष्ट्रहरूले पठाएका सामाग्रीसमेत दुरुपयोग भएका धेरै उदाहरण छन् । २०७२ को भूकम्प पीडितमध्ये ४० प्रतिशतले घर बनाउन सकेका छैनन् । राहत वितरणका लागि आएका सामग्री काठमाडौँको विमानस्थलमा थन्किएको छ । विपद् व्यवस्थापन कोषमा जिन्सी रेकर्ड अद्यावधिक नहुँदा कहाँ कति सामग्री छ पत्तो छैन । विपद् हुनासाथ तत्काल खर्च गर्नुपर्ने त्यस्ता सामग्री भण्डारमै कुहिँदा पीडितको मन कति दुखेको होला ¤ मन्त्री र अधिकारीहरूबाट सम्पूणर् क्षतिको पूर्ति गराई तत्काल कारबाही गर्नुपर्दछ ।
असारको पहिलो सातामै देशभरि नै विपद्का घटना हुन थालेपछि सरकार बल्ल योजना बनाउने काममा जुट्न थालेको समाचार खेदको विषय हो । विपद्मा खटिनुपर्ने मन्त्रीहरूलाई बजेट दुरुपयोग गरी बैठकका नाममा काठमाडौँ डाक्नु ॅनयाँ जोगीले बढी खरानी घस्छ’ भन्ने उखान चरितार्थ हुनु हो । असारदेखि असोजसम्म पानी पर्ने समय भएकोले जेठ महिनाअगावै योजना बनाउनुपथ्र्यो ।
सप्तरीदेखि कन्चनपुरसम्म भारतीय विस्तारवादले नेपालको सीमा नजिक सडक बाँध बनायो । सो सडक बाँधको कारण वर्षाको पानी नेपालतर्फ नै फर्किँदा तराईका २३ जिल्लामा डुबानको समस्या आउने भएकोले सरकारले तत्काल पानीको बहाव रोक्ने सडक बाँध भत्काउने योजना बनाउनु आवश्यक छ । विगतमा भारतले बनाएका रसियावाल खुर्दलोटन, राप्ती लगायतका बाँध भत्काउन संसदीय समितिले सरकारलाई निर्देशन दिँदासमेत आजसम्मका सरकारहरूले भत्काउने साहस गरेनन् । जनतालाई डुबानमा पार्ने बाँध भत्काउने साहस नगर्ने सरकार र शासक पार्टीहरू भारतीय विस्तारवादका दलाल हुन् ।