देशलाई अराजकता र अशान्तितर्फ लाँदै शासक दलका नेताहरू

नेपालमा २०७२ सालको संविधान जारी भएर २०७४ सालमा आम निर्वाचन सम्पन्न भएपछि नेपाली जनताले अब त देश स्थिरता र विकासको मार्गमा लम्केला भनेर सोचेका थिए । निर्वाचनअगाडि नेका, एमाले, माओवादी केन्द्रजस्ता शासक दलहरूले जनतासमक्ष राजनीतिक स्थिरता र विकासको प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए र फेरि सत्ताको निम्ति हानथाप नगर्ने, फोहोरी खेल नखेल्ने वाचा गरेका थिए । निर्वाचन सम्पन्न भएको एक दुई वर्षभित्रै ती दलका नेताहरूले त्यसलाई बिर्से । यसैबीच एमाले र माओवादीको एकीकरण पनि भयो । तर, त्यो एकता निर्वाचनको जनादेश कार्यान्वयन गर्नका लागि र देशलाई प्रगतितिर लम्काउन थिएन बरु सत्ताको स्वाद चाखिसकेकाहरूले पुनः सत्ता प्राप्त गर्न वा प्रधानमन्त्री र मन्त्री बन्नका लागि मात्र थियो भन्ने आज छर्लङ्ग भइसकेको छ । कथित नेकपाभित्र एक अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) तथा अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री बन्न नपाएका वरिष्ठ नेताहरू माधव नेपाल र झलनाथ खनालहरूले अर्का अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध मोर्चा खोले । केपी शर्मा ओलीले सुरुमा त त्यसलाई कुनै पनि भाउ दिएनन् । पुष्पकमल दाहालसित भएको भनिएको पहिलेको सहमति पनि पालना गरेनन् बरू केही मन्त्रालय र राजदूत पदहरू थपेर रिझाउन कोसिस गरे । कुरा ओलीलाई प्रधानमन्त्रीको कुर्सीबाटै हटाउने खेलमा पुगेपछि ओलीले संसद् नै विघटन गरेर नयाँ निर्वाचनको मिति तोक्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरे । समारोही राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानअनुसार मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस कार्यान्वयन गरिन् ।
त्यसको विरुद्ध एकातिर सर्वोच्च अदालतमा दर्जनौँ रिटहरू परे भने नेकपा दुई पार्टीका रूपमा विभाजित हुनपुग्यो । सर्वोच्च अदालतले विघटित प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्ने फैसला ग¥यो । साथै अर्को एउटा रिटमा फैसला गरेर सत्तासीन नेकपाको नाममात्र नभई त्यसको एकता नै अवैध ठह¥याई एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँताइदियो । २०७४ सालमा सरकार बन्दा एमाले संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओलीलाई माओवादी केन्द्रले लिखित समर्थन दिएकोले उक्त पार्टीले लिखित समर्थन फिर्ता नभएसम्म सरकारको बहुमत कायम नै रह्यो र पछि माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रम ओलीले जसपाको समर्थनको आशामा संसद्मा विश्वासको मत लिन खोज्दा आफ्नै पार्टीभित्रका नेपाल–खनाल गुटका सांसदहरूले मत नदिँदा सरकारले विश्वासको मत पु¥याउन सकेन । त्यहीनेर ओलीले राजीनामा नदिई बहुमत प्राप्त अर्को सरकारका लागि पनि कोसिस गरे । अर्कोतिर नेकाका सभापति शेरबहादुर देउवाले पनि संसद्को बहुमत सांसदको हस्ताक्षरसहित राष्ट्रपतिसमक्ष निवेदन पेश गरेको दाबी गरे । बहुमत प्राप्त सरकार बन्न नसकेको आधारमा सरकारले पुनः संसद् विघटन गरेर नयाँ निर्वाचनको मिति तोक्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस ग¥यो । यस कदमविरुद्धको मुद्दा पनि सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन नै छ ।
यसैबीच प्रम ओलीले जसपाका नेताहरू समावेश गरेर मन्त्रिपरिषद् पुनःगठन गरे । प्रम ओलीको उक्त कदमविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको थियो । उक्त मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले असार ८ गते सोमबार मन्त्रिपरिषद् पुनःगठन संविधान र कानुनविपरीत भएको भन्दै थपिएका २० जना मन्त्री नरहने फैसला गरेको छ । देशमा अब प्रधानमन्त्रीसहित ५ जना मात्रको मन्त्रिपरिषद् कायम भएको छ । यदि संसद् पुनःस्थापना नभई निर्वाचनमा जाने स्थिति बनेमा ५ जनाको मन्त्रिपरिषद्ले नै निर्वाचनसम्म काम गर्नुपर्ने हुन्छ । सरकार कमजोर भएको अवस्थामा देशमा अराजकता र अशान्ति हुने सम्भावना धेरै छ । देशमा कथंकदाचित संसद् पुनः स्थापना भएमा देशको राजनीतिक अस्थिरता र अराजकता समाप्त हुने देखिँदैन । यी सबै स्थिति निम्तिनुमा शासक दलका नेताहरूको पदलोलुपता र अहम् नै जिम्मेवार छ ।