प्रदेशमा पनि केवल पात्रको फेरबदल !

समाजवादको निरन्तर बदनाम गर्दै एमाले
बागमती प्रदेशसभामा गत कार्तिक १० गते भएको बैठकमा मुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी शाक्यले आफू अल्पमतमा परेको भन्दै राजीनामा घोषणा गरिन् । सो बैठक विश्वासको मत लिने उद्देश्यका साथ बोलाइएको थियो । सदनलाई सम्बोधन गर्दै उनले समाजवादको भावनाबमोजिम काम गरेको बताइन् । उनले त्यसो भनिरहँदा कोही हाँसे, कसैले चासो नै दिएनन् भने कोही अचम्भित भए । उनले जम्माजम्मी ७१ दिन प्रदेश सरकार सञ्चालन गरेकी थिइन् । लगभग पन्ध्र दिन त दसैँ नै मनाइन् । बाँकी अधिकांश दिन बधाई तथा अभिनन्दन खाँदै, केही औपचारिक भेला, गोष्ठी तथा समारोहमा माला लगाउँदै बिताइन् । केही दिन पार्टीको अधिवेशनमा भाग लिइन् । तीस दिन नबित्दै उनी प्रस्ट अल्पमतमा परिन् । उनले केही गरिन् त कार्यालयमा एउटा तस्बिर थपिन् !
मुख्यमन्त्री शाक्यको मन्त्रिमण्डलले कुनै एउटा मूर्त निर्णयसमेत गरेन । सामान्य प्रशासनिक काम या औपचारिक कर्मबाहेक केही उल्लेख गर्न लायकको काम गरेन । त्यो हालतको मुख्यमन्त्रीले समाजवादको उद्देश्यबमोजिम काम गरेको दाबी गर्नु हास्यास्पद नभई के हो त ? एमालेभित्र ‘पाको’ नेता मानिएकी शाक्यले पदमा बसेर के जनतालाई ढाँट्न खोजेकी हुन् ? उनले त्यति तल्लो स्तरमा पुगेर समाजवादको गलत परिभाषा किन दिइन् ? गलत व्याख्या किन गरिन् ? जानाजान झूट नबोलेको भए कति जाती हुन्थ्यो ? समाजवादबारे उनको बुझाइ त त्यस्तो छ भने अरूको अवस्था के होला ? समाजवादको बदनाम गर्ने काम एमालेका नेताले अब बन्द गरून् ! शक्ति प्राप्त हुँदासमेत सिन्को भाँच्न नसक्नेले समाजवाद जप्न बन्द गरून् ! पद तथा अवसरका निम्ति चौबाटोमा नाङ्लोमा भोजन गर्न तयार चरम अवसरवादी नेताहरूले समाजवाद उच्चारण नै नगरेको राम्रो ! अघोरीबाबाहरूले समाजवादको जति चर्को स्वरमा विरोध ग¥यो त्यत्ति उत्तम !
पात्रको हेरफेरबाट परिवर्तन असम्भव !
एमालेकी अष्टलक्ष्मी शाक्यले मुख्यमन्त्री पदबाट राजीनामा दिनेबित्तिकै पूर्व एमाले हाल नेकपा (एस) का नेता राजेन्द्र पाण्डे मुख्यमन्त्री बने । एमालेमा छँदै शाक्य र पाण्डेको पदको झगडा पुरानो हो । को पहिलो मुख्यमन्त्री बन्ने भन्ने विषयलाई लिएर सुरुआती चरणमै दुईबीच विवाद चर्केको थियो । बागमती प्रदेशसभा र सरकार लामो अलमलमा फस्नुको एउटा कारण ती दुईबीचको द्वन्द्व, मनमुटाव थियो भन्ने सबैले बुझेकै हुन् । कुनैपनि हालतमा मुख्यमन्त्री बन्ने हठका कारण सङ्कटमा प्रदेश सरकार फस्दै गएको नौलो विषय होइन । उमेरले ७० वर्षको हाराहारीमा हिँडिरहेका दुई पात्रले अर्को कार्यकालप्रति विश्वस्त हुन नसकेको स्पष्ट छ । तसर्थ, यही बेला पदमा पुग्ने ध्याउन्नमा लागेको जगजाहेर भइसकेको छ । एमाले नफुटेकै अवस्थामा ती दुई ‘वरिष्ठ’ नेतामध्येमा पर्थे अर्थात् ती दुवैको लामो राजनीतिक पृष्ठभूमि भएको बताइन्छ । अगुवाहरूकै वैचारिक स्तर, दृष्टिकोण तथा प्रवृत्ति त्यस्तो छ भने अन्य नेता–कार्यकर्ताको सोच–व्यवहार कस्तो होला ?
