प्रम देउवा फेरि असक्षम प्रधानमन्त्री !

एमालेका अध्यक्ष खड्गप्रसाद ओली २०७४ सालको संसदीय निर्वाचनमा जनताको बहुमतबाट प्रधानमन्त्री भएका थिए । सिद्धान्त र विचारभन्दा सरकार र पदको लागि एकता भएका नेकपाका नेताहरू पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) र माधवकुमार नेपालहरू एकतापछि आरोप प्रत्यारोपमा लागेका थिए । एउटै दलका सदस्यहरू भएकाले उनीहरूको मतभेदबारे आलोचना दलभित्रै हुनुपथ्र्यो, तर भएन । अध्यक्ष ओली प्रम हुँदासम्म आफूहरू प्रम र अध्यक्ष हुन नपाइने, प्रम बन्ने पालो नआउने हुँदा विभिन्न दबाबहरू दिएर प्रम र दलको अध्यक्षबाट उनीहरूले राजीनामाको माग गरेका थिए । तर, उनीहरूको दबाब र धम्कीबाट ओलीको बोसो पग्लेन । ओलीले राजीनामा नदिएपछि उनीहरू विभीषण बन्नतिर लागे र आत्मघाती काममा लागे । आफ्नै दलका नेता र प्रमको विरोधमा आफूहरूको टाउकाको मोल तोकेका नेपाली काङ्ग्रेसका नेता शेरबहादुर देउवालाई घरमै गएर प्रम बनिदिन उनीहरू पाउ मोल्न गएका थिए । आफ्नो घरमा आफैले आगो लगाएर खरानी बेच्न उनीहरू हिँडेका थिए । सुरुमा देउवाले उनीहरूको अनुनय विनयलाई स्वीकारेनन् । आफूहरूलाई नेपाली जनताले ५ वर्ष प्रतिपक्षमा बसेर खबरदारी गर्न मतादेश दिएको भनी देउवा पन्छिएका थिए । किनभने, माओवादीले गत संसदीय र स्थानीय निर्वाचनमा दोहोरो भूमिका खेलेर नेपाली काङ्ग्रेसलाई धोखा दिएको देउवाले बिर्सेका थिएनन् ।
एमसीसी सम्झौता झन्डै दुईतिहाइको ओली सरकारले आनाकानी गरेर पास नहुने अवस्था देखिएपछि देशी विदेशी शक्तिले आफ्नो नुन खाएका नेताहरूको दबाबबाट ओलीलाई राजीनामा गराउन खोज्दा पनि सफल भएन । पछि गठबन्धन सरकार बनाउन सघाइयो । देशी विदेशी शक्तिले न्यायालयमार्फत २०७८।३।२८ गते सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले संवैधानिक मर्यादा र संवैधानिक सर्वोच्चतालाई मिचेर दिन, समय, म्याद र व्यक्तिको नामसमेत तोकी देउवालाई परमादेशको टीका लगाएर नेपालमै पहिलो पटक टीके प्रम बनाइदिएको विश्लेषकहरू बताउँछन् । टीके प्रम बनेका देउवाले मालिकको स्वार्थबमोजिम नै २०७४।५।२९ (सन् २०१७ सेप्टेम्बर १४) मा एमसीसी सम्झौता गरेको वर्षका पूर्वप्रम र हालका वर्तमान प्रम देउवाले कानुनी र संवैधानिक प्रक्रियाबाट एमसीसीलाई संसदबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने भएकोले त्यस सम्झौतामा त्यसबेला हस्ताक्षर गरेका पूर्वअर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई हाल कानुन तथा संसदीय मामिला मन्त्री र सरकारको प्रवक्तामा नियुक्त गरेका छन् । आफ्नै इच्छा र बलबुट्टाले प्रधानमन्त्री नभई कसैको इच्छाले २०७८।३।२९ गते प्रम बनेका देउवाले देश र जनताको लागि जनताले अनुभूति गर्नसक्ने गरी काम गर्न नसक्नु र जाँगर नहुनु स्वाभाविक हो । देउवाले प्रम भएको ६८ दिन भइसक्दा पनि मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्न सकेनन् । देशमा विकृति र विसङ्गति बढ्दै गयो । जसरी २०५९ असोजतिर (सन् २००२ अक्टोबर) मा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले देउवालाई असक्षम प्रम घोषणा गरी प्रमबाट हटाएका थिए । त्यस्तै एमसीसी पास गर्न चाहने देउवाको गठबन्धन सरकारलाई देशी विदेशी शक्तिले कुनै पनि बेला देउवालाई असक्षम प्रम घोषणा गरी हटाउन सक्ने सम्भावना छ ।
एमसीसी सम्झौता पास गर्ने सम्भावना नभएपछि त्यसलाई संसद्को बहुमतबाट छिटो पास गराउन भदौ २४ गते नेपालमा आएकी एमसीसीका उपाध्यक्ष फातिमा सोमारले सरकारका प्रमुख अङ्ग र नेताहरूको घर–घरमा गएर छिटो पास गर्न दबाब र धम्की दिएकी थिइन् । त्यसको विरोधमा नेपाल मजदुर किसान पार्टीलगायत अन्य दल, सङ्घ संस्था र देशभक्त नेपाली जनताले प्रहरी दमनको परवाह नगरी मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म राष्ट्रघाती कदम, विदेशीको दबाब र धम्कीको विरोधमा जुलुस प्रदर्शन गरेका थिए । देशभरका देशभक्त दल र जनताले फातिमा सोमारलाई खबरदारी गरेका थिए ।
यिनीहरू नेपाललगायत एसियामा विभिन्न बहानामा गडबडी मच्चाउन, एकआपसमा भिडाउन, उपद्रव मच्चाउन फेरि पनि आउन सक्ने सम्भावना भएकोले देशभक्त नेपाली जनता सचेत भएर प्रतिरक्षाको लागि वीरयोद्धा भक्तिथापाजस्तै सधैँ तयार भएर बस्नुको विकल्प छैन । हिमालदेखि तराईका देशभक्त नेपाली जनताको सशक्त विरोध र प्रतिकार अझै आवश्यक छ । किनकि सिक्किमका देशद्रोही प्रम लेन्डुप डोर्जेले बहुमतको नाममा जसरी सिक्किम भारतलाई अर्पे त्यसरी नै प्रम देउवाले गठबन्धनको बहुमतको नाममा नेपालको सार्वभौमिकता गुम्ने राष्ट्रघाती एमसीसी सम्झौता गर्न खोजेका थिए । त्यसको लागि एमसीसीका उपाध्यक्ष फातिमा सोमार दबाब दिन नेपाल आएकी थिइन् । देशलाई बचाउन मेचीदेखि महाकालीका देशभक्त नेपाली जनता सार्वभौम देश रक्षाको लागि सधैँ सजग रहेर बस्नु आजको आवश्यकता हो ।