हरेक सन्धि र सम्झौताहरूमा नेपाल किन ठगिन्छ ?

एमसीसी न हात्ती हो न उसलाई छाम्ने हामी आम नेपाली जनता नै अन्धा हौँ । तर, दुनियाँँले बुझ्ने भाषामा लेखिएका कुरा र दुनियाँले सुन्ने गरी अमेरिकी अधिकारीहरूले बोलेका कुरालाई निहित स्वार्थ बोकेका काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादीका नेताहरू, केही बुद्धिजीवी भनाउँदाहरू, भ्रष्ट कर्मचारी र दलाल व्यापारीहरू एमसीसीलाई चिन्तामनि झोला र अलाहदिनको दियोको रूपमा प्रचार गर्दै छन् । उनीहरू एमसीसीमा रहेका नेपालको सार्वभौमिकता र स्वतन्त्रतासँग खेलबाड गर्ने धारा र उपधाराहरूलाई नदेखेजस्तै गरी लाज पचाई यसबाट नेपालको कायापलट हुने ध्वाङ फुक्दै छन् । यहीनिर हामी सबै नेपालीले गम्भीर भएर सोच्नुपर्छ र यसको कारण खोज्नुपर्छ । नेपालका शासक दलहरू र केही बुद्धिजीवीहरू विदेशी सहयोग, विदेशीले प्रस्ताव गर्ने सन्धि र सम्झौता भनेपछि किन नतमस्तक हुन्छन् ? एमसीसी पनि यही मानसिकताको उपज हो भन्दा फरक पर्दैन ।
दुई देशबीचको सन्धिको गाम्भीर्यता स्वतन्त्र र सार्वभौम देशहरूको बीचमा हुने कुनै पनि सन्धि र सम्झौताहरू विशेष समय परिस्थितिमा हुने गर्छन् । यसले गहन अर्थ र महत्व बोकेको हुन्छ । यस्ता सन्धि सम्झौता विभिन्न स्वार्थ र उद्देश्यको लागि गरिन्छ । यस्ता सन्धिहरू दुईपक्षीय वा बहुपक्षीय हुनसक्छन् । देशहरूको व्यापारिक र वाणिज्य स्वार्थ र सम्बन्धको लागि, राजनैतिक स्वार्थको लागि, आपसी सीमा विवाद सुल्झाउनको लागि, युद्धमा हार्नेलाई जित हुने पक्षले गराउने सन्धि, कुनै पक्षको हारजित हुन नसक्दा गर्ने सम्झौता, आफ्नो प्रत्यासीको सम्भावित आक्रमणबाट आफूलाई बचाउन गरिने सन्धि, दुई देशबीचको प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँडको लागि पनि सन्धि सम्झौताहरू हुने गरिन्छ । नेपालसँग पनि धेरै सन्धि सम्झौताहरूको अनुभव छ ।

यसरी टनकपुर सन्धिमा नेपाल चुक्यो, कारण बाह्य होइन आन्तरिक थियो । त्यत्रो जनआन्दोलनले पुनस्र्थापना गरेको प्रजातन्त्र र त्यसलाई सञ्चालन गर्न बनेको संविधानका आधारभूत कुराहरूप्रति प्रमले अलिकति पनि हेक्का राखेनन् । न उनका कानुनी र राजनैतिक सल्लाहकारहरूले नै राखे । भ्रमणको एजेन्डा त भ्रमणपूर्व नै तय गरेको होला । भ्रमण दलले त्यसका लागि किन गहन तयारी र गृहकार्य गरेन ? गिरिजाप्रसाद के दिल्लीको लालकिल्ला, कनट प्लेस वा चाँदनी चोकमा सपिङ्ग गर्न सामान्य पर्यटक भएर गएका थिए ? पक्कै थिएनन्, उनी निर्वाचित प्रम थिए । तर, आफ्नै कमजोरी र अध्ययन गर्ने बानी नभएको र विदेशसँग निगोसिएसन गर्न आवश्यक गम्भीर्यता र गृहकार्यको कमीले देश नै ठगियोे ।

