न्यायिक क्षेत्रमा विसङ्गतिका दोषी को को ?

यतिबेला न्यायपालिकाभित्र देखापरेका अनियमितता, असक्षमता, अनैतिकता र अव्यवस्थाजस्ता कारण नेपालीमा प्रचलित ‘कहीँ नभएको जात्रा हाँडी गाउँमा’ भन्ने उखानले सार्थकता पाएको छ । देशको न्यायपालिका जसले २००८ सालदेखि २०१७ सालसम्मको राजनीतिक अस्थिरता र तत्पश्चात्को पञ्चायती निरङ्कुशताको बेलामा आफ्नो साख जोगाउन सकेको थियो । २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपश्चात् बिस्तारै बदनाम हुँदै गयो । ०६३ सालको कथित लोकतान्त्रिक परिवर्तनपश्चात् त्यो प्रक्रियाले अझ झन् गति लिँदै गयो । परिणामतः यतिबेला न्यायपालिका रछ्यानमा परिणत हुनपुगेको छ । अब देशमा कायम विकृतिलाई औल्याउँदा न्यायपालिका पहिलो दर्जामा पर्न आउँछ । राज्यका निकायहरूमध्ये सबैभन्दा कम विकृतिजन्य भनेर मानिने न्यायपालिकामा यस किसिमको अवस्था आउनु राष्ट्र÷जनताको लागि दुःखदमात्र नभएर लज्जाजनक भएको छ ।
यतिखेर न्यायिक क्षेत्रमा देखापरेका विकृति–विसङ्गतिहरूको लागि जिम्मेवार को हो भन्ने प्रश्न ज्वलन्त बनेको छ । यसबारेमा विभिन्न पक्षको जोड फरक–फरक कुराहरूमा हुने गरेको छ । पहिलो, प्रधानन्यायाधीश नै यी सबै कुराहरूको दोषी हुन् भन्ने एउटा पक्ष रहेको छ । दोश्रो, राजनीतिक नेतृत्वलाई यसको जिम्मेवार कारणको रुपमा लिनेहरू छन् । तेश्रो, न्यायपालिकामा सक्रिय बिचौलिया र माफियाहरूलाई यस कुरोको मूल कारक देखाएर अरुहरूलाई चोखाउने दाउ एक पक्षको रहेको पाइन्छ । चौथो, कतिपयको धारणा यो सबै कुरामा विदेशी लगानीमा कार्यरत एनजीओ÷आईएनजीओहरूको हात रहेको छ भन्ने छ । यी कुराहरूलाई प्रमाणित गर्ने आधारको रूपमा न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया, विभिन्न तहका न्यायालयहरू (खासगरी सर्वोच्च अदालत) ले गरेका फैसला÷आदेशहरू सँगै निर्णय प्रक्रिया, सर्वोच्च अदालत आफै र बार एसोसिएसनले गठन गरेका अध्ययन समितिका प्रतिवेदनहरूले औँल्याएका कुराहरूलाई लिनु आवश्यक हुन्छ । यसक्रममा सेवानिवृत्त न्यायाधीशहरूद्वारा समय–समयमा सामूहिक एवं व्यक्तिगतरुपमा व्यक्त विचार÷प्रतिक्रियालाई समेत हेर्नुपर्ने हुन्छ । यसरी विभिन्न श्रोतहरूद्वारा उपलब्ध तथ्य एवं जानकारीको आधारमा न्यायपालिका आफ्नो हैसियतबाट विचलित भएको कुरामा भिन्न मत प्रकट गर्ने ठाउँ देखिँदैन । त्यसैले यी कुराहरूमा मूल दोषी को हो र तिनमा सुधार ल्याउन के–कस्ता उपायहरू अवलम्बन गर्नु उपयुक्त होला भन्ने कुरा नै यतिखेर बढी सान्दर्भिक हुन आउँछ ।
