प्रदेशहरूको बिजोग, बरबादीतिर बागमती !

देशका सातवटै प्रदेशहरूको बिजोग भइरहेको दैनिक खबरहरूले बताउँछन् । प्रदेश सरकारहरू आफ्नै कारणले बदनाम भइरहेको पनि अब नौलो कुरा भएन । विवादरहित या निष्कलङ्कित नेतृत्व प्रदेशतिर पनि नपाएर जनता आजित हुँदै छन् । केन्द्रमा भैmँ प्रदेशतिर पनि शासक दलहरू र तिनका नेता–कार्यकर्ता सा¥है ‘गन्हाउन’ थालेको गुनासो जनता गर्दै छन् । भर्खर चार वर्ष नाघेका यी जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाहरूको आजको स्थिति र गतिविधिले धेरैलाई अचम्भित तुल्याएको छ भने कोही सङ्घीयता असफल भएको दाबी गर्दै छन् ।
यति छोटो समयावधिभित्र प्रदेशहरू किन बदनाम भए ? प्रदेश सरकारलाई जनता किन धिक्कार्दै छन् ? जनता र प्रदेशबीच किन ठूलो खाडल तयार भयो ? सङ्घ सरकारको छायामा सीमित कसरी बने ? खोट सङ्घीयताकै हो कि त्यसको अभ्यासमा ? सङ्घीयताको कार्यान्वयन र अभ्यासमा देश कहाँनिर चुक्दै छ ? समयले नयाँ मोडेलको व्यवस्था त खोजी गर्दै छैन ? यी प्रश्नको जवाफ तड्कारो आवश्यकता बनिसकेको छ । जति विलम्ब भयो देशले त्यति नै बढी नोक्सानी व्यहोर्नुपर्ने निश्चित छ ।
बागमतीमा मन्त्रीमण्डल विस्तारको सर्वत्र विरोध
बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेले पुस ९ गते शुक्रबारको दिन मन्त्रीमण्डलको पुनर्गठन गरे । गठबन्धन सरकारको नेतृत्व गरिरहेका पाण्डेले ५७ दिनमा चौथो पटक चौध मन्त्री र चार राज्यमन्त्रीसहित १८ सदस्यीय मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गरेका हुन् । प्रदेशसभा सञ्चालनको ४६ महिनामा तीन जना मुख्यमन्त्री बनिसकेका छन् भने १० पटक मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन भइसकेको छ । हाल १०९ जना प्रदेशसभा सदस्य छन् ।
स्थिरता, स्थायित्व र समृद्धिको नारा दिने शासक दलहरूको शक्ति सङ्घर्ष र पदको हानथाप गर्ने राजनीतिको चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ । विगतमा भन्दा झन्डै तीन गुणा बढी मन्त्री बनाइएपछि सर्वत्र विरोध सुरु भएको हो । आर्थिक व्यत्ररका हिसाबले समेत ठूलो बोझ थपिने र प्रदेशको सीमित बजेटले धान्नसमेत धौधौ पर्ने भनी चिन्ता व्यक्त गरिँदै छ । अर्कोतिर राज्यकोषको दुरुपयोग, जनताको अपेक्षाविपरीत र भागबन्डाको फोहरी खेल भनी धेरैबाट आलोचना हुँदै छ । यसरी नै राजनीतिक नैतिकतालाई बेवास्ता गर्दै जाने हो भने ठूलो दुर्घटना सन्निकट रहेको विश्लेषकहरूको भनाइ छ ।
बागमती प्रदेश सरकार विकास निर्माणलाई गति दिनेतिर भन्दा पनि मन्त्रीको सङ्ख्याको अलमलमा फसेको प्रस्ट छ । गठबन्धन जोगाउन भाग बाँड्दा र मिलाउँदा ‘ऊँट बनेको’ कथाको पुनरावृत्ति भइरहेको देखिन्छ । मन्त्रालय फुटाएर बनाइएका नयाँ मन्त्रालयका लागि कार्यालयसमेत बन्दोवस्त गर्न सकिएको छैन र एउटै भवनमा पाँच–सात वटा मन्त्रालय राखिएका छन् । हिजोआज पाँच वटा साइनबोर्ड झुन्ड्याइएको हेटौँडाको चौकीटोलको एउटा भवन सञ्चार जगत र सामाजिक सञ्जालमा निकै छाएको छ । मन्त्रीहरू हाँसोका पात्र बन्दै छन् । जनता असन्तुष्टि पोख्दै छन् । यद्यपि, गठबन्धनका दलहरू ‘संवैधानिक अधिकार’ को जामाले लाज छोप्ने या थामथुम पार्ने दुष्प्रयास गर्दै छन् ।
कोभिड महामारीले अर्थतन्त्र नराम्ररी प्रभावित भइरहेको बेला मन्त्री पाल्नकै निम्ति वार्षिक एक–दुई अर्ब थप व्यत्रर स्वीकार्न कसरी सकिएला ? सङ्घीयता र प्रदेशको औचित्यमाथि प्रश्न तेर्सिरहँदा यो खालको गलत अभ्यास या सेतो हात्तीतुल्य गठबन्धन सरकारले बर्बादी र बदनामीबाहेक अर्को के कमाउला ? जनतामा दिन प्रतिदिन आक्रोश बढिरहेको बखत प्रदेशलाई शासक दलका नेताहरूको स्वार्थ पूर्तिको थलो र प्रयोगशाला बनाइरहनु कुन बुद्धिमानी हो ? यतातर्फ शासक दलका नेताहरूको समयमै ध्यान नपुगे तिनले त क्षति व्यहोर्नेछन् नै, देशले समेत अकल्पनीय क्षति व्यहोर्नुपर्ने दिन त्यति टाढा छैन !
