कणर्ाली राजमार्ग गुणस्तरीय बनाउन जरुरी

मानिसले केटाकेटीमा लगाएको लुगा ठूलो भएपछि लगाउन मिल्दैन । सुर्खेत-जुम्ला जोड्ने कणर्ाली राजमार्गको अवस्था केटाकेटीको लुगाजस्तै छ । साँघुरो सडक र गुणस्तरहीन निर्माणको कारण यो राजमार्गमा हलुका सवारी साधन हिउँदमा मात्र सञ्चालन गर्न सम्भव हुन्छ । तर, वर्षामा समेत १० पाङ्गे्र ट्रकहरू १६ देखि १८ टन बोकेर सुर्खेतबाट दैलेख र कालीकोट हुँदै जुम्ला पुग्छन् । यति धेरै भारी बोक्ने ट्रक गुडाउन सडकको चौडाइ र गुणस्तर हुनु जरुरी छ तर, त्यस्तो छैन ।
राजमार्गको अधिकांश भाग कणर्ाली नदीको किनाराबाट निर्माण भएको हुँदा वर्षामा ठाउँ-ठाउँमा भिर खस्छ । यस पटक असार महिनाको सुरुदेखि नै मनसुनको पानी परेकोले यो राजमार्गको अधिकांश ठाउँमा पहिरो गएको र कालोपत्र माटोले पुरिएको छ । वर्षामा १६ टन बोक्ने ठूल्ठूला ट्रक सामान बोकेर गुड्दा ठाउँ-ठाउँमा राजमार्ग भासिएको छ । राजमार्गको भिरतर्फ अधिकांश ठाउँमा कुलोको व्यवस्था नभएकोले पनि वर्षाको पानी थुनिएर कालोपत्र भासिएको छ ।
१०-१२ पाङ्गे्र ट्रकहरू १६ देखि १८ टन बोकेर गुडाउन राजमार्ग त्यहीअनुसार चौडा र गुणस्तरीय बनाउनुपर्ने हुन्छ । सडकबारे जानकार केही प्रतिनिधिले कणर्ाली राजमार्गको निर्माणस्तरअनुसार मिनीट्रकमा थाम्ने जति मात्र सामान राखेर गुडाउन मिल्ने बताउँछन् । यी सबै वस्तुस्थितिबारे थाहा पाएका नेका सरकारबाट नियुक्त योजना आयोगका उपाध्यक्ष जगदीश पोखरेलले २०६४ सालमा यो राजमार्ग उद्घाटन गरे । यो राजमार्गको अवस्था र यसबाट भएको जनधनको क्षति तथा त्यस क्षेत्रका जनतालाई भइरहेको पीडा मूल्याङ्कन गर्ने हो भने तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष, सडक विभागका महानिर्देशक, निर्माण कार्यमा संलग्न इन्जिनियर र मुख्य ठेकेदारहरूलाई अदालतको कठघरामा उभ्याउनु जरुरी छ ।
कोभिड-१९ सङ्क्रमण रोकथामको लागि सरकारले गत वैशाख १६ गतेदेखि मानिस आवतजावत गर्न नपाउने गरी निषेधाज्ञा घोषणा गरेको हो । यो निषेधाज्ञामा खाद्यान्न र निर्माण सामग्री बोकेका सिमित ट्रकहरू गुडिरहेका छन् । निषेधाज्ञा फुकुवा भएपछि कणर्ाली राजमार्गमा यात्रु बोक्नेसमेत सबै गाडी गुड्ने छन् । साउन, भदौ र असोजसम्म पनि वर्षा हुनेछ । त्यति बेला कणर्ाली राजमार्गको अवस्था के होला ?
