नैतिकताको कठघरामा प्रम र मन्त्रीहरू

हरेक देशमा जनताको शान्ति–सुरक्षा गर्ने जिम्मेवारी बोकेको एउटा सर्वोच्च संस्था हुन्छ, त्यसलाई राज्य भनिन्छ । राज्य सञ्चालनको लागि कहीँ राजा, कहीँ संसद्, कहीँ कार्यपालिका (मन्त्रिमण्डल) र कहीँ निर्वाचित राष्ट्रपतीय बन्दोबस्त हुन्छ । संसद् वा जनप्रतिनिधिसभा भएको देशमा राजा वा राष्ट्रपति समारोही हुन्छ र संसद्ले नै प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन गर्छ । यस अर्थमा देशको शान्ति–सुरक्षा, जनताको काम–माम–कपडाको बन्दोबस्त गर्ने एवं भ्रष्टाचार, विकास निर्माणमा भाँजो हालेर देशलाई पछि पार्ने देशद्रोही र जनद्रोहीलाई तह लगाउने सबै काम प्रधानमन्त्रीले आफ्ना मन्त्रिमण्डल, सचिवालय, सेना, प्रहरी र गुप्तचर विभागको सहयोगमा गर्छ । त्यस्तै देशको ऐन–नियम पालन गराउन नसक्ने तथा जनताको सुव्यवस्था गर्न नसक्ने प्रधानमन्त्रीलाई खबरदारी गर्ने काम न्यायपालिकाको हुन्छ । वर्तमान शेरबहादुर देउवाको सरकारको जिम्मेदारी संसद्को भन्दा सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा ‘परमादेश’ तिर तेर्सिन्छ । सांसदहरूले संसद् बाहिर बोलेको काम–कुरालाई संसद्का बहुमत सदस्यहरूले भनेको विषयलाई संसद्को निर्णय मान्ने हो भने हिजो पाटनको कृष्ण मन्दिर र काठमाडौँको सभा भवन र सडकको संसद्लाई किन मानिएन ? बेलायतको ‘लङ पार्लियामेन्ट’ र ‘टेनिसकोर्टको संसद्’ स्वाभाविक संसदीय परम्पराभन्दा ‘क्रान्ति’ थियो । सार्वभौम सत्तालाई अभिव्यक्त गर्ने राष्ट्रपतिलाई ‘दिन र समय’ मा अमुकलाई प्रधानमन्त्री पदको निम्ति प्रधानन्यायाधीशले ‘परमादेश’ दिन सक्ने हो भने आजको २–३ महिनामा शेरबहादुर देउवाले गरेका अपराध, अनियमितता, अराजकता र अकर्मण्यताको सम्पूर्ण दोष संसद्का बहुमत सदस्य र दलहरूलाई होइन ‘परमादेश’ को तरबार चलाउने प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणालाई नै जाने तर्कलाई अन्यथा लिन सकिँदैन ।
संसद् सरहकै ‘निर्णय’ वा ‘परमादेश’ दिनसक्ने प्रधानन्यायाधीशले वर्तमान सरकारले आफ्नो कर्तव्य पालन गर्न नसकेको लागेमा त्यस संसद् र प्रधानमन्त्रीलाई समेत हटाई निर्वाचनको घोषणा गर्ने अधिकार प्रधानन्यायाधीशलाई नै प्रमको शपथग्रहण गराउन राष्ट्रपतिलाई परमादेश दिनसक्छ । संसद् चलाउन नसक्ने अवस्थामा बहुमत सांसदहरूले प्रधानमन्त्रीलाई नयाँ निर्वाचनको घोषणा गर्ने अपिल पनि गरेको ठहरिन्छ ।
त्यसो नसम्झिएमा र नगरिएमा प्रधानन्यायाधीशले कुनै शक्तिको आडमा निर्वाचनमा जानुपर्ने संसद्का बहुमत सदस्यहरू सडकमा गई अदालतबाट प्रमको नियुक्त गराउनु एक अनाधिकार, गैरसंसदीय र एक राजनीतिक षड्यन्त्र साबित हुँदै छ ।
