सत्ता गठबन्धन दलहरूबीच भागबन्डामा निर्वाचन लड्ने चर्चा !

संविधान र कानुनअनुसार स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति चैत ५ गतेभित्र तोक्न निर्वाचन आयोगले सिफारिस गरेको सार्वजनिक भएको छ । २०७४ वैशाख ३१ गते स्थानीय तहको निर्वाचन भएको र पदावधि सकिनु २ महिनाअघि नै निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान रहेको उल्लेख गर्दै प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटी सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको समाचारमा उल्लेख छ ।
माओवादी र एकीकृत समाजवादी पार्टी चुनावमा जानै चाहिरहेका छैनन् । माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र एकीकृत समाजवादीका नेता माधव नेपाल, जसपाका नेता उपेन्द्र यादव र राजमोसमेत सरकारी गठबन्धनमा रहेका दलहरू भागबन्डामा साझा उम्मेदवार बनाएर निर्वाचनमा जानुपर्ने पक्षमा देखिएका छन् । ठाउँँठाउँमा ती दलका नेताहरू अहिलेको सत्ता गठबन्धनलाई चुनावसम्मै लानुपर्नेमा जोड दिँदै छन् । अलग – अलग निर्वाचन लडेमा नेकाबाहेक अरू कुनै दलका नेताले आप्mनो पार्टी जित्न सक्ने आत्मविश्वास देखाएका छैनन् । एमाले बाहेक गठबन्धन दलहरू नेकाको सहयोगमा पुनः सिंहदरबार छिर्ने र स्थानीय तहहरू जित्ने अवसरको खोजी गरिरहेका छन् । तिनीहरू हरेक समयमा ‘लोकतन्त्र र संविधान रक्षा’ को नारा पनि भजाइरहेका छन् ।
भागबन्डा गरेरै चुनाव लड्ने हो भने अर्बाँै रुपियाँ खर्च गरेर चुनावको नाटक गर्नुको के अर्थ ? नेकाका कार्यकर्ताले माओवादीलाई र माओवादीका कार्यकर्ताले नेकालाई भोट माग्ने र भोट हाल्ने हो भने भिन्नभिन्न पार्टी नै किन चाहियो र ? अनैतिक र अराजनैतिक गठबन्धनले केही सीमित नेताहरूलाई फाइदा भए पनि जनता र प्रजातन्त्रको लागि फाइदा गर्दैन ।
प्रजातन्त्रको अर्थ धेरै वटा विचारहरूबीचको प्रतिस्पर्धा र घोषणापत्रको लडाइँ हो । अहिले सिद्धान्तहीन र विचारशून्य पुँजीवादी पार्टीहरू निर्वाचनदेखि डराइरहेका छन् । निर्वाचनलाई ‘प्रतिगमन र संविधान समाप्त हुने’ देख्ने दलहरू अहिले सरकारमा छन् । उनीहरूलाई लोकतन्त्रवादी भनेर नेपाली जनताले मान्नुपरेको अवस्था छ । प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भए लोकतन्त्र र संविधानको रक्षा तथा राजनीतिक स्थायित्व हुने शासक दलका नेताहरूले त्यतिबेला दाबी गरेका थिए ।