विस १८२५ (सन् १७६९) मा काठमाडौँ उपत्यका गोरखाका राजा पृथ्वीनारायण शाहको अधीनमा गएपछिको आधुनिक नेपालको इतिहासमा र त्यसभन्दा पहिलेको मल्लकालमा पनि नेपालको अन्य छिमेक देशहरूसँग विभिन्न व्यापार र वाणिज्य सन्धि सम्झौताहरू भएका थिए । तर, ती सन्धि सम्झौताहरूमध्ये छिमेकी भारतसँग जति पनि सन्धि सम्झौता भए ती आजका दिनसम्म विवादास्पद नै देखिन्छन् । चाहे त्यो दिल्ली सम्झौता होस् वा १९५० को व्यापार र वाणिज्य सन्धि होस् । यो सन्धि किन विवादास्पद भयो ? त्यसमा अहिले धेरै माथापच्ची गर्नु नपर्ला । किनकि, ती बाहिरीरूपमा हेर्दा शान्ति र मैत्रीको लागि, व्यापार वाणिज्यको लागि, राणा शासन अन्त्य गर्ने र प्रजातन्त्रको स्थापना गर्ने पृष्ठभूमिमा भएको देखिए तापनि त्यो नेपालको हितमा थिएन, भारतले आफ्नो अनुकूल नेपाललाई कज्याउने नियतले नेपालको तरल राजनैतिक अवस्थाको मौकाको फाइदा उठाई थोपरेको सन्धि नै थियो । यी असमान सन्धिहरूलाई पुनरावलोकन गर्न ७० वर्षपछि नेपाल र भारत दुवैको सहमतिमा दुई देशका प्रबुद्ध व्यक्तित्वहरू समावेश गरी गठन गरिएको प्रबुद्ध समूह ईपीजीले सुझाएको प्रतिवेदनलाई तीन वर्षसम्म भारत सरकारले बुझ्न नचाहेबाट उसले नेपाललाई आफ्नै मातहतमा राख्न चाहेको प्रस्ट्याउँछ । आखिर नेपाल किन ठगिन्छ ? यस विषयमा बाह्य र आन्तरिक कारण निहित भएको देखिन्छ । दुई पक्षबीच हुने सन्धिमा सिद्धान्ततः दुवै पक्षले जित्ने वा वीन वीनको अवस्था हुने गर्छ । तर, व्यवहारमा जुन देशसँग हामी सम्झौता वा सन्धि गर्छौँ स्वभावतः उसले आफूलाई वा आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थलाई प्राथमिकतामा राख्छ वा आफ्नो हात माथि पार्न खोज्छ । तर, सबै राष्ट्रहरूले यही स्वभाव देखाउँछ भने होइन । यो देश विशेषको राष्ट्रिय चरित्रमा पनि र्निभर हुने गर्छ । यसमा भूराजनैतिक अवस्थितिले पनि महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ । कुनै देश स्वभावैले मिचाहा, झगडालु, सधैँ आफै जित्नुपर्ने, छिमेकलाई कज्याउन खोज्ने, छिमेकीको हरेक मामिलामा हस्तक्षेप गर्ने, आफ्नै राजनैतिक, सांस्कृतिक र सामाजिक मूल्य र मान्यता अरूलाई लाद्न खोज्ने र त्यहाँको राजनीति र कर्मचारीतन्त्रमा सूक्ष्म व्यवस्थापन गर्ने नीति लिएको हुन्छ । तर, कुनै देशको राष्ट्रिय चरित्र यसको विपरीत भएको पनि पाइन्छ । उसले छिमेकीको मामिलामा अहस्तक्षेपकारी नीति अवलम्बन गरेको हुन्छ र छिमेकीको हितलाई नै उसले आफ्नो हित ठानेको हुन्छ । सामान्यतया मिचाहा र हेपाहा प्रवृत्ति बोकेका छिमेकी देशसँग सन्धि सम्झौता गर्दा जोसुकैलाई सहज हुँदैन र आफू ठगिने र हेपिने सम्भावना प्रबल हुन्छ । तर, यसको अलावा आफ्नै आन्तरिक र कमजोरीका कारणले पनि आफू ठगिनुपर्ने हुन्छ । नेपाल यस्ता सन्धि सम्झौतामा चुक्ने कारणमा यस पङ्क्तिकारको अनुभव र अध्ययनको आधारमा यसमा बाह्य कारणभन्दा आन्तरिक कारण वा आफ्नै कमजोरीहरू बढी जिम्मेवार देखिन्छन् । २०४६ सालपछिका दुई यस्ता प्रतिनिधि घटनालाई लिऔँ ।
मिचाहा छिमेकी र नालायक नेता
