सिद्धान्त, विचार र दर्शन नभएकाहरू राजनैतिक दल नै होइनन्

पुँजीवादी दलहरूका महाधिवेशनको चटारोबारेका चर्चाले पत्रपत्रिकाहरूको ठूलो ठाउँ ओगटेका देखिन्छ । कार्यकर्ता तानातान गर्नकै लागि सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष महाधिवेशनमा जुटिरहेका छन् ।
आगामी मङ्सिर १० गतेदेखि १२ गतेसम्म एमालेको महाधिवेशन हुँदैछ । नेपाली काङ्गे्रसको महाधिवेशन यही मंसिर २४ र २५ गते हुँदैछ भने माओवादी केन्द्र पुस ११ गतेदेखि १३ गतेसम्म गर्ने तयारीमा छ । राजनैतिक दलको सर्वोच्च अङ्ग महाधिवेशन हो । महाधिवेशनले दलको विधान संशोधन गर्ने, अल्पकालीन र दीर्घकालीन नीति पारित गर्ने, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय विषयमा दलको दृष्टिकोण स्पष्ट गर्ने र नेतृत्व चयन गर्दछ ।
नेपालको संविधानको धारा २६९ को उपधारा ४ (ख) मा राजनीतिक दलको सङ्घीय र प्रदेश तहका प्रत्येक पदाधिकारीको निर्वाचन पाँच वर्षमा गर्नुपर्ने उल्लेख छ । विशेष परिस्थिति उत्पन्न भई पाँच वर्षमा निर्वाचित हुन नसके छ महिनाभित्र निर्वाचित हुनै पर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको छ ।
काङ्गे्रस, एमाले, माओवादीको हुन लागेको महाधिवेशन संविधानको वाध्यकारी व्यवस्था छल्नका लागि मात्र हो । ती दलहरूले संविधानको उक्त व्यवस्था यसअघि नै नाघिसेका छन् । आगामी दिनमा हुने राष्ट्रियसभाको निर्वाचन, प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको उपनिर्वाचन तथा स्थानीय तहको निर्वाचनमा सहभागी हुन ती दलले महाधिवेशन गर्नैपर्ने हुन्छ ।
काङ्गे्रसको १४ औँ महाधिवेशनले नीतिगत निर्णय नगरी नेतृत्व मात्र चयन गर्ने जनाएको छ । एमाले र माओवादीको महाधिवेशन पनि नेतृत्व चयनमै सिमित हुनेमा दुईमत नहोला । यसअघि ती दलमा महाधिवेशनले गर्ने नीतिगत निर्णयको छलफलभन्दा पदाधिकारी र सदस्य चयनमा बढी समय खर्च गरेको छ । महाधिवेशनको भन्दा उम्मेदवारको प्रचारप्रसारमा बढी खर्च गर्नु पुँजीवादी शैली हो ।
पुँजीवादी व्यवस्थामा नीतिको भन्दा व्यक्तिको आदेश हाबी हुने भएकोले ती दलको महाधिवेशनमा त्यस्तो देखिनु नौलो विषय होइन । वडादेखि केन्द्रीय समितिसम्मको नेतृत्वमा तँछाडमछाड देखियो । नेतृत्वमा आउनका लागि एक गुटबाट अर्को गुटमा तान्न जस्तोसुकै हठकन्डा प्रयोग गर्ने, धन र डनलाई प्राथमिकता दिने पुँजीवादकै विकृत रूप हो । वडा तहमा एउटा दलको नेतृत्वमा रहेको व्यक्ति केही दिनपछि अर्को दलको नेतृत्वमा निर्वाचित भएबाट ती पुँजीवादी पार्टीको सिद्धान्त र दर्शन एउटै भएको स्पष्ट हुन्छ ।
नाममा माक्र्सवादी–लेनिनवादी, माओवादी तथा समाजवादी रहेपनि सिद्धान्त र व्यवहार पुँजीवादी नै भएको यो अर्को उदाहरण हो । भागबन्डामा रमाएका पुँजीवादी दलले देश, जनता र समाजवादको नारा लगाउन छोडेका छैनन् । ‘नाङ्गा नाचे हजार दाउ’ भनेको यही हो । हिजो पुँजीवादी सरकारमा बसेर भाग खाएका केही दलले आज संसदीय व्यवस्था असफल भयो भनी भनेको सुन्दा भागखान नपाएर ‘अङ्गुर अमिलो छ’ भनेको याद गरायो ।
सिद्धान्त, विचार, दर्शन नभएका त्यस्ता दल राजनैतिक दल नै होइनन् । वास्तवमा तिनीहरू त पुँजीपतिवर्गका गोटीमात्र हुन् । काम र व्यवहारमा एउटै भएका ती दलले जनतालाई झुक्याउनकै लागि फरक भएको नाटक गर्दैछन् । त्यस्ता दलबाट देश र जनताको हितको आशा गर्नु सपना मात्र हो । देशघात हुने एमसीसीको पक्षमा तिनीहरू एकै ठाउँमा उभिएबाट कुरा प्रस्ट भएको छ । निर्वाचन जनताको चेतनास्तर नाप्ने व्यारोमिटर भएकोले आगामी निर्वाचन देशघातीहरूलाई ठेगान लगाउने उचित समय हो ।