सरकार हेरफेरभन्दा निर्वाचन अत्युत्तम

सिद्धान्तनिष्ठ राजनीति नभएको कारण देशको स्थिति भद्रगोल भइरहेकोमा शङ्का छैन । सत्तारूढ र ठुला दलका नेताहरू यति नीच भएर राजनीतिमा हाम फाल्लान् भन्नेतर्फ राजनीतिज्ञहरूले सायद सोचेका छैनन् । सत्तारूढ र ठुला राजनीतिक दलका नेताहरूको आफ्नै कार्यशैली र षड्यन्त्रपूर्ण राजनीतिक गतिविधिले दलका नेताहरूको मात्र होइन देशकै बदनाम भइरहेको छ । प्रधानमन्त्री बन्नका निमित होडबाजी गरिरहेका शीर्ष नेताहरू शेरबहादुर देउवा र केपी ओली एक अर्काका सांसदहरू आ–आफ्नै दल र गुटका भनी सांसदहरूको सूची लिएर राष्ट्रपति कार्यालय पुगे । देश र पार्टी सम्हाल्ने नेताहरूको यो जस्तो गैरजिम्मेवारी र केटाकेटी पाराको राजनीति अरू के होला ?
सत्ताको राजनीतिमा होमेकै कारण तीन वर्षको कार्यकालमा दर्जन पटकभन्दा बढी मन्त्रिमण्डल विस्तार भयो । मन्त्रीहरू हेरफेर भए । किन हो कुन्नि प्रम ओलीले आफ्नै दलका नेताहरूलाई मन्त्रिमण्डलबाट हटाएर अन्य दलका मन्त्रीहरू मन्त्रिमण्डलमा ल्याए । तिनै मन्त्रीहरूविरूद्ध उजुरी प¥यो र चयन भएका नयाँ मन्त्रीहरूलाई अदालतले अवैध घोषणा ग¥यो । फलतः अहिलेको मन्त्रिमण्डलमा पाँच जनामात्र मन्त्री छन् । मन्त्रालयको सबै भार पाँचजना मन्त्रीहरूमा केन्द्रित छ ।
संसद् पुनस्र्थापनासम्बन्धी मुद्दा अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा छ । अदालतमा बहस चालू छ । यस घडीमा विपक्षी दलका नेताहरू संसद् पुनस्र्थापना होला र सरकारको नेतृत्व गरौँला भनी पर्खेर बसिरहेका छन् । यसले गर्दा झन् देशको राजनीति जटिल स्थितिमा पुगेको हो, देश अन्योल र अनिर्णयको बन्दीजस्तै भइरहेको हो । पहिलोपटक संसद् विघटन गरेरलगत्तै देशका सबै दलहरू निर्वाचनको पक्षमा गएका भए यस्तो भद्रगोल स्थिति हुने थिएन । सत्ताको निम्ति होडबाजी गर्नुभन्दा निर्वाचनमा गएका भए, नयाँ सरकार बन्थ्यो र देशले एक स्थिर सरकार पाउँथ्यो र देश अघि बढ्थ्यो । तर, जसरी भए पनि सत्तामा जान्नैपर्ने, जसरी भए पनि ओली सरकार हटाउनैपर्ने सत्तामुखी राजनीतिमा लाग्दाको परिणाम देश यो स्थितिमा पुगेको हो । सरकारको हेरफेरभन्दा के निर्वाचन उपयुक्त उपाय होइन ?