शपथग्रहण गर्ने प्रधानमन्त्रीले आफ्नो कार्यकालको मात्रै जिम्मेवारी लिने होइन हिजोको सरकारहरूले लिएका निर्णयहरू, विदेशसँग भएका सन्धि–सम्झौताहरूसमेतको जिम्मेवारी लिनुपर्छ । भोलि आउने सरकारहरूले पनि देश र जनताको अहितमा गर्नसक्ने सबै प्रकारका कानुनी छिद्रहरूलाई समेत टालेर जानुपर्ने कर्तव्यको भार लिने वाचा नै शपथग्रहण हो प्रमको । त्यसका साक्षी र जिम्मेवार एउटा अङ्ग सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणालाई समेत इतिहासले धिक्कार्ने सम्भावना छ ।
पहिले पनि पटक–पटक प्रधानमन्त्री भएका शेरबहादुर देउवाको पालामा भए–गरेका गल्ती–कमजोरीहरू गनी साध्य नहुनु स्वाभाविक छ । ती गल्ती–कमजोरीका छिद्रहरूको सूक्ष्म नकारात्मक असरहरू धेरै धेरै समयसम्म रहनेछन् । शक्ति राष्ट्रहरूसँग जानेर वा नजानेर गरेका एमसीसीजस्ता असमान सन्धिहरू एक प्रकारले समयमा देश र जनताप्रति ठूलो अपराध साबित हुने निश्चित छ । त्यस्ता अनेक खोट र विरामहरू राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका छन् । स्थानीय र राष्ट्रिय स्तरका निर्माणसम्बन्धी खोट र विरामहरू गनिसाध्य छैनन् ।
लिच्छवीकाल र मल्लकाल कालगन्तिमात्र होइन बरू ती ऐतिहासिक युगमा नेपाली जनताले के–कस्ता भौतिक र प्राविधिक विकास गरे भन्नेबारे मानव सभ्यता र इतिहासको एक अभिलेख हो । प्राचीन सहर र बस्तीका खानेपानी, नहर र ढलको बन्दोबस्त एक प्राविधिक पक्ष पनि हो । ती ढलहरू हेर्न मित्रराष्ट्रका राजदूतहरूसमेत उत्सुक छन् । हाम्रा सरकारहरू भने निर्वाचनमा दलगत सहयोग गर्न सिपालु निर्माण व्यवसायीहरूले पुराना ऐतिहासिक काम चलाऊ तर मर्मत गर्नुपर्ने ढलहरूलाई पूरै भत्काई तीन भागको एक भागमात्रै बनाई ढलान पाइपहरू राखी दुई पाइपहरूबीचको जोर्नीसमेत राम्रोसँग नजोडी २०–३० टन सामान ढुवानी गर्ने ट्रकहरू आउने सडकमा झन्डै एक हातकै गहिराइमा निर्माण कार्य टुङ्ग्याउँछन् । असार–साउन–भदौको मौसमी वर्षामा ती पाइपहरूले ठेग्न सक्ने कुरै भएन । जोर्नीहरूबाट ढल बगी बनाउन नहुने बनाइसकेको सडक पुनः पुनः फुटेर राजधानीको ठाउँ–ठाउँमा बाग्मती, विष्णुमती र मनहरा होइन ढलमती बनाई विदेशी पर्यटकहरूको अगाडि देशको सभ्यतालाई गलतरूपमा चिनाउने अपराध भइरहेको छ ।
सबैजसो मन्त्रीहरू जिल्ला र प्रदेशबाट आउने हुँदा राजधानीको विषयमा जानकारी राख्दैनन् र सम्पूर्ण निर्माण कार्य भ्रष्ट ठेकेदारहरूको भरोसामा छोड्छन् । मन्त्री, तिनीहरूका सल्लाहकार र सहयोगीहरूलाई कहाँ के कमजोरी रह्यो के थाहा ¤? राजधानी त गाउँभन्दा ठिक्कै छ ।