प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भएको तीन महिनासम्म सरकारले पूर्णता पाउन नसक्नु, मन्त्रीले शपथ खाएको ४० घन्टा नबित्दै राजीनामा दिनुपर्ने अवस्था आउनु र न्यायालयले समेत कार्यकारीमा भाग खोजेको आरोपमा न्यायालयविरुद्ध अभूतपूर्व विरोधका आवाज उठ्नुले परमादेशबाट सरकारमा पुगेका दलहरू ‘नाङ्गा नाचे हजार दाउ’ का ठेकेदारहरूमात्रै साबित भएका छन् । प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध लक्षित अहिलेको असहयोग, असन्तोष र आक्रोश प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्ने सबै न्यायाधीशहरूतिर पनि फर्किनेछ र सर्वोच्च अदालतमा पुगेर सरकारको भिख माग्दै व्यवस्थापिकामा निहित जनअधिकार अदालतमा सुम्पने जनविरोधी र प्रजातन्त्रविरोधी नेताहरूको विरुद्ध पनि एक दिन फर्किनेछ । धैर्यको मात्रै खाँचो छ । त्यसका सङ्केतहरू भने अहिले नै देखापर्न थालेका छन् ।
कम्युनिस्टहरू निर्वाचनलाई वर्गसङ्घर्षकै रूपमा लिने गर्छन् । विगतमा सामन्तवादविरोधी सङ्घर्षको रूपमा निर्वाचनलाई उपयोग गर्ने नेमकिपा जस्ता दलहरू अहिले पुँजीवादविरुद्धको सङ्घर्षको रूपमा उपयोग गर्दै छन् । तर, माओवादी, एकीकृत समाजवादी, राजमो जस्ता दलहरू पनि आपूmलाई कम्युनिस्ट दाबी गर्छन् । करोडौँ जनतालाई एकसाथ राजनैतिकरूपमा प्रशिक्षित गर्ने निर्वाचनदेखि तिनीहरू तर्सिरहेका छन् र विचारको लडाइँबाट भागिरहेका छन् । एक पटक का. माओले भन्नुभएको थियो, “धेरैजसो असल र सही चिजहरूलाई पहिले सुगन्धित पूmलहरू जस्तो होइन झारपातहरू जस्तै लिने गरिन्छ । कोपर्निकसको सौर्य मण्डलसम्बन्धी सिद्धान्त र डार्बिनको विकाससम्बन्धी सिद्धान्तलाई पनि एक ताका गलत भनी अस्वीकार गरिएको थियो । निकै चर्को विरोधपछि मात्रै उचित ठाउँ पाए ।” हो नेमकिपाले निरन्तर उठाउँदै आएको वैज्ञानिक समाजवादलाई पनि अहिले पुँजीवादी दलहरूले त्यसरी नै लिने गरेका छन् । संसद्भित्र नेमकिपाजस्तो क्रान्तिकारी पार्टी नहोस् भनेर ती शासक दलहरूले तीन प्रतिशतको मतसीमा (थ्रेसहोल्ड) राखेका थिए तर त्यो आज उनीहरूकै निम्ति घाँडो भएको छ । नेमकिपाले निर्वाचनलाई समाजवादी प्रचार अभियानको रूपमा लिँदै आएको छ ।
