पुँजीवादी गणतन्त्रमा राजनैतिक गाईजात्रा !

पुँजीवादी राज्य सत्ताका तीन टाउका छन् – विधायिका (संसद्) कार्यपालिका (मन्त्रीमण्डल) र न्यायपालिका । शासक वर्गले आफ्नै वर्गको हितको निम्ति विधायिकामार्फत संविधान र ऐन कानुन पारित गराउँछ अनि कार्यपालिकाबाट लागु गराउने संवैधानिक बन्दोवस्त गर्छ । साथै, कानुनको कार्यान्वयन ठिक छ वा छैन तथा विधानपालिका र कार्यपालिका बीचको मतभेदलाई संविधान र कानुनी व्यवस्थाअनुसार र तर्क सङ्गत छ, छैन निक्र्योल गर्ने न्यायपालिकाको बन्दोवस्त गरिएको हुन्छ ।
शासक वर्गले शोषक वर्गको हितमा ऐन कानुन निर्माण गराउँछ, लागु गराउँछ र कानुनी अप्ठेराहरू देखिए संशोधन गराउने तथा त्यसमा लाहाछाप लगाउने काम न्यायपालिकामार्फत गराउँछ । पुँजीवादी राज्य व्यवस्थाको संसार यही सिद्धान्तमा अडेको हुन्छ, त्यसकारण शोषक वर्गले शोषक वर्गको हितमा ऐन कानुन बनाउँछ । शोषक वर्गको अहित हुने देखियो भने विधानपालिकामार्फत संशोधन गराउँछ वा न्यायपालिकाको व्याख्या र निर्णयबाट भ्रष्टाचारी, कालाबजारिया, करचोर तथा अनेक अपराधीहरू छुटाउने काम हुन्छ । यसमा कुनै व्यक्तिभन्दा व्यवस्था नै दोषी हुन्छ । यसकारण, शोषक वर्गको शासनको ठाउँमा क्रान्तिबाट कामदार वर्गको शासन नआउँदासम्म सरकारहरू परिवर्तन भइरहे पनि व्यवस्था फेरिन्न । एमाओवादीको ‘जनयुद्ध’, २००७ सालको नेपाली काङ्ग्रेसको ‘क्रान्ति’ र झापा गुटको व्यक्तिहत्याका गतिविधिहरू पुँजीवादी व्यवस्थाको मौलिक परिवर्तन गर्ने घटना वा परिवर्तन थिएनन् ।
‘राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीमा खोट’ शीर्षकको समाचार हेरेर पञ्चायतवादी र काङ्ग्रेसीहरू सा¥है स्वाद लिएर गणतन्त्रका मूल पात्रहरूको हुर्मत लिँदै छन् । पुँजीवादी गणतन्त्रमा निर्वाचन हारेका पूर्वराष्ट्रपति ट्रम्पले कसरी ‘ह्वाइट हाउस’ मा अमेरिकी कानुनी शासनको हुर्मत लिए ? कोरोना कालमा हिटलरकै पुस्तक सिरानीमा राखी हरेक बिहान त्यही पुस्तक पाठ गर्ने ट्रम्पसँग भाजपाका प्रधानमन्त्री मोदीले हजारौँ जनताको अगाडि ‘नमस्ते’ नगरी, बारम्बार गला मिलाए (अङ्कमाल गरे) ।
नाजी फासीवाद पुँजीवादी व्यवस्थाको एक विकृत रूप मात्र हो । तर, अमेरिकी राष्ट्रपति टु«मेन र बेलायती प्रधानमन्त्री चर्चिल सौम्य, शिष्ट, चिटिक्क परेको लुगा लगाई चातुर्यपूर्ण भाषण दिने दोस्रो विश्वयुद्धका पात्रहरूले जानाजान युद्ध लम्ब्याउने तथा हिरोसिमा र नागासाकीमा आणविक बम खसालेर लाखौँ मानिसलाई एकै चिहान बनाए । पुस्तौँसम्म त्यसको दुष्परिणामबाट त्यहाँका जनता पीडित बन्दै छन् । यसकारण, गणतान्त्रिक नेताहरूको लवाइखवाइ र बोलीवचनबाट होइन बरु कामको परिणामबाट तिनीहरूको मूल्याङ्कन गर्ने हो ।
प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले दोस्रो पटक संसद् विघटन गरेकोमा पाँच जना पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूले शेरबहादुर देउवालाई नियुक्ति नगरेकोमा विरोध प्रकट गरेका छन् र देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन ‘प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध बहसमा परमादेशको माग’ गरेका छन् । (नेपाल समाचारपत्र – १४ असार २०७८)
सबै कुरा एक एक गरेर न्यायपालिकालाई जिम्मा दिने हो भने दुईदलीय र तीनदलीय पुँजीवादी तानाशाहीको भाग्य दक्षिण अमेरिकी देशहरूको जस्तो हुनेछ । सानो हित तथा तत्कालको हित खोज्दा पछि के कसर पर्ला भन्नेबारे अत्यन्त संवेदनशील हुनु आवश्यक छ । एक एसियाली देश अफगानिस्तानविरुद्ध अमेरिकी आक्रमण गराउन नेपालमा बमवर्षक विमानलाई त्रिभुवन विमानस्थलमा पेट्रोल भर्ने स्वीकृति दिन खोज्ने व्यक्तिलाई फेरि प्रधानमन्त्री बनाउने उद्देश्य साधारण घटना नभई राजनैतिक षड्यन्त्र हो, अत्यन्त ठूलो अपराध र मित्रघात हो ।
आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाएन भन्दै गणतान्त्रिक व्यवस्थाकै निन्दा गरी राजतन्त्रलाई समर्थन गर्नु पूर्णरूपले प्रतिगामी विचार हो । हो, वर्गीयरूपले राजा महाराजाहरू सामन्त र शोषक हुन्छन् तर व्यक्तिगतरूपले कुनै कुनै राजा साम्राज्यवादविरोधी र देशभक्त हुन्छन् । तर, सबै राजा त्यस्ता हुँदैनन् । दाम चढाएरै प्रधानमन्त्री हुने लालसा सरल राजनीति नभई कसैको निम्ति प्रम बन्ने र आफू निमित्त मात्र बन्ने उद्देश्य हो, जुन देशको हितमा हुने छैन । बरु, काठमाडौँमा राजनीतिक ‘उठा–पटक’ को वितण्डा मच्चाएर नेपालको १२ जिल्लामा भारतीय विस्तारवादद्वारा भएको सीमाको थिचोमिचो र सरकारको अकर्मण्यताको विरोधमा भारतीय दूतावासमा विरोध जनाउनु के देशको हितमा हुने छैन ? के त्यस्तो कदम ओली सरकारको विरोधमा हुने छैन ?