देउवा– मोदी भेटवार्ताको सार्थकता के ?

जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण तथा त्यससम्बन्धी कार्यहरूको ठोस निर्णय गर्ने महत्वपूर्ण सम्मेलनको रूपमा लिइएको कोप–२६ सम्मेलनमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा स्कटल्यान्डको ग्लास्गोमा छन् । विश्वव्यापीरूपमा भइरहेको तापमान वृद्धि, वैज्ञानिक अध्ययनहरूले पृथ्वी जोगाउनका लागि समय निकै कम रहेको बताइरहँदा र पछिल्लो मौसमी तथा जलवायुजन्य विषम घटनाहरूको पृष्ठभूमिमा भइरहेको सम्मेलनमा विदेशमन्त्री मात्र पठाए पुग्नेमा प्रधानमन्त्री नै उपस्थित हुनुलाई धेरैले अनुचित ठानेका छैनन् ।
नेपालसहितका अतिक्रम विकसित, हिमाली राज्यसँगै साना टापु राष्ट्रहरूले जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण, अनुकूलन तथा जलवायुजन्य विषम घटनाहरूबाट हुने हानि–नोक्सानी न्यूनीकरण तथा क्षतिपूर्तिको मुद्दालाई प्रमुख रूपमा उठाउने र विकसित तथा आर्थिकरूपमा बलिया देशहरूलाई कार्बन उत्सर्जन (हरित गृह ग्यास उत्सर्जन) कटौतीको प्रतिबद्धता पूरा गर्न दबाब दिने जरूरी भएको पनि हो ।
प्रधानमन्त्री देउवाको भ्रमणको सार्थकताको रूपमा ग्लास्गोस्थित आर्ट ग्यालरीमा आयोजना गरिएको रिसेप्सनमा विभिन्न देशका राष्ट्र प्रमुख तथा सरकार प्रमुखहरूसितको चिनाजानीलाई पनि प्रचार गरिएको छ । कार्यक्रमको दौरानमा प्रधानमन्त्री देउवाले भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदी, बेलायती समकक्षी बोरिस जोन्सन र श्रीलङ्काका राष्ट्रपति गोटाबाया राजापाक्षसित साइडलाइन भेटवार्ता गरेका समाचार आएका छन् । तर ती भेटवार्तामा प्रधानमन्त्रीले के के कुरा उठाए र अर्को पक्षबाट के विचार आयो त्यसको कुनै जानकारी बाहिर दिइएको छैन । सरकार प्रमुखहरूको भेटवार्ता सामान्य परिचय र हँसीमजाकका लागि हुने गर्दैनन् र हुनुहुँदैन । अन्य देशहरूसित नेपालको कूटनीतिक सम्बन्ध सामान्य रहेको छ र त्यसलाई थप प्रगाढ बनाउने र आपसी व्यापार वृद्धि गर्ने सम्भावनाबारे छलफल हुनुपथ्र्यो । छिमेकी देश भारतसितको सम्बन्ध सामान्य नै मानिए पनि दुई देशबीच समाधानमा जानैपर्ने थुप्रै समस्याहरू छन् । दुई देशबीचको सिमानामा धेरै ठाउँमा भारतीय पक्षबाट अतिक्रमण र विवादहरू बाँकी नै छन् । स्पष्टरूपमा र ऐतिहासिक प्रमाणले नेपाली भूमि नै रहेको कालापानी–लिपुलेक–लिम्पियाधुरा क्षेत्र भारतले कब्जामा राखेको मात्र होइन, भारतको राजनीतिक नक्सामा उल्लेख गर्ने अन्याय भारत सरकारले गरेको छ । दुई देशको व्यापार असन्तुलन बढ्दो छ, नेपालका केही कृषि वस्तुको निर्यातमा भारतीय पक्षले पटक–पटक अवरोध सिर्जना गर्ने भइरहेको छ । भारत सरकार मातहतका जलविद्युत् विकास निगम वा कम्पनीहरूले नेपाली नदी नालामा जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्ने नाममा नदी कब्जा गर्ने काममात्र गरिरहेका छन् । नेपालले खोप उत्पादक कम्पनी – सिरम इन्स्टिच्युट अफ इन्डियासित खरिद गरेको कोभिड–१९ विरुद्धको खोप भारत सरकारको अवरोधका कारण नेपालले पाउन सकिरहेको छैन । खुला सीमाका कारण सीमा वारपार तस्करी र अपराधको समस्या बढ्दो छ । के यी कुनै समस्याबारे प्रधानमन्त्री देउवाले आफ्ना भारतीय समकक्षीसित गम्भीर ढङ्गले कुरा राख्न सकेका छन् ? हुन त साइडलाइन वार्तामा कुनै विषयमा तुरुन्तै कुनै सहमति वा सम्झौतामा पुग्ने प्रचलन छैन तर एक अर्काको चासोलाई गम्भीरतापूर्वक लिने र त्यसलाई सम्बोधन गर्न भविष्यमा योजना बनाउने गरिन्छ । आफ्नो देश र जनतालाई परिरहेको समस्याबारे र आफ्नो देशले राख्नैपर्ने चासोबारे कुनै छलफल हुँदैन, विषय नै उठ्दैन भने अनुहार देखाउनुबाहेक त्यस्तो भेटवार्ताले कुनै अर्थ राख्दैन । भारतीय पक्षसितको साइडलाइन वार्ताको तस्बिर सार्वजनिक गरेजस्तै सरकारले वार्ताका विषय र विवरण सार्वजनिक गरेमा नेपाली जनताले प्रधानमन्त्रीको क्रियाकलापमाथि सन्तोष व्यक्त गर्नसक्नेछन् ।