नेपालमा न्यायपालिकालाई पतनको अवस्थामा पु¥याउने पहिलो कारण देशको विकृत राजनीतिक परिपाटी हो भन्ने कुरा ०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि विकसित लुटको परम्पराबाट प्रस्ट हुन आउँछ । आफूलाई प्रजातन्त्रवादी बताउने काङ्ग्रेसले न्याय, शिक्षा, स्वास्थ्य, विकासलगायतका नितान्त सामाजिक क्षेत्रहरूलाई पूर्णतः राजनीतीकरण गर्यो । यसै प्रवृत्तिलाई जबज नामक छद्म र अवसरवादी विचार बोकेको एमाले पार्टीले अनुसरण गर्नपुग्यो । उक्त कुरोलाई निरन्तरता दिने प्रयोजनले एमाले पार्टीका हस्ती मानिनेहरूले एनजीओ÷आईएनजीओ मार्फत न्यायिक प्रक्रियामा प्रभाव पार्ने कार्यको थालनी गरे । फलतः एकातिर न्यायिक नियुक्तिमा काङ्ग्रेस÷एमाले नेताका नातेदार एवं कार्यकर्ताहरूले स्थान ग्रहण गर्दै गए भने अर्काेतिर एनजीओ÷आईएनजीओवादीहरूले स्थान पाउँदै गए । यो कुरालाई पुनरावेदन अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्त हुनेहरूको जमात एमाले पार्टी कार्यालयमा कृतज्ञता ज्ञापन गर्न पुगेको जस्ता घटनाहरूले प्रस्ट्याउँछन् । यससँगै न्यायाधीश नियुक्तिमा बिचौलिया र माफियाहरूले स्थान पाउँदै जान थाले । यस कार्यले योग्यता, क्षमता र नैतिकताजस्ता कुराहरूलाई पाखा लगाउँदै गयो । यसरी विस्तारै न्यायालय दलालहरूको भर्तीकेन्द्रमा परिणत हुनपुग्यो । यस कार्यमा राजनीतिक दलमात्र नभएर बार एसोसिएसनजस्ता संस्थाहरूसमेत संलग्न हुँदै जान थाले । बार एसोसिएसनसमेत दलको जनवर्गीय सङ्गठनको रुपमा क्रियाशील हुन थालेपछि न्यायिक नियुक्ति र मुद्दा फैसलाजस्ता कुराहरूमा दलीय प्रभावले झन् गति लिन पुग्यो । बारका प्रतिनिधिहरू अदालत र पार्टी नेतृत्वबीचको पुलको रूपमा सक्रिय हुँदै जान थालेपछि यो अवस्थाले अझ झन् विकराल स्वरूप लिन पुगेको हो । स्थिति यतिबिघ्न जटील हुँदै गयो कि कुनै पक्षले मुद्दाको बहस पैरवीका निम्ति न्यायालयमा प्रतिनिधित्व गर्ने न्यायाधीश आबद्ध दल सम्बद्ध वा विचौलिया कानुन व्यवसायी नियुक्त गर्न नसके न्याय पाउने सम्भावना समाप्त हुने र दलको दलाल वा विचौलियाको रूपमा नरहेको व्यक्तिले कानुन व्यवसायमा संलग्न रहन गा¥हो पर्ने भयो । यसले गर्दा न्यायालयबाट स्वतन्त्र र निष्पक्ष न्यायको आसा राख्नु फजुल साबित हुन पुग्यो ।
स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तको मूल आधार हो । यो सरकारलाई जनउत्तरदायी र न्यायसङ्गत तुल्याउने माध्यम हो । सरकारका कार्यपालिका एवं व्यवस्थापिकालाई स्वेच्छाचारी हुनबाट रोक्ने दायित्व न्यायपालिकाको हो । यसमा संलग्न व्यक्तिहरूको व्यवहार विवेकसम्मत, संयमित र मर्यादित होस् भन्ने हेतुले यसलाई स्वतन्त्र निकायको मान्यता प्रदान गरिएको हो । अमेरिकी संविधान निर्माताहरूले न्यायालयलाई कम खतरनाक निकायको रूपमा संरचित गरेका थिए । यद्यपि, त्यहाँको संविधान सङ्क्षिप्त स्वरूपको भएको कारण न्यायपालिकाले आफूलाई संविधान÷कानुन