खासाङखुसुङ खोला सफाइ अभियान चासो, बुझाइ र वास्तविकता
- असार १४, २०८३
नेकाका सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा बनेको गठबन्धन सरकारले देशको जल्दोबल्दो विषयमा स्पष्ट दृष्टिकोण राख्न नसकेको यथार्थ हो । पाँच दलको समर्थनमा बनेको गठबन्धनभित्र पाँच थरी विचारको प्रतिनिधित्व गर्ने दल भएकोले पनि यो सरकारले स्पष्ट विचार राख्न नसकेकोमा शङ्का छैन । देउवाको नेतृत्वमा सरकार गठन भएलगत्तै सत्तासीन नेता र मन्त्रीहरूले एमसीसी सम्झौता पारित गर्ने या नगर्नेबारे गठबन्धन सरकारमा रहेका दलहरूबीच सहमति जनाउने बताएका थिए । सत्तासीन अरू दलका नेताहरूले एमसीसी सम्झौताको सर्त संशोधन नभइकन कुनै हालतमा पारित नगर्ने प्रतिबद्धता दोहो¥याएका थिए । प्रम शेरबहादुर देउवा र नेका पक्षका मन्त्रीहरू एमसीसी पारित हुन्छ हुन्छ भनी फुकिरहेका छन् । तर, अहिलेसम्म सरकारको स्पष्ट दृष्टिकोण आइसकेको छैन । यो सम्झौता पारित गर्ने कुरा देउवा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा छैन । सरकारले निर्णय नगर्दै, संसद्ले अनुमोदन नगर्दै सत्तासीन नेता तथा मन्त्रीहरू एकतर्फी एमसीसी सम्झौता पारित हुन्छ भनी किन बर्बराइरहेका हुन् ?
एमसीसी सम्झौता पारित गर्ने, पारित गर्न चाहने या समर्थन गर्ने नेता, मन्त्री र सांसदहरू दूरदर्शी छैनन्, देशभक्त होइनन् । सम्झौताभित्रको सर्तको कुनै ख्यालै नगरी एमसीसी अनुदान हो, विकासको लागि हो भन्ने नेताहरूको सुगारटाइले देशको स्वाधीनता र सार्वभौमिकताभन्दा एमसीसीलाई ठूलो ठानेको जनाउँछ । सित्तैमा दियो भनेर सर्त हेर्दै नहेरी के देशलाई आँच पु¥याउने काम गर्न मिल्छ ? एमसीसी सम्झौताका सर्त नेपालको कानुनसँग बाझिएमा एमसीसीकै सर्त लागू हुन्छ भन्नुको अर्थ के ? के यो भनाइले नेपालको कानुन तल पर्दैन ? अनि कसरी नेपालको कानुन लागू हुन्छ ? प्रम देउवाले एमसीसी पारित हुन्छ हुन्छ भनी फुकिरहँदा एमसीसीको विरोध गर्ने, जुलुस र सभा गर्ने राजमो के हेर्दै छ ? सर्त संशोधनविना एमसीसी पारित हुँदैन भनी बसेका माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी दलका नेताहरू कहाँ लुक्दै छन् ? सरकार छोड्नु परे पनि एकीकृत समाजवादी, माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीले एमसीसी सम्झौतामा समर्थन गर्नु हुँदैन । देशभक्त काङ्ग्रेसहरूले पनि यो सम्झौतामा समर्थन गर्नु ठीक होइन ।
सुरुको लाभ हेर्ने पछिको नोक्सान नहेर्ने दलका नेताहरूलाई कसरी दूरदर्शी भन्ने ! अनुदानको सहयोगले देशको लागि केही राहत होला । तर, सरकार कठपुतली बन्छ । अरूको भरमा शासन चलाएर देश कसरी स्वाधीन र सार्वभौम बन्छ ? नेकाको दबाबमा एमसीसी पारित गर्न खोजिए सरकारमा सहभागी अन्य सबै दलहरू सरकार छोडेर सडकमा आउनुपर्छ र एमसीसी सम्झौता खारेज गर्न आन्दोलन छेड्नुपर्छ । एमसीसी सम्झौता पारित गर्न र गराउन लाग्ने मुख्य दलहरूविरुद्ध सम्पूर्ण देशभक्त जनता एकजुट हुनुपर्छ । अहिले देशमा देशभक्त र देशविरोधी दलबीच वैचारिक द्वन्द्व भइरहेको छ ।
Leave a Reply