जयसिंह धामीलाई पैसा होइन, न्याय देऊ

भारतीय सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी फोर्स) ले महाकाली नदीको तुइन फुस्काउँदा नदीमा बेपत्ता भएका जयसिंह धामीको परिवारलाई गृहमन्त्रालयले दस लाख रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको छ । तर, धामी बेपत्ता भएको घटनाबारे मन्त्रालयले गठन गरेको कार्यदलले भने तीन पटक म्याद थप गरिसक्दा पनि अझै प्रतिवेदन बुझाउन सकेको छैन । कार्यदलका सदस्यहरू ‘बिदामा बसेको’ कारण देखाएर प्रतिवेदन बुझाइएको छैन ।
भारतीय पक्षबाट धामी बेपत्ता भएको यो घटनाबारे सुरुदेखि नै अनुसन्धानमा असहयोग गर्दै आएको थियो । उनीहरूले घटनाका दोषीलाई कारबाही गर्ने त परको कुरा धामीलाई खोज्न ड्रोन उडाउनसमेत अनुमति दिएका थिएनन् । घटनापछि महाकाली नदीपारिको भारतीय जिल्लाका प्रमुखको समेत सरुवा गरी नयाँ अधिकारी खटाइएको छ । अनुसन्धानमा असहयोगकै मनसायले यस्तो चाल चालिएको प्रस्ट छ ।
भारतीय दबाबकै कारण अध्ययन कार्यदलले प्रतिवेदन पनि नबुझाएको बुझ्न गाह«ो छैन । आफ्नो नागरिक नदीमा खसेर बेपत्ता भएको झन्डै महिना दिन बितिसक्दा पनि न श्वास न लास फेला परेको अवस्थामा सरकारले बनाएको कार्यदलका सदस्यहरू ‘बिदा बसेको’ बहानामा प्रतिवेदन किन सार्वजनिक गरिएन ? के नागरिकप्रतिको जवाफदेहिताभन्दा कर्मचारीको बिदा महत्वपूर्ण हो ? सरकारी कामको निम्ति आफ्ना सबै व्यक्तिगत काम पनि त्याग्नेमा वचनबद्ध कर्मचारीले के यस्तो संवदेनशील विषयमा यस्तो गैरजिम्मेवार भूमिका खेल्न मिल्छ ? यस्ता कर्मचारीलाई सरकारले कारबाही गर्ने वा नगर्ने ?
तर, घटनाक्रमले कर्मचारीहरूको बिदा बहानाबाजीमात्र भएको देखिन्छ । सरकार आफै धामीको घटनालाई अघि बढाउन चाहिरहेको छैन । धामीको परिवारलाई दस लाख दिएर घटनालाई सेलाउन दिने दाउमा सरकार आफै लागेको देखिन्छ । भारतको सीमा सुरक्षा बलको रवैयाको कारण नेपाली नागरिक बेपत्ता भएको घटनालाई परराष्ट्र मन्त्रालयले नै आफ्नो भारतीय समकक्षसमक्ष पहल गर्नुपर्ने हो । भारत सरकारका अधिकारीहरूले गरेका रवैयाको क्षतिपूर्ति नेपाल सरकारले तिर्दै जाने हो भने भारतीय पक्षबाट सीमावर्ती क्षेत्रमा नेपाली जनतामाथिको रवैया अझ बढ्दै जानेछ ।
धामी कुनै दुर्घटना भएर महाकाली नदीमा बेपत्ता भएका होइनन् । जानाजान जयसिहं धामी तुइन तर्दै गरेको देखेर पनि भारतीय सुरक्षा अधिकारीहरूले तुइन फुस्काएका हुन् । यो अमानवीय अपराध हो । यस्तो अपराधलाई भारतीय पक्षले छुट दिनु उसको अर्को रवैया हो । अनि, भारतीय पक्षको यो रवैयाप्रति चुपचाप मुन्टो निहुराउनु नेपाल सरकारको आत्मसमर्पण हो । प्रश्न एक जना व्यक्तिको होइन । प्रश्न भारतीय सीमा सुरक्षा बलको मिचाहा प्रवृत्तिको हो, उनीहरूको हेपाहा व्यवहारको हो ।
विडम्बना ! नेपाली नागरिकमाथिको यस्तो ज्यादतीलाई नेपाल सरकारले दस लाख रुपैयाँ फ्याकेर न्यायको मुख बन्द गर्न खोजिरहेको छ । महाकाली नदीमाथि पुल बनाएर नेपाली जनताको जीवन सहज बनाउनेमा सरकारले ध्यान दिन त सकेको छैन नै । नेपाल सरकारको अक्षमताकै कारण तुइनको भरमा नदी पार गर्दै गरेको नेपाली नागरिकको हत्या हुँदा पनि हत्यारालाई कारबाही गर्न नेपाल सरकारले अग्रसरता देखाइरहेको छैन ।
सरकारले तत्काल कार्यदलको प्रतिवेदन बिनाकाँटछाँट सार्वजनिक गरोस् । प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न आनाकानी गर्ने कर्मचारीलाई कारबाही गरियोस् । प्रतिवेदनको सिफारिसअनुसार दोषीलाई कारबाहीको लागि पहल थालियोस् । सीमा क्षेत्रका नेपाली जनताको जीउज्यानको रक्षाको निम्ति सरकारले संरक्षकको रूपमा जिम्मेवार भूमिका निभाओस् । जयसिंह धामीलाई पैसा होइन, न्याय चाहिएको हो ।