निर्वाचनमा हारजित हुनु स्वाभाविक हो । कम्युनिस्टहरू हारजितभन्दा पनि राजनैतिक स्पष्टताको लागि निर्वाचन लड्छन् । अहिले एमाले, माओवादी, एकीकृत समाजवादीलगायत दलका नेताहरूले समाजवाद र साम्यवादको तथा नेकाले प्रजातान्त्रिक समाजवादको प्रचार गरेको भए जनताले राजनैतिकरूपमा प्रशिक्षित हुने राम्रो अवसर पाउने थिए । तर, शासक दलका नेताहरू अहिले राजनैतिक विरोध र आलोचनाभन्दा एकले अर्कोलाई व्यक्तिगत गालीगलौजको तहमा झरेर अशिष्ट व्यवहार प्रस्तुत गर्दै छन् । शासक दलका नेताहरूको यस्तो आचरण र व्यवहारबाट नयाँ पुस्ताका युवा नेताहरूले के सिक्छन् ? निर्वाचन विचार र सिद्धान्तको भन्दा पैसा र बलको भरमा जित्ने भएपछि शासक दलहरू त्यही वातावरण निर्माण गर्दै छन् ।
गुन्डा, तस्कर, भ्रष्टाचारी, करछलीको अपराधमा संलग्न भएका भनी प्रहरीको फरार सूचीमा परेकाहरू शासक दलमा केन्द्रीय सदस्य, सङ्घ र प्रदेशका माननीय एवम् स्थानीय तहमा प्रमुख–उपप्रमुख हुन थालेका छन् । सयौँको सङ्ख्यामा गुन्डा र तस्करहरू नेका, एमाले र माओवादीका महत्वपूर्ण पदमा पुगेको स्वयम् प्रहरी पदाधिकारीहरू बताउँछन् । नेपाल प्रहरीको काठमाडौँ प्रहरी परिसर टेकुले तयार पारेको रिपोर्टअनुसार ठेक्कापट्टा, क्यासिनो, मिटरब्याजको कारोबारी दावा लामा नेका काभ्रेको भुम्लु गाउँपालिका सभापति, गुन्डा नाइकेको रूपमा परिचय बनाएका दिपक मनाङ्गे ‘स्वतन्त्र’ हैसियतले प्रदेशसभामा निर्वाचित भए भने प्रहरीको फरार सूचीमा परेका परशुराम बस्नेत आप्mनो नियन्त्रणमा रहेको भनी प्रहरीलाई हाकाहाकी हाँक दिने र सांसद अपहरणकारी एवम् गुन्डा नाइके भनी पटक – पटक चर्चामा आइरहने व्यक्ति भक्तपुरबाट सांसद निर्वाचित भएका छन् । जुनसुकै तहका निर्वाचन भए पनि शासक दलहरूमा त्यस्तैको बोलवाला हुँदै जाने र पार्टीलाई कब्जा गर्ने प्रायः निश्चित देखिन्छ ।
अहिले बेकामको प्रतिनिधिसभा बचाई राख्नुभन्दा छिट्टै चुनावमा गए देशका निम्ति धेरै फाइदा हुन्छ । दर्जनौँ विधेयकहरू विचाराधीन रहेको अवस्थामा बोलाइएको प्रतिनिधिसभा बैठक आर्थिक र विनियोजन विधेयकमात्रै पारित गर्दै बन्द गरियो । नेमकिपाबाट निर्वाचित सांसद प्रेम सुवालले मात्रै केही विषयमा छलफलमा भाग लिनुभयो । संसद् वैचारिक सङ्घर्षको थलो तथा देश र जनताको लागि आवश्यक नयाँ नयाँ कानुन निर्माण गर्ने केन्द्र बन्नुपथ्र्यो तर प्रतिनिधिसभा नाराबाजी बीच नै अन्त्य गर्नुप¥यो । सभामुखको क्षमतामाथि पनि प्रश्न उठेको छ । संसद्को नायक सभामुख भएको हुँदा समन्वयको पहल हुनुपर्ने थियो तर भएन । न्यायालयको विषयमा त्यत्रो विवाद हुँदा पनि त्यो विषयले प्रतिनिधिसभामा किन प्रवेश पाएन ?
