एसियामा युद्ध भड्काउने पश्चिमा चाल

एक समय एसियाली देशहरू युरोपेली साम्राज्यवादी देशहरूको उपनिवेश र अर्धउपनिवेश बने । दोस्रो विश्वयुद्धको समाप्तिसँगै तत्कालीन अन्तर्राष्ट्रिय स्थिति र आफ्नै स्वतन्त्रता सङ्ग्रामको खुट्टामा उभिएर एसियाली देशहरू उपनिवेशबाट मुक्त हुन सफल भए । एसियाली देशहरू उपनिवेशबाट मुक्त हुनुको अर्थ पश्चिमा देशहरूको प्रत्यक्ष राजनीतिक प्रभुत्व कमजोर हुनु त छँदै थियो, उपनिवेश देशहरूबाट उठाइँदै आएको लगान वा बलजफ्ती कर असुलमार्फत तथा एक्लौटी बजारबाट हुने नाफा दुवै गुमाउनु थियो । पश्चिमा शासकहरू त्यस नयाँ स्थितिदेखि कति पनि खुसी थिएनन् । दोस्रो विश्वयुद्धपछि विश्व महाशक्ति बनेको संरा अमेरिकाले तिनीहरूलाई सके राजनीतिक प्रभुत्व पुनः कायम गर्ने र नसके आर्थिक फाइदा भए पनि लिन सकिने नयाँ बाटो देखायो । ती पश्चिमा देशहरूले पहिले ग्याट सम्झौता गरे । पछि त्यसैको आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष र विश्व बैङ्कजस्ता ऋणदाता संस्थाहरू खडा गरे । महादेशैपिच्छे एसियाली विकास बैङ्क, अफ्रिकी विकास बैङ्क र ल्याटिन अमेरिकी विकास बैङ्कहरू पनि बनाए तर त्यसमा लगानी र नियन्त्रण सबै ती साम्राज्यवादी देशहरूकै थियो जुन अद्यापि छ ।
ती बैङ्क र कोष नामक ऋणदाता संस्थाहरूले पश्चिमा देशहरूको स्वार्थ पूर्तिमा सहायक हुने सर्तहरू लादेर गरिब देशहरूलाई ऋणी बनाए । अल्पविकसित र विकासशील देशहरू ती पश्चिमा नियन्त्रित संस्थाहरूका ऋणीमात्र बनेनन्, आफ्नो देशको राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिकलगायत सबै नीति ती संस्थाहरूको सुझाव वा दबाबअनुसार निर्माण गर्न बाध्य भएर पश्चिमा देशका नवउपनिवेश बन्न पुगे । आफ्नै देशका जनताको हितप्रतिकूल नवउदारवादी अर्थनीति लागू गर्न पुगे । गरिब देशका बहुसङ्ख्यक गरिब जनताले अझै बढी दुःख भोग्नुप¥यो । एसिया, अफ्रिका र ल्याटिन अमेरिकी देशका जनताले साम्राज्यवादी शक्तिहरूको साथसाथै आफ्नै देशका नवउदारवादी शासकहरूको विरुद्ध सङ्घर्ष गर्नुप¥यो ।
कैयौँ प्रतिकूलताहरू हुँदाहुँदै नवउपनिवेशबाट मुक्त भएपछि एसिया, अफ्रिका र ल्याटिन अमेरिकी देशहरूले आर्थिक र सामाजिक विकास गर्न थाले । आर्थिक विकास र समृद्धिको दृष्टिले एसियाली देशको तुलनामा पश्चिमा देशहरू अगाडि नै छन् तर सामाजिक र आत्मिक विकासमा एसियाली देशहरू अगाडि बढेका छन् । स्वाधीनता र स्वतन्त्रताको लामो लडाइँबाट आएका भए पनि एसियाका जनता युद्धविरोधी र शान्तिप्रेमी छन् । देश र समाजलाई सन्तुलित ढङ्गले अगाडि बढाउनका लागि अब पश्चिमा सिद्धान्तभन्दा पूर्वी वा एसियाली ज्ञान, अनुभव र सिद्धान्त महत्वपूर्ण देखिन थालेको छ । विश्वको विभिन्न भागका विद्वानहरू र जनता एसियाली ज्ञान र अनुभव र सिद्धान्तबारे जान्न बुझ्न उत्सुक छन् । त्यसमाथि चीन, भारत र एसिया–प्रशान्त क्षेत्रका देशहरूले आर्थिक विकास गर्नथालेपछि एक्काइसौं शताब्दीको केन्द्र एसिया हुने दाबी परिकल्पनामात्र होइन भन्ने सिद्ध हुँदै आएको छ । तर, यो कुरा पश्चिमा शासकहरूलाई पाच्य भइरहेको छैन ।
त्यसैले, उनीहरू चीनको समाजवादको त्रास देखाएर एसियाली देशहरूबीच नै युद्ध लडाउने र तेस्रो विश्वयुद्धको केन्द्र एसियालाई बनाएर यसलाई विध्वंसतिर धकेल्ने चाल चालिरहेका छन् । विगतमा आफ्ना पिछलग्गू सरकार भएका देशहरूलाई आर्थिक र सैनिक तालिमको सहायतामात्र गरिरहेका अमेरिका र पश्चिम युरोपेली देशहरूले अहिले घातक अस्त्रशस्त्र बेच्न र दिन थालेका छन् । भारतलाई चीनसित भिड्न लगाउने चाल सफल पार्न केही वर्षअघि संरा अमेरिका, अष्ट्रेलिया, जापान र भारत सम्मिलित क्वाड्रील्याटरल (चतुर्भुज) सुरक्षा संवाद –क्वाड नामको सैनिक गठबन्धन बनाए । त्यतिले मात्र नपुगेर अमेरिका–बेलायत – अष्ट्रेलिया सम्मिलित अउकस सैनिक सुरक्षा सम्झौता वा सैनिक सङ्गठन गठबन्धन निर्माण गरिएको छ । संरा अमेरिकाले एसिया–प्रशान्त क्षेत्रमा आफ्नो रणनीति कार्यान्वयन र सेना परिचालन गर्न सन् २०२१ को लागि ७० अर्ब डलरभन्दा बढी बजेट विनियोजन गरेको छ । अउकस सम्झौतामा आणविक अस्त्रमुक्त क्षेत्र र देश दाबी गरिएको अष्ट्रेलियालाई आणविक ऊर्जाले चल्ने र आणविक क्षेप्यास्त्र बोक्ने पन्डुबी र त्यसको प्रविधि उपलब्ध गराउने कुरालाई विशेष प्राथमिकतामा राखिएको छ । यसले संरा अमेरिकालगायत पश्चिमा साम्राज्यवादीहरूले एसियामा युद्ध भड्काउने चाललाई तिव्रता दिइरहेको बुझ्न कठिन छैन ।