किसानको समस्या जहाँको तहीँ

देशभर नै हिउँदे खेतीको रूपमा गहुँ, जौ, उवा आदि छर्ने मौसम छ । देशको अधिकांश भागमा आलु खेती गर्ने समय पनि यही हो । बाली लगाउनका लागि कम्पोस्ट र रासायनिक दुवैखाले मल उत्तिकै जरूरी छ । राम्ररी पाकेको कम्पोस्ट भएमा त्यहीमात्र प्रयोग गरेर पनि बाली लगाउन सकिन्छ तर त्यो पर्याप्त हुँदैन । रासायनिक मल प्रयोग नगरी अपेक्षितरूपमा बाली सपार्न सकिन्न । तर, यसरी खेती लगाउने बेलामा नै देशका विभिन्न जिल्लाबाट रासायनिक मल हाहाकार भएका समाचार आइरहेका छन् । सरकारको मल डिपोहरू रित्ता छन् । धान रोपाइँको बेला युरिया मलको हाहाकार भएजस्तै अहिले गहुँछर्ने र तरकारी रोप्नेबेला डीएपीको हाहाकार छ । अर्कोतिर रासायनिक मल आयात गर्नका लागि खोलिएका टेन्डरहरू पटक – पटक रद्द भएका समाचार पनि आइरहेका छन् ।
नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) ले मङ्गलबार आफ्नै सभाहलमा आयोजना गरेको उद्यमी किसान र कृषि वैज्ञानिकबीचको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा अधिकांश किसानले रासायनिक मलको अभावको कुरा उठाएका थिए । कार्यक्रममा सहभागी कृषि मन्त्रालयका सचिव गोविन्द शर्माले रासायनिक मल ल्याउन गृहकार्य भइरहे पनि यसपालिको समस्या काबु बाहिर रहेको बताए । शर्माका अनुसार रासायनिक मलको मूल्य अन्तर्राष्ट्रियरूपमा वृद्धि भएको छ, त्यसले गर्दा पटक – पटक टेन्डर रद्द भइरहेको छ । तोकिएको समयमा मल आउन सकिरहेको छैन । कोरोनाका कारण मल उत्पादन र ढुवानीको समस्याले गर्दा मलको अभाव देखिएको छ । डीएपी मल कलकत्ता बन्दरगाह र नेपाल–चीन सीमामा रोकिएको छ । त्यहाँबाट आएपछि केही हदसम्म समस्या समाधान हुने सचिव शर्माले आशा देखाए । तर, किसानका जरूरत माग पूरा गर्न सरकार गम्भीर भएर लागेको अनुभूति गर्न सकिने कुनै क्रियाकलाप देखिएको छैन । जुनसुकै सरकार आए पनि किसानको समस्या जहाँको तहीँ रहेको छ ।
यसैबीच वीरगञ्जस्थित सुख्खा बन्दरगाह परिसरमा हजारौँ टन रासायनिक मल अलपत्र अवस्थामा छाडिएको समाचार छ । रासायनिक मल सहजरूपमा नपाएर किसान पिरोलिएका बेला पर्साको वीरगञ्जस्थित सुक्खा बन्दरगाहमा भने रू. एक अर्ब बराबरको करिब डेढ लाख बोरा मल नष्ट गर्ने ठाउँ नपाएर छयालब्याल अवस्थामा रहेको समाचारमा बताइएको छ । युनाइटेड अरब इमिरेटस् (यूएई) को दुबईस्थित स्वीस–सिङ्गापुुर ओभरसिजले त्यसबेला दुवै संस्थानबाट २५÷२५ हजार मेट्रिक टन डीएपी मल आयात गर्ने अनुमति पाएकामा साल्ट ट्रेडिङको सात हजार र कृषि सामग्री संस्थानको एक हजार मेट्रिक टन मल भिजेर गुणस्तर खस्केको र गुणस्तरमा प्रश्न उठेपछि एक लाख २६ हजार बोराभन्दा बढी मल भित्र्याउने सिलसिलामा भन्सारले जाँच पासको अनुमति दिन अस्वीकार गरेको बताइएको छ । के कति कारणले उक्त मल खेर जाने अवस्था निम्तियो र त्यसमा दोषी कुन निकाय वा को व्यक्ति हो के सरकारले छानबिन गर्नुपर्दैन र ?