निर्माताको रूपमा प्रस्तुत गर्ने गरेको पाइन्छ । तापनि, उक्त निकाय न्याय सम्पादन गर्ने आफ्नो दायित्वप्रति असंयमित एवं छाडा रहेको पाइँदैन । तर, कतिपय मुलुकमा न्यायपालिका कार्यपालिकाप्रति प्रतिबद्ध हुन गई न्यायसम्पादनको दायित्वबाट विचलित हुने गरेको पाइन्छ । भारतमा इन्दिरा गान्धीको समयमा न्यायालय स्वतन्त्र नभई सरकारप्रति प्रतिबद्ध हुन पुगेको आरोप लागेको थियो । उक्त अवस्था न्यायाधीश नियुक्तिसम्बन्धी विषयका कारण सृजना हुन पुगेको थियो । तर, पछि सर्वोच्च अदालतले सो विषयसँग सम्बन्धित मुद्दामा दिएको फैसलापश्चात् उक्त विवाद मत्थर हुन पुग्यो । अझ पनि भ्रष्टाचार र कतिपय मुद्दामा हुने फैसलालाई लिएर त्यहाँ विवादहरू भइरहन्छन् । तापनि स्थिति हामीकहाँ जस्तो निर्लज्ज रहेको पाइँदैन ।
न्यायालय विवाद समाधान गर्ने निष्पक्ष निकायको रूपमा विकसित भएको कारण त्यसको छुट्टै र सम्मानित अस्तित्व रहेको कुरामा विवाद छैन । त्यसैले न्यायाधीशलाई स्वाभाविकरूपमा विवेकशील, नैतिकवान र निष्पक्ष व्यक्तिको रूपमा हेर्ने गरिन्छ । न्यायाधीश कोकजस्ता व्यक्तित्वहरूले सो पदको प्रतिष्ठालाई थप महत्वपूर्ण तुल्याउने कार्य गरे । उक्त पदमा आसीन व्यक्तिले अपेक्षित भूमिका निर्वाह गर्न सकोस् भन्ने हेतुले संयुक्त राष्ट्रसङघले सन् १९८५ मा ‘स्वतन्त्र न्यायपालिका सम्बन्धमा आधारभूत सिद्धान्तहरू’ स्वीकार गरेको थियो । त्यसमा न्यायाधीशको नियुक्ति, निजले प्राप्त गर्ने तलब–सुविधा, निजको पदोन्नति, कार्यसम्पादन र पदमुक्तिलगायतका कुराहरूको व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै सन् २००२ मा विश्वका प्रधानन्यायाधीशहरूको भेलाले ‘न्यायिक आचरण सम्बन्धमा बैङ्गलोर सिद्धान्त’ जारी गर्यो । त्यसले पनि न्यायाधीशले अपनाउनुपर्ने स्वतन्त्रता, निष्पक्षता, समानता, सक्षमता, स्वाभिमानजस्ता मान्यताहरूमा जोड दिएका थिए । त्यतिमात्र नभएर जुनसुकै देशको संविधान, कानुन र न्यायालयद्वारा स्वीकृत आचारसंहिताले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतालाई कायम राख्न न्यायाधीशहरूले पालना गर्नुपर्ने आचरणका नियमहरूमा जोड दिएको पाइन्छ । यो कुरालाई हामीकहाँ व्यवस्थित तुल्याइएको छ । तर, यस सन्दर्भमा महत्वपूर्ण सवाल त्यसको पालना कति हदसम्म हुनसकेको छ भन्ने रहेको पाइन्छ ।
