एउटै प्रोजेक्ट र केही अर्ब डलरले देशको कायापलट हुँदैन

केही मानिस ‘एउटै प्रोजेक्ट र केही अर्ब डलरले देशको कायापलट हुने’ प्रचार गर्दै छन् । के एउटै प्रोजेक्ट र केही अर्ब डलरले कायापलट भएको कुनै देश छ ?
बेलायतलाई सम्पन्न र समृद्ध बनाउन बेलायती पुँजीवादी क्रान्ति ( १६४०) देखि यता झन्डै चार सय वर्ष लाग्यो । आजको संरा अमेरिका बन्न अमेरिकी स्वतन्त्रता सङ्ग्रामपछि अर्थात् बेलायती साम्राज्यवादबाट मुक्त भएपछि २ सय ४५ वर्ष लाग्यो । फ्रान्सको अवस्थामा परिवर्तन आउन फ्रान्सेली राज्य क्रान्तिपछि २०० वर्ष लाग्यो । रूसी अक्टोबर क्रान्तिपछि सोभियत सङ्घलाई पिछडिएको सामन्ती देशबाट एक औद्योगिक तथा विज्ञान र प्रविधिले अगाडि बढेको देश बनाउन ४० वर्ष लाग्यो । २००७ सालदेखि राणा शासनबाट मुक्त भएको तथा शेरबहादुर देउवा नै ४–५ पटक प्रधानमन्त्री भएको र धेरै पटक नेपाली काङ्ग्रेसले शासन गरेको नेपालमा ७० वर्षपछि पनि राजधानीमा निर्माणका नाममा ढल खुला छोड्दा १४ जना मानिसको हत्या भयो, दर्जनौँ मानिस बगाइए, घाइते भए र धेरैले दुःख पाए । कुहिएको चामल जनतालाई बाँड्ने र म्याद नाघेका भारतीय औषधीहरू किन्दै आफ्नै रोगी जनतालाई बाँड्ने यही शेरबहादुर देउवाको सरकार हो । अनि, देशमा सुख–शान्ति र समृद्धि कहाँबाट आउँछ ?
मित्र राष्ट्रहरूले सहयोगमा दिएको कलकारखाना, उद्योग र सेवालाई एकएक गरेर निजीकरण गर्दै विदेशीहरूलाई कौडीको मोलमा बेच्ने कुन देशले संसारमा समृद्धि हासिल गरेको उदाहरण छ ? सारा नेपाली जनतालाई मूर्ख सम्झने र नेका एवम् केही शासक दलका २–४ जना नेतामात्रै जानकार हुन् भन्ने दृष्टिकोण दिउँसै आँखा नदेख्ने उल्लुजस्तै हो । सत्य यही हो भने बारम्बार प्रधानमन्त्री र मन्त्री बनेकाहरूले जनताको सामुन्ने टुँडिखेलमा आ–आफ्नो पालाको सरकारमा भए गरेका उपलब्धि गनेर देखाउन सक्नुप¥यो । नकाटेको दा¥ही र जुङ्गा प्रगति होइन, टुँडिखेलमा उम्रेको घाँस देखाएर कृषिको प्रगति भन्न मिल्दैन ।
आजसम्म बनेका जलविद्युत् योजनाबाट कुन देशले बढी फाइदा पायो, बताउन आवश्यक छ । महाकाली सन्धिले कसको हित ग¥यो ? माथिल्लो कर्णाली योजनाले कसको हित गर्छ ? त्यसैको निम्ति हातहतियार र पैसा दिई सेना बनाउन लगाएर नेपालमा उपद्रव मच्चाउन दिएको हो भन्नेहरूलाई के जवाफ दिने ? त्यस्ता उल्लु नेताहरूलाई नै विद्वान भन्ने ?
एउटा होइन, नेपालमा धेरै योजना बने र अर्बाैँ रुपैयाँ खर्च गरियो– खोइ त देशको कायापलट भएको ? यसकारण, एमसीसीजस्तो अमेरिकाको रणनीतिक योजनाअन्तर्गत नेपाललाई भारतको हातमा सुम्पने तथा नेपाली विद्युत्लाई सिङ्गापुरसम्म पु¥याउने निहुँमा सडकहरू बनाउने आदि योजना तेस्रो विश्वयुद्ध एसियामै थोपर्ने साम्राज्यवादी षड्यन्त्र नै हो भन्न हिच्किचाउनु पर्दैन ।
जनताको आवतजावत र व्यापार सुविधाको लागिमात्र सडक बनाइँदैन । बेलायती साम्राज्यवादले ब्रिटिस – भारतको बेला धर्म, पर्यटन र व्यापारको निम्ति तिब्बतसम्म नेपाल र भारतबाट सडक बनाउने विषयमा तिब्बतका केही कर्मचारीलाई फसाएको थियो । बेलायतको योजना थियो – दक्षिण अर्थात् नेपाल र भारतबाट तिब्बतमा चढाइ गरी चीनमाथि हमला गर्ने र असमान सन्धि गराउने । तिब्बत नमानेपछि नेपालका राणा शासकहरूलाई खुशी पारी तिब्बतमा हमला गरी ल्हासा कब्जा गरेको थियो । पछि सडक बनायो – त्यसको उद्देश्य तिब्बतमा तोप लगेर लडाइँ जित्नु थियो । यसकारण, ठूल्ठूला विद्युत् योजना आफै नेपालको हितभन्दा विदेशी पुँजीको हितमा बन्दै छ । यसरी एमसीसीको तर्फबाट बन्ने सडक पनि लडाइँकै उद्देश्य राखेर बनाइने हो ।
यसकारण, नेपालमा अहिले प्रचार गरिएको ‘एउटा प्रोजेक्ट र केही अर्ब डलरले देशको कायापलट हुन्छ’ भन्ने हल्लाको अर्थ हो – एमसीसी प्रोजेक्ट र केही अर्ब डलरले ‘नेपाल’ नेपाल रहने छैन, नेपाली जनताले सङ्घर्ष नगरेमा । शेरबहादुर देउवा वा नेका सरकारमा आउँदा अफगानिस्तानमा हमला गर्ने बमवर्षक विमानलाई इन्धन भर्न नेपालको एकमात्र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल प्रयोग गर्न दिने, चीनमा विखण्डनवादी दलाई लामाका समर्थकहरूलाई नेपालमा गतिविधि गर्न दिनेजस्ता नराम्रा काम गरेको थियो । सन् १९६० तिर टुङ्गिसकेको नेपाल – चीन सीमा सम्झौता अहिले ‘चीनले सीमा मिचेकै प्रमाण भेटिएन तर सीमामा समस्या छ’ (नयाँ पत्रिका, ११ असोज २०७८) जस्ता किचलो झिक्न दिने कुन शक्ति हो, सबैलाई अनुमान छ । त्यसको उद्देश्य भारतसँगको सयौँ ठाउँको सीमा अतिक्रमणमा पर्दा हाल्नु र लिम्पियाधुरा, कालापानी एवम् लिपुलेकमा भारतीय विस्तारवादी नीतिलाई ओझेलमा पार्नु हो । यसमा शेरबहादुर देउवा (नेका) लाई सरकारमा ल्याउन खोज्ने दलहरू र किचलो गर्ने तत्कालीन ओली सरकार तथा सर्वाेच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको ‘परमादेश’ आदि सबै जिम्मेवार छन् ।