यो राजमार्गको दर्जनौँ ठाउँमा भैँसी आहाल बस्नेजस्तो खाल्डा छन् । पहिरो पन्छाउन र यस्ता खाल्डा पुर्न सडक विभागलगायत केही ठेकेदारको डोजर र एक्साभेटर पनि राखिएका छन् । तर, समयमा पहिरो पन्छाउने र खाल्डा पुर्ने काम भइरहेको छैन । गाडी र डोजर एवम् एक्साभेटर भारत र तेस्रो देशबाट आयात हुन्छ । कच्चा सडक निर्माण र त्यस्तो सडकमा गर्‍हाँै सामान बोकेका १० र १२ पाङ्ग्रे ट्रक गुडाइँदा एकातिर सडक बिगे्रको छ भने अर्कोतिर लाखौँ र करोडौँ रुपैयाँ पर्ने गाडी र मेसिन बिग्रिन्छन् । यसले नेपालको भारतसँगको व्यापार घाटा बढाएको छ । यसमा संलग्न भारतीय एकाधिकार पुँजीका दलालहरूमाथि पनि न्यायिक कारबाही हुुनु जरुरी छ ।
कणर्ाली राजमार्ग निर्माणका कतिपय मध्यम ठेकेदारहरू सङ्घ र प्रदेशका सांसद तथा साना ठेकेदारहरू स्थानीय तहमा सदस्य भएको समाचार पुरानो हो । यसकारण, पनि यो राजमार्गको कालोपत्र, कलभर्ट, कुलो निर्माण कच्चा भएको स्थानीय जनताको गुनासो छ । नेकाले सरकारमा हुँदा आफ्ना कार्यकर्तालाई निर्माण ठेकेदार, म्यानपावर कम्पनीका मालिक र जग्गा दलाल बनाएपछि एमालेले आफ्ना कार्यकर्तालाई पनि त्यही बाटोमा लगायो । एमालेका अधिकांश कार्यकर्ता अहिले पनि विदेशी पैसाद्वारा सञ्चालित गैरसरकारी संस्थामा आबद्ध छन् ।
नेपाली राजनीतिमा ठेक्कापट्टा र म्यानपावर कम्पनीबाट नेकालाई अलग गरिए यसको राजनीति समाप्त हुने र गैरसरकारी संस्थाबाट एमालेलाई अलग गरिए एमाले समाप्त हुने उखान नै चलेको थियो । अहिले ठेक्कापट्टा, म्यानपावर कम्पनी, गैरसरकारी संस्थामा नेका, एमाले, माओवादी, जसपा, राप्रपाले हैसियतअनुसार भागबण्डा खाइरहेका छन् । नेकाबाट २०७० र २०७४ सालमा संविधानसभा र प्रतिनिधिसभामा सदस्य भएका जीप छिरिङ लामा ॅक’ वर्गको ठेकेदार हुन् । केही समयअघि उनले ठेकेदारको कार्यक्रममा बोले- “राजनीतिक पार्टीमा घुसेर ठेकेदारहरू बढीभन्दा बढी सांसद भएर सिंहदरबार र प्रदेश राजधानीमा पुग्नु जरुरी छ ।”
उद्योगी व्यापारीमा माले (सीपी) ले राजेन्द्र खेतान, नेकाले दिवाकर गोल्छा, उमेश श्रेष्ठ, विनोद चौधरी, एमालेले राज्यलक्ष्मी गोल्छा, मोतिलाल दुगड, राप्रपाले विक्रम थापा (ठेकेदार) लाई सांसद र मन्त्री बनाउने अराजनीतिक काम सुरु गर्दा राजनीतिमा अपराधीकरण प्रवेश भयो । विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनका एक महान् नेता लेनिनले कम्युनिस्टहरूले प्रतिक्रियावादी सङ्घ-संस्थामा गएर देश र जनताको इमानदारीपूर्वक सेवा गर्ने र कम्युनिस्ट पार्टीलाई विस्तार गर्ने बताउनुभएको थियो । अहिले उद्योगी, व्यापारी, ठेकेदार, म्यानपावर कम्पनीका मालिक, जमिनदारहरू नेका, एमाले, माओवादी, राजपा, राप्रपामा घुसेर कालोबजारी, तस्करी, युवा बेचबिखन, गुणस्तरहीन निर्माणलाई वैध बनाउँदै छन् ।
२०७२ को भूकम्प पीडितमध्ये ४० प्रतिशतले अझै आफ्नो घर बनाउन सकेका छैनन् । पहिरो र डुबान पीडित, आँधीहुरी पीडित जनताको अवस्था पनि त्यस्तै छ । कोभिड-१९ सङ्क्रमणले पनि गरिब जनता नै पीडित भए । सरकारमा गएका नेता र तिनका कार्यकर्ता प्रधानमन्त्री र मन्त्री हुनेमा तँछाडमछाड गर्दै छन् । सरकारी पार्टीका नेताहरूको कसले बढी भाग खाने भन्ने विषयमा देखिने गरी झगडा भएको वर्षौँ भयो । यसकारण, नेपालको राजनीति र अर्थतन्त्रमा भारतीय एकाधिकार पुँजीको प्रभाव बढ्दो छ भने भारतीय विस्तारवादबाट नेपाली भूमि अतिक्रमण पनि बढ्दो छ ।