माथिको विश्लेषणबाट प्रस्ट हुन्छ, हामीकहाँ न्यायालय अत्यधिक खतरनाक निकायको रूपमा परिणत हुनपुगेको छ । यस पछाडिको मूल कारण राजनीतीकरण नै हो । यस सन्दर्भमा पहिलो कुरा, देशमा ‘राजनीतिको अपराधीकरण र अपराधको राजनीतीकरण’ तीव्ररूपमा भएको छ । देशका कार्यपालिका, व्यवस्थापिका दुवै निकाय पूर्णतः अपराधीकरण हुनपुगेको परिप्रेक्षमा त्यसको प्रभाव शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, न्यायलगायत क्षेत्रमा परेको छ । यो कुराको नकारात्मक प्रभाव न्यायाधीशसँगै अन्य पदहरूमा नियुक्तिको क्रममा देख्न सकिन्छ । न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियामा राजनीतिक प्रभाव बढ्नुको प्रमुख कारण न्यायाधीश नियुक्तिको जिम्मेवारी प्राप्त निकाय न्याय परिषद् र संवैधानिक परिषद् दुवैमा राजनीतिक पकड रहनु हो । त्यसैले न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियामा राजनीतिक भागबन्डा र लेनदेनजस्ता कुराले प्राथमिकता पाउने गरेका छन् । यससँगै विदेशी दूतावास, आईएनजीओ आदिको प्रभाव रहने गरेको छ । जुनकुरा न्यायाधीश पदमा नियुक्त व्यक्तिको पृष्ठभूमि, नियुक्तिका क्रममा अपनाइने प्रक्रिया र न्यायाधीशको कार्यशैलीबाट समेत स्पष्ट हुन्छ । यसरी विभिन्न आपराधिक स्वार्थसमूहको सिफारिसमा नियुक्त हुनेहरूलाई पदीय दायित्व निर्वाह गर्ने भन्दा आफूलाई पदमा पु¥याउनेहरूको इच्छाको परिपूर्ति गर्ने कुरा प्राथमिकताको विषय हुन आउँछ । यही कुरोको अभ्यास न्यायपालिकामा प्रत्यक्षरूपमा देखापरिरहेको छ । तर यसो भनिरहँदा न्यायपालिकामा आबद्ध सबै पात्रहरू एउटै चरित्रका छन् भन्न खोजिएको बिल्कुलै होइन । त्यहाँ शुद्ध न्यायिक आचरणयुक्तहरूको समेत उपस्थिति छ । विडम्बना ¤ तिनीहरूको भूमिका नगण्य रहेको छ । अर्थात् नेतृत्व तहमा भ्रष्ट र दलालहरूको पकड रहेको कारण ती निरीह छन् ।
यतिबेला न्यायपालिकाभित्रका विकृतिहरूको विरोध जनस्तरमा भन्दा बढी स्वार्थसमूहबाट भइरहेको छ । त्यसले थप अन्यौलता पैदा गरेको छ । उदाहरणको लागि, न्यायपालिकामा कायम विकृतिको विरोध गर्ने पहिलो तप्का पूर्वन्यायाधीश÷प्रधानन्यायाधीशहरू रहेका छन् । तिनीहरूले समय–समयमा वक्तव्यबाजी गरेर न्यायालयलाई गलत निर्णय लिन उकास्ने गर्दछन् । यस कुराको प्रमाण संसद् विघटनसँग सम्बन्धित मुद्दाहरूको सुनुवाइको क्रममा पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूद्वारा जारी वक्तव्यलाई लिन सकिन्छ । यस सम्बन्धमा विचारणीय पक्ष अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा के–कस्तो निर्णय दिने भन्ने कार्य अदालतको क्षेत्राधिकारभित्रको कुरा हो । त्यस्तो कार्यमा प्रभाव पार्ने प्रयोजनसहित वक्तव्य जारी गर्ने पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूको कार्य नितान्त प्रायोजित हो । थप कुरा, यसरी वक्तव्यबाजी गर्ने पूर्वन्यायाधीशहरूको व्यवहारलाई हेर्दा दुईवटा कुरा विचारणीय छ । पहिलो, हिजो तिनीहरू पदमा बहाल रहँदा विचाराधीन मुद्दामा गरिने निर्णय÷आदेश÷फैसलालाई प्रभावित पार्ने गरी वक्तव्यबाजी हुँदैनथ्यो । आज तिनीहरूले