आर्थिक विधेयक र राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयकमा सांसद सुवाल

अस्वस्थकर वस्तुको उत्पादन र बिक्री बन्द गर्नुपर्छ
आर्थिक समानता र सामाजिक न्यायको निम्ति प्रगतिशील कर प्रणाली लागु गर्नु आवश्यक छ । व्यक्तित्व विकासमा समान अवसरको व्यवस्था नभएसम्म अशान्ति र हिंसा रोकिने छैन । बजेटमा अर्बपतिहरूलाई कर छुटको व्यवस्था गरिएको बेठिक हो । साना–साना उद्योगी–व्यापारीहरूलाई कर छुटको व्यवस्था गर्नु जरुरी छ ।
स्वास्थ्यलाई जोखिम हुने चुरोट, बिँडी, खैनी, सुर्तीका साथै बियर, रक्सी तथा चिसो पेय पदार्थ कोक, पेप्सी, फान्टा, मिरिन्डा, ड्युसहित हानिकारक खाद्यान्न र वस्तु उत्पादन एवम् बिक्री निषेध गर्नु पर्दछ । डाबरबाट उत्पादित रियल जूसमा बरोबर ढुसी र किरा परेको समाचार प्रकाशित हुन्छ तर यसको उत्पादन र बिक्री वितरणमा नियन्त्रण तथा अनुगमन भएको छैन ।
राजस्व उठाउने नाममा टोलटोलमा रक्सी, बियर पसल सञ्चालन गराउने प्रम र मन्त्रीहरूको नाम नामेसी सार्वजनिक गरी कानुनी कारबाही गर्नु पर्दछ । त्यसको सट्टा पुस्तकालय र विद्यालय सञ्चालन गर्नु आवश्यक छ । सार्वजनिक शैक्षिक गुठी अन्तर्गतका विद्यालय र कलेज सरकारकै सम्पत्ति भएको हुँदा यी संस्थामाथि आयकरलगायत अन्य कर लगाउने कानुनी दफा हटाउनु पर्दछ ।
राज्य कमजोर हुँदा हरेक विपदमा आर्थिक अपराधीहरूले सम्पत्ति कुम्ल्याएका धेरै उदाहरण छन् । भूकम्प, पहिरो, खडेरी, डुबानको बेला सम्पत्ति कुम्ल्याएकाहरूले कोभिड–१९ महामारीको सङ्कटमा पनि कुम्ल्याए । यसमा सरकारी संयन्त्र र अधिकारीहरू ‘दूधको साक्षी बिरालो’ भए ।
बागमती प्रदेशमा मात्र तुलनात्मकरूपले बढी लगानी र औद्योगिक क्षेत्र एवम् उद्योगहरू स्थापना हुँदा देशको सन्तुलित विकास भएन । काठमाडौँ उपत्यकाका प्रदूषण फालिरहेका औद्योगिक क्षेत्रहरू उपत्यकाबाहिर स्थानान्तरण गर्ने आव २०७३÷७४ र २०७८÷७९ को बजेट प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्नु जरुरी छ । बजेटको प्रतिबद्धता पूरा नगरेका सरकारी अधिकारीहरूमाथि कारबाही गर्नु जरुरी छ ।
पुर्खादेखिको पैतृक सम्पत्ति परिवारबीच नामसारी, अंशबण्डा लगायतमा लाभकरलगायत रजिस्ट्रेसन शुल्क लगाइने कानुनी व्यवस्था खारेज गर्नु आवश्यक छ । अहिले उठाइएको राजस्व कर्मचारीलाई तलब खुवाउन पनि पुग्दैन । ८० लाख नेपाली युवालाई वैदेशिक रोजगारीको निहुँमा बहुराष्ट्रिय कम्पनीको सस्तो ज्यामी बनाई प्राप्त रेमिट्यान्सबाट देश चलाउन अब बन्द गर्नु पर्दछ । नेपाली युवालाई नेपालमै रोजगारी दिनु पर्दछ ।
नेपाल टेलिकमको नेटवर्क र फोन एवम् मोबाइल कमजोर बनाई निजी दूर सञ्चार सेवा एनसेल, यूटीएल, सीडीएमए लगायतलाई एकाधिकार कायम गर्न दिने सम्बन्धित अधिकारीहरूलाई कारबाही हुनु पर्दछ । गैर–सरकारी र अन्तर्राष्ट्रिय गैर–सरकारी संस्थामार्फत सरकारको समानान्तर बजेट दुरुपयोग गरी समाजलाई भ्रष्ट बनाउने शासक दलका नेता कार्यकर्ताहरूमाथि छानबिन गरी कारबाही गर्नु आवश्यक छ ।
एमसीसीको अनुदान अमेरिकी साम्राज्यवादको हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रमा अमेरिकी गठबन्धन नै हो । यसकारण, नेपालका तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र एमसीसी अमेरिकाका कायममुकायम कार्यकारी प्रमुख जोनाथन जी. नासबीचको एमसीसी सम्झौता खारेज गर्नुपर्दछ । यो सम्झौतालाई संसद्ले अनुमोदन गर्नु हुँदैन । एउटा देश सफल हुन अर्को देश असफल हुनुपर्छ भन्ने छैन । यसकारण, नेपालको जलविद्युत् भारत हुँदै सिङ्गापुरसम्म पु¥याउने एमसीसी सम्झौता खारेज गर्नैपर्दछ ।