मुख्यमन्त्री बन्नकै निम्ति काङ्ग्रेस, माओवादी, नेकपा (एस) र सपाबीच गठबन्धन निर्माण भयो । त्यसमा कुनै विचार, सिद्धान्त तथा व्यापक दृष्टिकोण छैन । पदको भागबन्डाबाहेक अर्को उद्देश्य देखिँदैन । स्वार्थको राजनीति कस्तो हुन्छ ? आज प्रदेशहरूले पनि बताउँदै छन् । निश्चय पनि यो राम्रो सङ्केत होइन । बागमती प्रदेशको नयाँ मन्त्रिमण्डलमा एकजना ठेकेदारलाई भौतिक मन्त्रालयको जिम्मा दिइएबाट नेपाली राजनीतिको पछिल्लो अवस्था उदाङ्गो भएको छ । प्रदेशमा पनि केवल पात्रको फेरबदल भएको हो । पात्रको हेरफेरबाट परिवर्तन सम्भव हुँदैन ।
चरम व्यक्तिगत महत्वाकाङ्क्षा !
“प्रदेश सांसद बनेपछि स्वतः मन्त्रीको दावेदार भइहालेँ ।”, “अहिले म एउटा समितिको सभापति छु । सभापति फेरबदल नगर्ने आश्वासन पाएकोले मन्त्री पदको दौड छोडेँ ।”, “मन्त्री पाउने ठेगान छैन । तैपनि, मलाई त बधाईको ओइरो लाग्यो ।”, “मन्त्री जसले बनाउँछ त्यो गुटमा जान्छु र त्यही नेतालाई समर्थन गर्छु ।”, “जुन गुटमा जाँदा नेताको प्राथमिकतामा पहिलो स्थानमा पर्छु त्यता लाग्छु ।” मन्त्रीका आकाङ्क्षीहरूका यी प्रतिनिधि भनाइ हुन् । व्यक्तिगत महत्वाकाङ्क्षा कुन तहमा पुग्यो भन्ने यसले पनि इङ्गित गर्दछ ।
“मन्त्री बन्न उहाँले हतार गरिराख्नुभएको छ । पार्टी फुटाउने सम्भावना छ ।”, “दसैँमा जहाँ टीका लगाउन गएँ त्यहाँ मन्त्री बनोस् भनी आशीर्वाद दिन्छन् । म सानो दलको माननीयलाई नै यस्तो नातागोता, समाजको दबाब छ भने अरूलाई …..। समाजमा यो के हुँदै छ ?” एउटा सानो दलको संसदीय दलका नेताको भनाइ हो यो । जनप्रतिनिधिहरू महत्वाकाङ्क्षी कसरी बने ? कसरी बन्दै छन् भन्ने यो एउटा उदाहरण हुन सक्छ । जहाँ व्यक्तिगत महत्वाकाङ्क्षा हावी हुन्छ त्यहाँ विचार, नैतिकता, इमानदारी कमजोर बन्दै जान्छ । आजको राजनीति त्यही भूमरीमा फस्दै छ ।
कार्तिक १५ को ‘नयाँ पत्रिका’ दैनिक ‘बागमतीमा भागबन्डा मिलाउन सकस’ शीर्षकमा लेख्छ– “गठबन्धन दलबाट मन्त्रीका आकाङ्क्षी बढी भएपछि भागबन्डा मिलाउन बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेले मन्त्रालय टुक्र्याउने तयारी गरेका छन् ।” उनले १६ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनाउने तयारी गरेका छन् । यसप्रकार पहिलो गाँसमा ढुङ्गा भनेझैँ भएको छ । प्रवृत्ति नबदली पात्रको हेरफेर हुँदा, महत्वाकाङ्क्षाको खेती गरिँदा, देश र जनतालाई केन्द्रमा नराखिँदा जे दुष्परिणाम निस्कने हो त्यही देखिँदै छ । ती यसरी पद खोसाखोस, पदको भागबन्डा गर्दै छन् मानौँ त्यो उनीहरूको बपौती हो र प्रदेश उनीहरूकै मौजा हो ! शासक दलका नेताहरू आज खुलेआम कानुनी डकैती गर्दै छन् ।
“ठूलो पार्टीमा यो सामान्य हो ।”, “लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने पार्टीमा यति त भइहाल्छ ।”, “संसदीय व्यवस्थामा शक्ति, सत्ता, पद, पैसाको पछाडि लाग्नुमा के आश्चर्य ?” शासक दलका नेताहरू आफ्ना कमजोरी, कुकर्म यसरी नै लुकाउने धृष्टता गर्छन् । लोकतन्त्र देखाउने दाँत हो र चपाउने दाँत अर्कै हुने स्वीकार्न अप्ठ्यारो मान्दैनन् । हो, निर्लज्जताको उपचार हुन्न र राजनीतिक ठगलाई उदाङ्ग्याउने, विरोध गर्नेबाहेक अर्को उपाय छैन । ती विरुद्ध बोल्न छोडे, लेख्न छोडे र विभिन्न किसिमले सङ्घर्ष गर्न छोडे स्थिति झन् कस्तो हुने होला ? जनताको सचेतना बढेसँगै, जनताको आन्दोलन उठेसँगै ती दूधमा परेका झिङ्गाझैँ पक्कै फ्याँकिने छन् । संसारमा अवसरवादीको दुःखद अवसान अनिवार्य छ ।