कुन मान्यता र योजनाअनुसार त्यस किसिमको कार्य गरिरहेका छन् ? के सेवानिवृत्त न्यायाधीशहरूले कुनै नैतिक मान्यतालाई पालना गर्नुपर्दैन ? दोश्रो, न्यायाधीश नियुक्तिदेखि लिएर मुद्दा फैसला गर्दासम्मका कुराहरूमा यतिबेला व्याप्त विकृति र विसङ्गतिहरू के रातारात सृजना भएका हुन् ? यी कुराहरूमा वक्तव्यबाजी गर्ने पूर्वन्यायाधीश÷प्रधानन्यायाधीशहरूको कुनै भूमिका छैन ? निश्चय पनि छ । हिजो पनि पद निरन्तरताको लागि उमेर ढाँट्ने, राजनीतिक एवं आर्थिक स्वार्थप्रेरित भएर फैसला गर्ने, न्यायाधीश नियुक्तिमा दलका कार्यकर्ता र आफ्ना नातेदारसँगै आर्थिक लेनदेन गर्नेहरूलाई स्थान दिने, न्यायपालिकाभित्र विदेशी परियोजनालाई विशेष स्थान दिनेजस्ता कार्य भइरहेकै हुन् । यस प्रसङ्गमा अझ खेदजनक कुरा विदेशी योजनामा प्रधानन्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सुम्पने कार्य भएको थियो । के वक्तव्यबाजी गर्नेले अर्कोको विरोधमा उत्रनु भन्दा अघि विगतका आफ्नो पहल एवं सहभागितामा भएका गलत कार्यहरूबारे आत्मसमीक्षा गर्नुपर्दैनथ्यो ? यसै क्रममा मननीय कुरा, प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दामा संवैधानिक ईजलासमा आसीन न्यायाधीशहरूलाई उक्साउने क्रममा कुनै निश्चित व्यक्तिको नेतृत्वमा सरकार गठनको आदेशसँगै सोही व्यक्तिलाई विश्वासको मत दिनुपर्ने र त्यसरी विश्वासको मत दिनेलाई दलत्यागसम्बन्धी कारबाही गर्न नमिल्ने भनी आदेश दिन उत्प्रेरित गर्ने र सोहीबमोजिम आदेश दिनेहरूले उक्त आदेशबाट सृजित विकृतिहरूको जिम्मा लिनुपर्छ पर्दैन ? यस सम्बन्धमा कथित ५ दलीय गठबन्धनको नेतृत्व पनि उत्तिकै जिम्मेवार छन् । यदि न्यायालयका पूर्वन्यायाधीशहरूले, संवैधानिक आयोगहरू पूर्वप्रमुखहरूले, विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपतिहरूले वक्तव्यबाजी गरेबमोजिम सञ्चालन हुने हो भने ती निकायको नेतृत्व लिनेहरूको हैसियत के रहला ? अनि ती संस्था÷निकायहरूको अवस्था कस्तो होला ? यतिबेला प्रकट विवादले त्यसबारे समेत सोच्नुपर्ने भएको छ । यसबाट यो अरु केही नभएर लुट एवं विध्वंश मच्चाउने योजनामात्र हो भन्ने कुरा प्रस्ट हुनजान्छ ।
यहाँनेर चर्चा गर्नुपर्ने महत्वपूर्ण सवाल भनेको सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशले पद त्याग गर्नुपर्ने कुरा । यसबारेमा पूर्वन्यायाधीश÷प्रधानन्यायाधीशसँगै सर्वोच्चमा कार्यरत न्यायाधीश र बार एसोसिएसनको समेत समान मत रहेको पाइन्छ । निश्चय पनि प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध न्यायिक नियुक्तिसँगै न्यायिक निर्णयमा जालझेल गरेको, राजनीतिक नियुक्तिमा हिस्सेदारी लिने गरेको र न्यायिक प्रक्रियालाई