तर, समाचारपत्रहरूले ‘कान्तिपुरी नगरी’ ‘अलकापुरी नगरी’ मा ‘१४ नागरिकहरूले राजधानीका सडकमा खाल्डोमा खसेर ज्यान गुमाइसके, तैपनि सडकमा धराप उस्तै छन्’, ‘बाटोमा हिँडदै गरेकी महिला ढलमा बेपत्ता, शव फेला प¥यो तर सनाखत भएन’, ‘तरकारी किन्न हिँडेकी धरापे सडकको खाल्डोमा परेर ज्यान गुमाउँछन्’, ‘साइकलमा देश घुमेका श्यामसुन्दरले राज्यको धरापमा, अनाहक ज्यान गुमाए’, ‘स्कूलबाट फर्किँदै गरेकी १० वर्षीया बालिकाले ढलमै ज्यान गुमाइन् ।’ लेखे । सडक अलपत्र पारी खुलै ढलको धरापको रूपमा सरकारले थापेको जालमा बालबालिका र वयस्कहरू पनि परे । ‘खोला पुरेर सडक बनाइयो, सडकमुनिको ढल फुटेर बालकको ज्यान’ गुमाएको सहायक शीर्षकहरूमा व्यक्त गरिएका छन् । (नयाँ पत्रिका–७ असोज २०७८)
‘धराप ढलमा बालक बेपत्ता, जिम्मेवार को ? शीर्षकको समाचारको साथै बेपत्ता बालकको तस्बिर अभिभावकहरूसँग र राज्यस्तरको धरापे ढल पनि तस्बिरमा प्रदर्शित छ । (नागरिक, दैनिक– ८ असोज २०७८) । सम्पादकीयको शीर्षक हो – ‘सर्वसाधारणलाई जहिल्यै सास्ती ¤’
नेका नेतृत्वको प्रजातान्त्रिक, गणतान्त्रिक, पुँजीवादी, समाजवादी पार्टीहरूको सरकारमा ‘राज्यको धरापे ढल’ बारे सबैजसो समाचारपत्रहरूले टिप्पणी गरेका छन् । तर, सरकारको तर्फबाट कुनै प्रकारको ‘दुःख प्रकट गर्ने’ ‘जनताको हत्या आइन्दा हुन नदिने आश्वासन वा ‘जिम्मेवार पक्ष, संस्था वा ठेकेदारलाई’ सख्त कार्यबाही गर्नेजस्ता कुनै सम्बोधन (रेस्पोन्स) सरकारबाट भएन । यो असभ्यताको एक उदाहरण हो ।
के यो ढलको धरापबाट मारिएका १४ जना, दर्जनौँ घाइते र पीडितहरूको हत्या, हिंसा र पीडाको कारक भाग्य हो ? या बर्बर युगको सरकार हो ? बर्बर युगमा पीडितले आँखाको बदला आँखा, हात–खट्टा भाँचिएको हात–खुट्टा भाँच्ने वा कुनै जाति र गाउँका व्यक्तिले भवितव्य र जानीजानी हत्या गरेको भए पीडक जाति र गाउँका हरेक व्यक्ति पीडितको आँखामा दोषी हुने र बदला लिने गर्थे ।
के नेकाको यो शेरबहादुर देउवाको सरकारले आफ्नै प्रमलाई दोषी देखाउने हो वा मन्त्रिमण्डलका हरेक मन्त्री दोषी देखाउने हो वा करोडपति र अर्बपति ठेकेदारलाई दोषी करार गर्न अदालत गुहार्ने हो ?
सरकारले मुद्दा चलायो भने ढल बनाउने दैनिक ज्यालादारी गर्ने मजदुरलाई दोषी ठह¥याउने पक्का छ । शासक दलहरूलाई निर्वाचनको बेला करोडौँ र अर्बौँ रकम चन्दा दिने ठेकेदार वा निर्माण व्यवसायीहरूलाई कसरी सजायको भागीदार बनाउलान् ? किनभने, निर्माणसम्बन्धी ऐन नै निर्माण व्यवसायीका कानुनी सल्लाहकारहरूले तयार पारेको मस्यौदा ‘विधेयक’ हो !?