सरकारले नै स्थानीय तहमार्फत बाली बीमा गर्नु जरुरी छ
- कार्तिक १०, २०८३
गत साता परेको बेमौसमी वर्षाले देशको धेरै भागमा ठूलो धनजनको क्षति भएको समाचार आयो । काटेर खेतमा सुकाइएको धानको पाँजा नै बगाएका र पानीमा डुबेका दृश्यहरू पनि धेरै जिल्लामा देखियो । वर्षाका कारण धानबालीमा रु. सात अर्ब २२ करोड क्षति भएको छ । कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका सचिव कृष्णप्रसाद आचार्यका अनुसार करिब ६८ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा दुई लाख ५८ हजार ९२ मेट्रिक टन परिमाणमा धानको क्षति भएको छ ।
सबैभन्दा धेरै लुम्बिनी प्रदेशका बर्दिया, कपिलवस्तु, बाँके र रूपन्देहीमा करिब ४२ हजार हेक्टरमा एक लाख ६१ हजार २२३ मेट्रिक टन धान नोक्सान हुँदा रु. चार अर्ब ५१ करोड क्षति भएको छ । सुदूरपश्चिमका कैलाली र कञ्चनपुरमा करिब १८ हजार हेक्टरमा ६८ हजार ४०० मेट्रिक टन धान क्षति भएको छ । सोको बजार मूल्य रु. एक अर्ब ९१ करोड हुन्छ । प्रदेश नं १ का झापा, मोरङ र सुनसरीमा सात हजार ४९२ हेक्टर क्षेत्रफलमा २८ हजार ४६९ मेट्रिक टन बालीमा नोक्सान पुगेको छ । यसको बजार मूल्य रु. ८० करोड हुन आउँछ ।
जलवायु परिवर्तन वा जलवायु बिग्रेको कारण यस वर्षा मनसुन लामो समयसम्म रह्यो भने अर्कोतिर अत्यधिक वर्ष पनि भयो । एकैदिन परेको अत्यधिक वर्षाले बाढी पहिरोको विपत्ति निम्त्यायो, धेरै धनजनको क्षति भयो । जलवायु परिवर्तनको असरले आगामी दिनहरूमा के–कस्ता असर भोग्नुपर्ने हो त्यो त भविष्यकै गर्भमा छ । तर, वर्षाका कारण धानको पाँजा बगाइएका र पानीमा डुबेर धान नष्ट भएको दृश्यले हाम्रो देशको कृषि मन्त्रालयको असफलता उदाङ्गो पारेको छ ।
हाम्रो देशमा २००७ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि बनेको राणा–काङ्ग्रेस संयुक्त सरकारदेखि कृषि मन्त्री तथा मन्त्रालयको व्यवस्था रहँदै आएको छ । त्यस सरकारमा नेपाली काङ्ग्रेसका भरतमणि शर्मा खाद्य र कृषि मन्त्री बनेका थिए । त्यसपछिका हरेक सरकार र कृषि मन्त्रीले कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरणलाई आफ्नो लक्ष्य बताउँदै आएका छन् तर व्यवहारमा उतार्न ठोस काम नगरेको पुष्टि पाँजा बगाइएको र पानीमा डुबेर धान नष्ट भएको दृश्यले गरिरहेका छन् । कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण भएका देशमा हातले धान काटेर खेत खलियानमा धानका पाँजा सुकाएर राख्ने चलन इतिहास बनिसकेको छ । त्यहाँ अत्याधुनिक मेसिन खेतमा गएर धान काट्ने, नलबाट धान छुट्याउने र सुरक्षित र सुख्खा स्थानमा धान सुकाउन खन्याउने प्रविधि प्रयोग हुन्छ । हाम्रै देशका काठमाडौँ उपत्यकालगायत धेरै ठाउँमा थ्रेसरले धान झार्ने प्रविधि प्रयोग भएको दशकौँ भइसकेको छ । तर, अन्नको भण्डार मानिने तराईका जिल्लामा त्यो प्रविधि खासै नपुग्नुमा देशको कृषि मन्त्रालय जिम्मेवार छ । भारतको विहार र उत्तर प्रदेशको प्रभावले त्यहाँ पहिलेपहिले गाईगोरु घुमाएर दाउनी गर्ने ठाउँमा ट्रयाक्टर घुमाउनेसम्म काम हुनेखाने किसानले गर्न थालेका छन् । गरिब किसानको अवस्था पनि उस्तै छ । कृषि क्षेत्रको बजेट वास्तविक किसानसम्म नपुगिरहेको दाबी आरोपको लागि आरोप होइन । पाकेको धानगहुँलगायत बाली समयमै सुरक्षित गर्ने प्रविधि किसानलाई सिकाउन सकियो भने त्यसलाई कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरणको एक पाइला मान्न सकिन्छ । तर, देशको स्थिति हेर्दा प्रश्न उठाउन करै लाग्छ कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण कहिले ? किसानहरूले कहिले आधुनिक यन्त्रहरू प्रयोग गरेर देशवासीका लागि आवश्यक अन्न, तरकारी, फलफुललगायत चिजबिज प्रशस्त उत्पादन गर्न सक्षम हुने हुन् ?
Leave a Reply