एमसीसी पारित गर्ने खतराको घण्टी

देउवा सरकारले एक सय दिन पूरा भएको अवसरमा बुधबार दिएको अन्तर्वार्तामा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एमसीसी सम्झौता संशोधनसहित पारित गर्ने आशयको अभिव्यक्ति दिएका छन् । ‘गोरखापत्र’ दैनिकमा संरा अमेरिका एमसीसी सम्झौतामा केही संशोधन गर्न तयार भएको भन्दै प्रधानमन्त्रीले ‘सम्झौता नेपालको हितमा भएकोले’ पारित गराउने बताएका छन् । एमसीसीबारे चर्चा सुरु भएदेखि नै केही मानिसहरूले यसमा केही संशोधन वा परिमार्जन भए पारित गर्नुपर्ने मत राख्दै आएका छन् । तर, यो मध्यमार्गी धार पनि एमसीसी पारित गराउने पक्षभन्दा कम खतरनाक होइन ।
एमसीसी सम्झौताको विरोध हुनुको मूल कारण त्यसमा निहीत संरा अमेरिकाको भूराजनीतिक स्वार्थ हो । प्रस्टतः नेपाललाई संरा अमेरिकी सैनिक अखडा बनाउने नियतबाट सो सम्झौता नेपालमा थोपरिन लागेको हो । छिमेकी देश चीनलाई घेर्ने संरा अमेरिकी योजनाअनुसार नेपालमा एमसीसी लागू गरेर नेपाली भूमिलाई आफ्नो प्रभाव क्षेत्र बनाउन खोजिएको हो । त्यसकारण, एमसीसी हिन्द–प्रशान्त रणनीतिकै हिस्सा हो । श्रीलङ्काबाट बदनामी बोकेर फर्केको एमसीसी दक्षिण एसियाको अर्को देश नेपालबाट पनि बहिष्कृत हुने भयले संरा अमेरिका त्रसित छ । त्यसकारण उसले जुनसुकै हालत सम्झौता पारित गर्न जिद्दी गरिरहेको छ ।
विडम्बना ¤ नेपालका शासक दलका नेता, केही कथित बुद्धिजीवी र सञ्चारकर्मीहरू ‘नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थ’ को नाममा एमसीसी सम्झौता पारित गर्नुपर्ने तर्क गरिरहेका छन् । केही लाख डलर पाउनु नै राष्ट्रिय हित वा स्वार्थ हुनेगर्दैन । एमसीसीलाई केही लाख डलरको आँखाबाट मात्र बुझ्नु नै गलत हो । एमसीसीलाई आधार बनाएर संरा अमेरिका नेपाल पस्न खोजेको हो । डलरपछाडिको भूराजनीतिक स्वार्थलाई नेपालले राम्ररी बुझ्न जरुरी छ । त्यसकारण, सम्झौतामा अल्पविराम र पूर्णविराम संशोधन गर्ने कुरा महत्वपूर्ण होइन । बरु यो सम्झौताको निहीत उद्देश्य र त्यसले दीर्घकालमा पार्ने प्रभावबारे गम्भीरतापूर्वक विचार गर्न जरुरी छ ।
प्रधानमन्त्री र नेपालका शासक दलहरूका नेताहरू सम्झौतामा केही संशोधन गरेर जनताको आँखामा धुलो छ्याप्न खोजिरहेका छन् । एमसीसीविरुद्धको जनभावनालाई मत्थर पार्न उनीहरू सम्झौताका केही अल्पविराम र पूर्णविराममा हेरफेर गर्न जोड गरिरहेका छन् । तर, सम्झौताको खास विषयमा कुनै पनि परिवर्तन हुनेछैन । एमसीसीका उपाध्यक्ष सुमारले नेपाल भ्रमणको क्रममा सम्झौतामा कुनै हेरफेर नहुने प्रस्ट पारिसकेकी छिन् । त्यसको अर्थ सम्झौताको मूल विषयमा अमेरिका संशोधन र परिमार्जन त के विचार गर्न पनि तयार छैनन् । विडम्बना ¤ नेपाललाई जसरी पनि साम्राज्यवादको क्रिडास्थल बनाउन हतारिएका बन्चरोका बिँडहरू वाशिङ्टनसमक्ष याचनाको आँसु झार्दै घाँटीमा दासताको सिक्री लगाउन आतुर भएका छन् ।
सिक्री सुनको होस् वा फलामको, त्यो सिक्री नै हो । त्यसले स्वतन्त्रता हनन गर्छ । सम्झौतामा केही अक्षर र सङ्केतमा तलमाथि पार्दैैमा देशहितविपरीतको सम्झौता कसरी देशको हितमा हुनसक्छ ? प्रधानमन्त्रीले आज त्यही नियत सार्वजनिक गरेका छन् । त्यसको अर्थ प्रधानमन्त्री सजिलै यो विषयमा गल्ने देखिँदैन । अहिलेको सत्ता गठबन्धनमा सामेल घटकहरू पनि ‘संशोधन गरेर पारित गर्ने’ काइते नीतिको पक्षमा छन् । त्यसकारण, संशोधनको विष फालेर अहिले एमसीसी पारित गर्ने जाल तयार हुँदै छ । प्रमुख प्रतिपक्ष एमाले पनि सारमा यही नीतिको पक्षमा छ । अब देशभक्त जनतासँग भएको एउटै विकल्प सडक हो । सडक सङ्घर्षलाई अझै सघन बनाएर साम्राज्यवादीहरूको क्रिडास्थल हुनबाट देशलाई जोगाउनेको अर्को विकल्प छैन । एमसीसी सम्झौताबारे प्रधानमन्त्री देउवाको अभिव्यक्ति खतराको घण्टी हो । एमसीसीविरुद्ध सङ््घर्षलाई अझ अघि बढाऔँ ।