बागमती प्रदेशसभामा पनि अवरोध
लामो समयदेखि सङ्घीय संसद् अवरुद्ध छ । एमालेका अध्यक्ष ओलीले निर्वाचनसम्मै अवरुद्ध हुने हालै बताएको खबर छ । सम्भवतः त्यसैको नक्कल गर्दै या निरन्तरता दिँदै एमालेले बागमती प्रदेशसभाको पुस ७ र ८ गतेको बैठकमा अवरोध ग¥यो । त्यसको कारण जेसुकै दिइए तापनि मुख्य कुरा आफूसँग अलग भएको माधव गुट र माओवादीलाई बदला लिनु या तिनलाई ठेगान लगाउनु नै हो । पाँच दलको गठबन्धन भत्काउने र आफ्नो गुमेको कुर्सी फिर्ता लिने सोचअनुसार एमालेले सबैतिर संसद् ठप्प पार्ने नीति लिएको बुझ्न गा¥हो छैन । यो कुर्सीकै झगडा हो । एकले अर्कोको सरकार चल्न नदिने खेलअन्तर्गत नै यी सबै भइरहेको सजिलै बुझ्न सकिन्छ । तल्लो वर्गका जनता र नेपाली जनताको व्यापक हितसँग त्यसको कुनै साइनो छैन ।
सरकार गुम्दाको चोटले एमाले अभैm छट्पटाइरहेको छ । कार्यकर्ता फकाउन र सम्हाल्न गा¥हो पर्ला भन्ने चिन्तामा छ । सहयोगी व्यवसायीहरू अन्यत्रै लाग्लान् भन्ने भयले ग्रस्त छ । तसर्थ, आफ्नो शक्ति प्रदर्शन गरिरहने र सरकारलाई हलचल गर्न नदिने निष्कर्षमा एमाले पुगेको अनुमान लगाउन सकिन्छ । आजको राजनीतिक विडम्बना यही नै हो ।
एमालेले अन्य दलको साथ खोज्यो ! एमसीसीको विरोध गर्न मानेन !
बागमती प्रदेशसभाका अन्य विपक्षी दलसँग एमालेले प्रदेशसभा बैठक अवरोध गर्ने विषयमा छलफल ग¥यो† सरकारलाई सय दिन समेत कुर्न अब सम्भव नभएको बतायो । सरकारविरुद्ध एकसाथ जाने प्रस्ताव राख्यो† आपूmहरूलाई साथ दिन अनुरोध ग¥यो । नेमकिपाका प्रतिनिधिले सानातिना कुरामा अलमलिनुभन्दा पनि राष्ट्रिय सवालमा सङ्घर्ष गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले देशघाती एमसीसी सम्झौताको अगाडि अन्य विषय भनेको आजको सन्दर्भमा गौण भएको प्रस्ट पारे । प्रदेशसभालाई खुद्रामसिना कुरामा मात्र सीमित राख्नु उचित नहुने र जिम्मेवार दलहरूबाट एमसीसीबारे प्रस्ट भाषामा विरोध हुन ढिलो भइसकेको धारणा राखे । तर, एमालेका नेताहरूले एमसीसीबारे चुँ बोल्न समेत अस्वीकार गरे ! एमाले के चाहन्छ ? एमालेको प्राथमिकता के हो ? एमालेको गम्भीरता कति छ ? यसबाट पनि स्पष्ट हुन्छ ।
बैठकपश्चात् एमालेका नेताहरूले एमसीसीबारे बुभ्mन चाहेको र केही अध्ययन सामग्रीको उपलब्धताबारे जिज्ञासा राखे । तीन वर्षपछि नै भएपनि केही बुभ्mन चासो देखाउनु सकारात्मक नै मान्न सकिएला  ! तर, त्यतिका वर्षसम्म पार्टीमा छलफल नै नचलाउनुको कारण खुलाइएको भए राम्रै हुने थियो ! विषय गम्भीर एवम् सोचनीय छ !
गठबन्धनका सांसदहरू अभैm भाग पाउने आशामा!
१३ वटा जिल्ला भएको प्रदेशले १४ जना मन्त्री र ४ जना राज्यमन्त्री पाइसक्यो तर अझ मन्त्री बन्न लालायितहरू कम भएका छैनन् । आपूm सँगै बसेका र हिँडेकाहरू मन्त्री बनेका तर आपूm योग्य र पुरानो भए तापनि अवसरबाट वञ्चित हुनुपरेको गुनासो सामाजिक सञ्जालमा यतिखेर छताछुल्ल भएको छ । पहुँच नपुगेकै कारण अन्यायमा परेको गुनासो पनि सुनिन्छ । अभैm अवसर मिल्ने आशामा बसेकाहरू थुप्रै छन् । यसले शासक दलका नेता तथा कार्यकर्ताहरूको मनोवृत्ति उजागर गर्दछ ।
प्रदेश सरकार र सङ्घीयताप्रति जनताको दृष्टिकोण सा¥है नकारात्मक बनिसक्दा समेत र गठबन्धन सरकार दिन प्रतिदिन बदनाम बनिरहँदा समेत सद्बुद्धि नपलाउनु आश्चर्यको विषय हो । शासक दलहरू आप्mना कार्यकर्तालाई कसरी शिक्षित गर्दै छन् भन्ने कुरा यसले पनि प्रस्ट पार्छ । कतिन्जेलसम्म शासक दलहरूले प्रदेशहरूलाई ‘पदको देश’ बनाउने हुन् ? ‘बाँदर–मति’ हरूले बागमती र बागमतीहरूमा कहिलेसम्म शासन चलाउने हुन् ? समयसँगै अवश्य जवाफ मिल्छ होला !