समयमा योजना सम्पन्न गरिए विदेशीसँग ऋण लिन नपर्ने
विदेशीसँग लिएको ऋणको कारण देश नवउपनिवेश हुनेछ । तलब दिन नपुग्ने गरी राजश्व उठाउने र खर्बाैँ रुपैयाँ ऋण लिने यो बजेट ठिक छैन । सरकारले लिएको ऋण भोलिको पुस्ताले तिर्नैपर्ने हुँदा कुन कुुन प्रम र अर्थमन्त्रीले के कति सार्वजनिक ऋण लिए र त्यो ऋण रकम कहाँ कहाँ दुरुपयोग भयो छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गुर्नपर्दछ ।
२ खर्ब ३९ अर्ब राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयकको व्यवस्था जीडीपीको ४०.५ प्रतिशत सार्वजनिक ऋण पुग्नु हो । सरकारले देशलाई ऋणमा डुबाउने जनद्रोही र देशद्रोही काम गर्नु हुँदैन ।
ऋण लिएर बनाइएका योजनाहरू समयमा पूरा नहुँदा ५ खर्बभन्दा बढी लागत बढ्यो । मेलम्ची खानेपानी योजनाको सुरु ल.ई. १७ अर्बबाट ६० अर्ब पु¥याइयो । माथिल्लो तामाकोशीको सुरु ल.ई. ३५ अर्बबाट ८० अर्ब पु¥याइयो । ५० अर्ब ल.ई. को काठमाडौँ–बारा दु्रतमार्गको अहिले २ खर्ब पु¥याइयो । एमसीसी सम्झौताको रकमभन्दा ५–७ गुणा बढी रकम जोगाउनेतर्फ सरकारको ध्यान गएन । काठमाडौँ–बारा सडक र सुरुङ्गमार्गभन्दा रज्जुमार्गले जोडेको भए पेट्रोलियम पदार्थ र विटूमिनको खर्च घटेर व्यापार घाटासमेत कम हुने थियो ।
स्रोत नखुलेको सरकारी सम्पत्तिलाई लगानी गराई कानुनी मान्यता दिने होइन । त्यस्ता सम्पत्ति जफत गरेर राष्ट्रियकरण गर्नु आवश्यक छ । पुँजीगत खर्चबाट देशको जीडीपीमा उल्लेख्य योगदान एवम् वृद्धि भइरहेको छैन । आजसम्मका सरकारहरूमा अलिकति पनि लज्जाबोध किन भएन ? जनता यस्तै प्रश्न गर्दै छन् ।
नेपाली श्रमबजारमा वार्षिक ६ लाख युवा थपिन्छन् । १० वर्षको अध्ययनमा निजी क्षेत्रमा १.८ प्रतिशतले मात्र रोजगारी पाएका छन् । वार्षिक ३ खर्ब पुँजीगत खर्च हुँदा पनि उपलब्धि शून्य भयो । यसबारे विश्वविद्यालयका अर्थशास्त्र विभागहरूसँग सरकारले छलफल गर्नु आवश्यक छ ।
सरकारले यसवर्षको धानको समर्थन मूल्य निर्धारण गर्दा ढुवानी, ज्याला, मल र बिउविजनको मूल्यवृद्धिलाई सम्बोधन हुने गरी गरेन । यसकारण, किसानहरू असन्तुष्ट छन् । सार्वजनिक ऋणबाटै भारतसँग खरिद गरिएको चामल हुम्ला पठाइँदा कम कबोल गर्नेलाई ठेक्का दिइएन । हवाईजहाजसमेत नभएको बढी रकम बोलेका कम्पनीलाई ठेक्का दिइयो । सुर्खेतको खाद्य गोदाममा रहेको दुई हजार क्विन्टल गुणस्तरहीन विषालु चामल कर्णाली प्रदेशमा पठाउने तयारी गरियो । सार्वजनिक ऋणको करोडौँ रकम सरकारी नेताहरूको स्वास्थ्य उपचार र सरकारको गठबन्धन दलका नेताका आफ्ना मान्छेलाई संविधान दिवसको पदक दिन खर्च गर्नु गलत हो ।
चीनले सन् २०२१ भित्र संसारलाई २ अर्ब खोप दिने र विकासशील देशलाई १० करोड खोप दिने प्रतिबद्धता गरेको छ । नेपाल सरकारले चीनसँग सहकार्य गरी यथाशक्य छिटो सम्पूर्ण नेपालीलाई खोप उपलब्ध गराउनु जरुरी छ ।
(नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद पे्रम सुवालले २०७८ असोज ७ गतेको प्रतिनिधिसभामा ‘आर्थिक विधेयक’ र ‘राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक’ माथि संशोधन पेश गर्नुहुँदै राख्नुभएको मन्तव्यको सार – सं.)