विपत्ति पीडितलाई दीर्घकालीन राहत आवश्यक

देशका विभिन्न जिल्लामा प्राकृतिक विपत्तिका घटना बढेका छन् । सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बु क्षेत्र र मेलम्चीबजार विपत्तिग्रस्त क्षेत्रका ताजा उदाहरण हुन् । प्राकृतिक विपत्तिका घटना घटेपछि उद्धारसँगै सुरक्षित बास, खाना र पानी तत्कालीन आवश्यकता हुन् । सम्बन्धित निकायहरूको समन्वयको अभावका कारण तत्कालीन राहत दिनमा पनि सरकार चुकिरहेको खबर आइरहेका छन् । विपत्ति पीडित जनताले आफूहरूले राहतको नाममा सरकारी र गैरसरकारी सबै पक्षले हेलिकप्टरमा आएर चाउचाउ र सुख्खा चिउरा खसालेर जाने गरेको गुनासो गरेका छन् । ती पनि सबैले पाउन नसकेको, पायक ठाउँमा बसिरहेकाले मात्र धेरै पाउने गरेको गुनासो सुनियो । राहतका नाममा चाउचाउ र चिउरा बाँडेर राज्य पक्ष वा सरकारको कर्तव्य पूरा हुँदैन ।

हाम्रो देशबाट धेरैले विदेशमा समेत गएर विपत्तिमा उद्धार र राहतको तालिम लिएर आइसकेका छन् । हाम्रै देशमा पनि हरेक वर्ष विभिन्न सुरक्षा अङ्ग र सरकारी निकायहरूले करोडौँ बजेट सकाएर उद्धार र राहत कार्यको तालिम सञ्चालन गरिरहेका छन् । तर, तालिममा सिकाइएका र सिकिएका सीप र तरिका प्रयोग भइरहेको अनुभव जनताले गर्न पाइरहेका छैनन् । प्राकृतिक विपत्ति पीडित जनता जङ्गलमा र खुला आकाशमुनि पानीले रूझेर भोकभोकै रात कटाउन बाध्य भइरहेका छन् । अर्कोतिर उद्धार र राहत वितरणका नाममा सरकारी उच्चपदस्थहरू र सरकारी कर्मचारीहरूको हेलिकप्टर यात्रा र विभिन्न भत्ता शीर्षकमा लाखौँ–करोडौँ रकम खर्च भइसकेको हुन्छ ।

सरकारी निकायहरूले यस्तो कार्य नगरीकन पीडितलाई खुला आकाशमुनि देवको सहारामा न छोड्न मिल्छ न झाराटार्ने हिसाबले मात्र गर्नमिल्छ । सम्बन्धित निकायले पीडितहरूको अभिलेख राख्दै स्वच्छ खानेपानी, खानेकुरा र खाना पकाउने तथा अस्थायी बास व्यवस्था गर्नुपर्ने हो । राज्यका निकायले देशका नागरिकहरूलाई – हामीले यति दियौँ अब तिमीहरू बाँचे बाँच्नु नबाँचे नबाँच्नु भनेझैँ गरी अलपत्र छोड्नु सही हुनसक्दैन र त्यो देशको संविधानविपरीत पनि हो । संविधानले राज्यका नागरिकहरूलाई (अझ विदेशीलाई समेत) बाँच्न पाउने हक सुनिश्चित गरेको छ । त्यसैले उद्धार तथा राहत कार्य तत्काल गर्नुपर्छ तर त्यो झाराटार्ने हिसाबले गर्नु न्याय हुनसक्दैन । राहत वितरण एकद्वार प्रणालीबाट तर शीघ्रातिशीघ्र गर्न पाए कसैले धेरैतिरबाट पाउने र कसैले पाउँदै नपाउने अवस्था हुँदैन ।
सामान्य बाढी आएको क्षेत्रमा दुईचार दिन बाढी आएर पानी घटेपछि सोही गाउँठाउँमा पुनः बसोबास सम्भव हुन्छ । तर, त्यस्ता ठाउँमा पनि बाढीले अधिकांश कच्ची घरहरू भत्काइसकेका हुन्छन् । खाद्यान्न, लताकपडा, मालवस्तु सबै बगाइसकेको हुन्छ । खानेकुरा मात्र दिएर पनि त्यहाँ मानिस बाँच्नसक्ने अवस्था हुँदैन । खानेकुरासँगै लताकपडा र अस्थायी आवासको यथोचित बन्दोबस्त गरी स्वास्थ्य परीक्षण र स्वास्थ्योपचारको बन्दोबस्त गर्नु राहत कार्यभित्रै पर्न आउँछ । घर नै बगाइसकेको र पहिरोले पुरिसकेको अवस्थामा पीडितलाई सुरक्षित र नयाँ स्थानमा बसाल्नुको विकल्प हुँदैन । यसरी बसोबासको व्यवस्था गर्दा पनि अर्को विकल्प भएका र नभएकाहरू पहिचान गरी दिनु बढी व्यावहारिक र न्यायोचित हुन्छ ।
हाम्रो देशबाट धेरैले विदेशमा समेत गएर विपत्तिमा उद्धार र राहतको तालिम लिएर आइसकेका छन् । हाम्रै देशमा पनि हरेक वर्ष विभिन्न सुरक्षा अङ्ग र सरकारी निकायहरूले करोडौँ बजेट सकाएर उद्धार र राहत कार्यको तालिम सञ्चालन गरिरहेका छन् । तर, तालिममा सिकाइएका र सिकिएका सीप र तरिका प्रयोग भइरहेको अनुभव जनताले गर्न पाइरहेका छैनन् । प्राकृतिक विपत्ति पीडित जनता जङ्गलमा र खुला आकाशमुनि पानीले रूझेर भोकभोकै रात कटाउन बाध्य भइरहेका छन् । अर्कोतिर उद्धार र राहत वितरणका नाममा सरकारी उच्चपदस्थहरू र सरकारी कर्मचारीहरूको हेलिकप्टर यात्रा र विभिन्न भत्ता शीर्षकमा लाखौँ–करोडौँ रकम खर्च भइसकेको हुन्छ ।
विपत्ति पीडितहरूको उद्धार र राहत कार्यको चर्चा विपत्ति निवारण कोषहरूबारे पनि हुने गर्छ । प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको राष्ट्रिय दैवी प्रकोप, विपत्ति कोष तथा जिल्ला– जिल्लामा रहेका कोषहरूमा अरबौँ अरब रूपैयाँ फ्रिज भइरहेका समाचार बेलाबेलामा सार्वजनिक भइरहन्छन् । तर, जनता प्रकोप पीडित जनताले ठोस राहत पाइरहेका छैनन् । सरकारले पीडितलाई तत्काल दुईचार दिन बाँच्ने राहत दिएर पुग्दैन । उनीहरूलाई सामान्य जनजीवनमा फर्केर कमाएर खान नसक्ने अवस्था नहुञ्जेलसम्मका लागि राहत दिनुपर्छ । त्यो भनेको स्थान र स्थिति हेरि दुईचार हप्ता र दुईचार महिनाका लागि हुनसक्छ । देशका नागरिकहरूले आफूहरू राज्यको नागरिक हौँ र सरकार जनताको अभिभावक हो भनी अनुभूत गराउन सरकारले सही विपत्ति पीडितहरूको पहिचान गरी उनीहरूलाई दीर्घकालीन राहत दिन आवश्यक छ ।