अर्थहीन प्रतिनिधिसभाभन्दा चुनाव कैयौँ गुणा राम्रो कदम हो । तर, माओवादी नेता प्रचण्डले चुनाव जित्ने ठाउँ पाउन मुश्किल भएको धेरैको अनुमान छ । एमालेको महाधिवेशन चितवनमा गर्ने निर्णय गर्नासाथ प्रचण्डको होस गुम्यो । उनले भने, “मलाई एमालेले विशेष महत्व दियो, जित्न झन् सजिलो बनाइदियो ।” तर, व्यवहारमा मतपत्र च्यातेर छोरीलाई मेयर बनाएको र एमालेको सहयोगले मात्रै आपूm चुनाव जितेको अरूले बिर्से पनि उनी कसरी बिर्सन सक्छन् र ? पत्रकार सुन्दरमणि दीक्षितले त माओवादीले अबको निर्वाचनमा २ स्थानमा मात्रै जित्न सक्छ भनेर अनुमान सार्वजनिक गर्दै दाहाल समानुपातिकमा मात्रै सुरक्षित हुनसक्ने स्पष्ट पारेका छन् ।
नयाँ गठन भएको एकीकृत समाजवादीले २०५६ सालमा तत्कालीन वामदेव गौतमले नेतृत्व गरेको मालेकै दुर्दशा भोग्नुपर्ला भन्ने माधव नेपालमा चिन्ता छ । हुन पनि एमालेले त्यही रणनीति अख्तियार गर्ने सम्भावना छ । त्यतिबेला समानुपातिक निर्वाचनको व्यवस्था थिएन । वामदेव गौतम नेतृत्वको मालेले ५ लाखभन्दा बढी मत ल्याएर पनि संसद्मा उसको प्रतिनिधित्व शून्य भयो । त्यसको क्षति एमालेले पनि भोग्नुप¥यो । कैयौँ ठाउँहरूमा मालेकै कारण एमालेका उम्मेदवारहरू हारे । शेरबहादुर देउवा त्यसका अनुभवी पात्र हुन् ।
अहिले पनि नेकाको निम्ति त्यही अवसर प्राप्त छ । प्रचण्ड, माधव नेपालहरूले सरकारमा रहेका दलहरू संयुक्तरूपमा निर्वाचनमा जाने बताइरहँदा देउवा मौन छन् । स्थानीय तहमा माओवादीसँग मिलेर निर्वाचन लड्दा नेकालाई त्यति फाइदा नभएको स्वयम् काङ्ग्रेसीहरू बताइरहेका छन् । देउवालाई सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको एकैसाथ चुनाव गराउन प्रचण्ड र नेपालले दबाब दिँदै छन् । एकैपटक निर्वाचन भए गठबन्धनबाटै चुनाव लड्न सहमति बन्न सकिने झिनो आशा प्रचण्ड र नेपालसित छ । यद्यपि, निर्वाचन आयोगले सबै तहको चुनाव एकै पटक गर्न कानुनी बाधा रहेको स्पष्ट पारिसकेको छ ।
प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन पुनः सुरु भए पनि एमाले यसलाई सुचारु हुन दिने पक्षमा देखिँदैन । केपी ओलीले दुई दुई पटक संसद् विघटन गरेको औचित्य पुष्टि गर्नु पनि एमालेको चुनौती हो । त्यसैले केपी ओली अहिले ‘अर्ली इलेक्सन’ को कुरामा जोड दिँदै छन् । नेकाका नेता रामचन्द्र पौडेलले त्यसलाई ‘असम्भव’ बताइसके पनि देउवाले अहिलेसम्म मुख खोलेका छैनन् ।
शेरबहादुर देउवाले माओवादी र एकीकृत समाजवादीका गोलचक्करमा परेर तीनै तहको निर्वाचन एकैपटक गर्ने नाउँमा स्थानीय निर्वाचन नगर्ने प्रपञ्च रच्ने त होइनन् भन्ने कतिपयले आशङ्का पनि गर्न थालेका छन् । २०५४ सालमा निर्वाचित स्थानीय निकायमा पदाधिकारीहरूको पदावधि २०५९ असार मसान्तमा समाप्त भएपछि म्याद थप नगर्दा १५ वर्षसम्म देशभरका स्थानीय निकाय जनप्रतिनिधिविहीन भयो । प्रतिगामीहरूले टाउको उठाउने अवसर पाए । वर्षौँको लडाइँपछि प्रतिगमनको अन्त्य भई देशमा गणतन्त्र स्थापना भयो । २०७४ सालमा मात्रै निर्वाचन सम्पन्न भयो । विगतको गल्ती शासक दलहरूले दोहो¥याउने छैनन् । समयमै निर्वाचन गरेर जनप्रतिनिधि रिक्त हुन दिने छैनन् । हाम्रा शासक दलका नेताहरूबाट यति आशा गरौँ !