माक्र्सवाद–लेनिनवाद दर्शन र सिद्धान्त हो नारा होइन

नेपालको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था पुँजीवादी व्यवस्था हो । यो पुँजीवादी व्यवस्थाभित्रको वर्तमान सरकारले बहुमत जनताको हित गर्नेछैन, गरिरहेको छैन । एमालेको मार्ग निर्देशक सिद्धान्त माक्र्सवाद र लेनिनवाद भए पनि त्यस विचारअनुसार अघि बढिरहेको छैन । सरकारले सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पनि पुँजीवादी व्यवस्थाअनुरूप नै देखिन्छ । व्यवस्था नै पुँजीवादी भएकोले सरकारको नेतृत्व जुनसुकै दलले गरे पनि मजदुर र किसान या बहुमत जनताको पक्षमा काम हुनेछैन । कम्युनिस्ट पार्टी र कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार भन्ने हालको एमालेले के माक्र्सवादी र लेनिनवादी नीतिअनुसार काम गरिरहेको छ ?
माक्र्सवाद–लेनिनवाद कुनै दलको नारा होइन, त्यो त दर्शन र सिद्धान्त हो । माक्र्सवाद र लेनिनवादलाई मार्ग निर्देशक मान्नु त्यो दर्शन र सिद्धान्तअनुसार काम गर्नु हो । त्यसको अध्ययन गर्नु भनेको त्यसबाट सिक्नु हो, व्यवहारमा लैजानु हो । सिद्धान्त र दर्शन छाँट्नको लागि होइन, व्यवहारमा लागू गर्न हो । माक्र्सवाद–लेनिनवादका ठेलीका ठेली पुस्तक अध्ययन गरेर, सिद्धान्तका हरफहरू कण्ठ गरेर सिद्धान्त व्यवहारमा लागू हुने होइन । माक्र्सवादी–लेनिनवादी ठान्ने देशका ठूला भनिने कम्युनिस्ट पार्टीहरू सत्ता उल्टाउन, भागबन्डा पाउन या आफ्नो दलको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न सडकमा लाखौँको जनप्रदर्शन गर्छन् तर, आफ्ना कार्यकर्ता, समर्थक, शुभेच्छकहरूलाई दर्शन र सिद्धान्तबारे सुसूचित पार्दैनन्, वैचारिकरूपले सङ्गठित गर्दैनन् ।
पार्टीले नेता र कार्यकर्ताहरूलाई सिद्धान्त र विचारबाट सुसूचित नगरी खालि सत्ता र भागबन्डाको राजनीति सिकाउने, ठुलठुला प्रदर्शन र सभा गर्ने कार्य गरेर देशमा कसरी परिवर्तन हुन्छ ? देशमा समाजवादी व्यवस्था स्थापना गर्ने हो भने सचेत र सङ्गठित जनशक्तिको खाँचो छ । पुँजीवादी सरकारको जति नेतृत्व गरे पनि, जति पटक सरकारमा गए पनि समाज परिवर्तन हुनेछैन । शोषक, सामन्त, पुँजीपति वर्गले चलाएको शासनमा व्यक्तिगत स्वार्थले ढाकेको हुन्छ । श्रमजीवी जनताको हित हेरिँदैन । त्यसकारण, हालसम्मका शासकहरूले साँच्चै बहुमत जनताको हित हेरेनन्, हित चाहेनन् ।
नेकाले पुँजीपति वर्गको प्रतिनिधित्व गरेकोमा शङ्का छैन । राप्रपाले संवैधानिक राजतन्त्रको पक्षमा बोलेकोमा शङ्का छैन । तर, हालको एमाले र यसअघिको नेकपाले पुँजीपति वर्गको पक्षपोषण गरेर, पुँजीपति वर्गको वकालत गरेर, सत्ता र भागबन्डाको राजनीतिमा मुछेर कम्युनिस्टको नाउँमा सिद्धान्त र विचार नै छोडेकोमा पो आश्चर्य भयो । देशमा बहुदलीय व्यवस्था र गणतन्त्र स्थापना भएपछि कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा पटक–पटक सरकार गठन भयो । पालैपालो प्रम भए पनि कम्युनिस्ट सिद्धान्त र विचारअनुसार शासन भएन, शासन चलेन । सिद्धान्त र विचार थाती राखेर सरकारको नेतृत्वमात्र गरिरह्यो । यसकारण हरेक सरकारको बदनाम भयो । सरकारले जनताको विश्वास जित्न सकेन ।