निष्पक्ष तुल्याउने कार्यमा पहल गर्न नचाहेको लगायतका आरोपहरू लागेका छन् । ती सबै आरोपहरूको सत्यताबारे थप प्रमाणको आवश्यकता छैन । कारण, ती प्रमाणित नै छन् । यस्तो अवस्थामा उनलाई पदमा बसिरहने नैतिक अधिकार छैन । तर, कुरो के पनि हो भने सर्वोच्च अदालतमा कायम बहुसङ्ख्यक न्यायाधीशहरूको नियुक्ति विवादयुक्त छन् । अधिकांश न्यायाधीशहरूले गरेका फैसला÷निर्णय÷आदेशहरू विवादित छन् । तिनीहरूको राजनीतिक दलाल र माफीयाहरूसँग साठगाँठ रहेको कुरा प्रस्ट छ । यसर्थ प्रधानन्यायाधीश र तिनीहरूको आचरण र कार्यशैलीमा खासै भिन्नता रहेको देखिँदैन । यतिबेला न्यायालय÷प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध देखापरेको विरोधलाई आफूहरूतर्फ मोडिन नदिने उद्देश्यले तिनीहरू पेशागत मर्यादालाई बिर्सेर प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग्ने हदसम्म उत्रिएका छन् । तिनीहरूलाई आफ्नो नैतिक दायित्वबारे कत्ति पनि चासो छैन । यस किसिमको अनैतिक र विकृत सोच राख्नेहरूलाई कुनै अर्थमा प्रधानन्यायाधीश भन्दा उत्तम र भिन्न मान्न मिल्ने देखिँदैन । फरक मोर्चाबन्दीको मात्र हो । विचार गरौँ न । हिंजो आफ्नै सहकर्मीविरुद्ध न्यायिक मान्यताविपरीत राय व्यक्त गर्ने र प्रधानन्यायाधीशलाई प्रायोजितरूपमा परमादेश जारी गर्ने कुरामा बाध्य तुल्याउनेहरू आफूहरूले समेत राजीनामा दिनुपर्नेमा दोष जति प्रधानन्यायाधीशको टाउकोमा खन्याएर चोखो बन्न खोज्नु भनेको न्यायपालिकामा सुधार होइन, कायम विकृतिलाई निरन्तरता दिने प्रपञ्च रच्नु हो ।
मन्त्रिपरिषद्मा भागबन्डा खोज्ने प्रधानन्यायाधीशसँग राजीनामा माग्नेहरूले भागबन्डा दिने प्रधानमन्त्रीको राजीनामा किन माग गरिँदैन ? यसरी प्रधानन्यायाधीशसँग पदीय भागबन्डामा सहमत भई नियुक्तिसमेत गर्ने व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्ति दिन परमादेश जारी गर्ने न्यायाधीशहरू, निजको पक्षमा वकालत गर्ने कानुन व्यवसायीहरू र दलीय लुटेराहरूबीच कुन किसिमको साठगाँठ र सौदाबाजी भएको थियो भन्नेबारेमा छलफल हुनुपर्दैन ? यसले यतिबेला जारी नाटक मुलुकमा लुट, कमिसनखोरी र माफियातन्त्रलाई संस्थागत गर्ने प्रयोजनले चालिएको कदम हो भन्ने कुरा स्पष्ट दर्शाउँछ ।
यसलाई समग्रतामा सूक्ष्मतापूर्वक हेर्नु र सोहीअनुरूप समस्या समाधानको उपाय खोज्नु आवश्यक छ । त्यो भनेको सरकारका तीनैवटा अङ्गमा आसीन दलाल लुटेराहरूलाई दण्डित गर्दै विद्यमान लुटतन्त्रको विकल्प खोज्नु हो । तर, यो कुरा त्यतिबेलामात्र सम्भव हुनेछ, जतिखेर जनताले लुटेराहरूलाई आफ्नो आदर्श र नेता सम्झने सोचलाई त्याग्नेछन् । यस कुरोतर्फ न्यायप्रेमी जनसमुदायको गम्भीरतापूर्वक ध्यान जाओस् ।

कृष्ण बेलवासे