पात्र गयो, प्रवृत्ति बाँकी

गरिब दुःखी, सिधासादा र अशिक्षित नेपालीलाई भड्काएर दस वर्ष ‘जनयुद्ध’ चलाई सत्र हजारको हत्या र अरबौँको भौतिक नोक्सानी त गराइयो नै । त्यसपछि पनि दुई दुईपटक संविधानसभाको चुनाव गरी ६ सय १ जनालाई आठ वर्षसम्म पालेर २०७२ को संविधान ल्याइयो । यो संविधानमा सरकारको विरुद्ध दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव राख्न नपाइने, अन्यत्र नभएको विशेष व्यवस्था गरियो । गणतन्त्र, सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता र समानुपातिकताको उपलब्धि पनि यसैले दिलायो । तर, सँगसँगै राज्यको ढुकुटीमा एकाधिकार कायम गरी राजनीतिलाई आकर्षक पेसाको रूपमा विकसित गरियो । परिणामतः फेरि पनि श्रमजीवी वर्ग सधैँ निर्वाहमुखी जीवनसङ्घर्षमा लागिरहने तर अल्छे वर्ग त्यत्तिकै सुविधाभोगी र सम्पन्न भइरहने नवपरम्पराको उदय भयो । देशमा बेरोजगारी बढ्दा युवाहरूको रोजाइ भारत र खाडी मुलुक थाल्यो । दुईतिहाइ नजिकको कम्युनिस्ट सरकार हुँदा पनि सधैँको सत्तामुखी स्वार्थले देशै कलहमय र सरकार नै कलङ्कित भयो । सङ्घदेखि प्रदेशसम्म, रातदिन सत्तामुखी क्रियाकलाप, त्यसैको चर्चा र निन्दाबाहेक राष्ट्रिय समाचारै सुन्न पाइएन ।
सर्वोच्चको पछिल्लो फैसलाले एकजना पात्रलाई त ठेगान लाइदिएको छ, तर प्रवृत्तिको अन्त्य हुने अवस्था छैन । यतिखेर प्रधानमन्त्रीका लागि अनुमोदित अर्का पात्र देउवा पनि कुनै लोकप्रिय र नेपाली आवश्यकताका सूचक नभएर बाध्यताका उपजमात्र हुन् । लोभीपापी सबै उस्तै ! आफ्नै दलभित्रका आकाङ्क्षीको चित्त बुझाउन गाह्रो भइरहँदा, उनलाई समर्थन गर्ने गठबन्धन दलका नेताहरूमध्ये कतिजनालाई मन्त्री बनाउनुपर्ने हो ! आफ्नै सजातीय दलभित्र भाँडभैलो मच्चाउने प्रचण्ड–माधवले विजातीय दलका नेतालाई के सजिलो बनाउलान् र ! यो कठिन परिस्थितिमा देउवाले, विगतमा आफूले गरेका कमीकमजोरीलाई सच्याएर मितव्ययिताको मूल मन्त्रलाई आत्मसात गरी केही राम्रो गर्नसके प्रायश्चित नै हुने थियो । माधव–प्रचण्डले पनि रचनात्मक सहयोग गरे तिनका पनि केही दोष मेटिने थिए । हामी निरीह जनताले त आदेश मान्ने, हरेक पटक खुसी हुने, विशेष दिन ठान्ने, बधाई दिने यस्तै त रहेछ नि !