पहिलो, २०४७ सालको नयाँ संविधानबमोजिम निर्वाचित प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको पहिलो भारत भ्रमणको क्रममा भएको टनकपुर सन्धि । संविधानको धारा १२६ ले प्रस्टरूपमा व्यवस्था गरेको छ, शान्ति र मैत्री, सुरक्षा एवं सामरिक सम्बन्ध, सिमाना, प्राकृतिक स्रोत तथा त्यस्तो उपयोगको बाँडफाँडबारे अन्य मुलुकसँग सन्धि वा सम्झौता गरी लागु गर्नुपूर्व संसद्को अनुमोदन एवं स्वीकृति लिनुपर्नेछ । तर, प्रम गिरिजाले आफ्नै खल्तीको चुरोट साथीलाई सल्काउन दिएजस्तै आफूखुसी सो सन्धिमा हस्ताक्षर गरे । सुरुमा यो कुराप्रति कसैले चासै दिएनन् वा ध्यानै दिएनन् । तर, प्रम भ्रमण सकाएर नेपाल फर्किए लगत्तै अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले सो संविधानको धारा हवाला दिँदै प्रम गिरिजाले गरेको त्यो सन्धि बदर हुनुपर्छ भनी कुरा उठाएपछि यो राष्ट्रिय चासोको विषय बन्यो । प्रम गिरिजाले मैले सन्धि गरेर आएको होइन समझदारीमात्र गरेर आएको भनी कुरा फेरे । तर, उनले सन्धि नै गरेर आएको ठहर सर्वोच्चले गर्यो । यसरी टनकपुर सन्धिमा नेपाल चुक्यो, कारण बाह्य होइन आन्तरिक थियो । त्यत्रो जनआन्दोलनले पुनस्र्थापना गरेको प्रजातन्त्र र त्यसलाई सञ्चालन गर्न बनेको संविधानका आधारभूत कुराहरूप्रति प्रमले अलिकति पनि हेक्का राखेनन् । न उनका कानुनी र राजनैतिक सल्लाहकारहरूले नै राखे । भ्रमणको एजेन्डा त भ्रमणपूर्व नै तय गरेको होला । भ्रमण दलले त्यसका लागि किन गहन तयारी र गृहकार्य गरेन ? गिरिजाप्रसाद के दिल्लीको लालकिल्ला, कनट प्लेस वा चाँदनी चोकमा सपिङ्ग गर्न सामान्य पर्यटक भएर गएका थिए ? पक्कै थिएनन्, उनी निर्वाचित प्रम थिए । तर, आफ्नै कमजोरी र अध्ययन गर्ने बानी नभएको र विदेशसँग निगोसिएसन गर्न आवश्यक गम्भीर्यता र गृहकार्यको कमीले देश नै ठगियोे ।
दोस्रो, प्रम गिरिजाकै कार्यकालमा मेची पुल पार गरी नेपालकोे झापा र बिर्तामोडमा भुटानी शरणार्थीको ओइरो लाग्यो । हेर्दाहेर्दै त्यो सङ्ख्या एक लाख नाघ्यो । अन्तर्राष्ट्रिय नियम र कानुनअनुसार नेपाल भुटानी शरणार्थी प्राप्त गर्ने (Host Country) मुलुक होइन । किनकि, भुटान र नेपालबीच साझा सिमाना छैन । भुटानसँग साझा सिमाना भएको देश भारत र चीन थियो । त्यसैले त्यहाँको शरणार्थी कि चीन वा भारतले लिनुपथ्र्यो । भुटानीहरूको लागि सिमाना जोडिएको चीन र भारत नै country of first asylum थियो । तर, तिनीहरूलाई भारतीय प्रहरीहरूले सीधै नेपाल हुल्याइदिए । यो एक किसिमले भारतको नेपालप्रतिको हेपाहा नीति थियो । यो समस्या समाधानको लागि नेपाल सरकारसँग दुईवटा बाटो थियो । एक, भारत र भुटानसँग द्विपक्षीय र बहुपक्षीय वार्ता गरी शरणार्थी फिर्ता पठाउने वा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा यसको समाधान खोज्ने । नेपालले भारतसँग गर्न खोजेको संवादलाई भारतले टेरपुच्छर नै लाएन र भुटानसँग नेपालले टेबलमा निगोसिएसन गर्नै सकेन ।
भुटानका प्रतिनिधिहरू ब्रिफकेशभरिका कागजात अगाडि राखेर बहस र तर्क गर्थे र नेपाली प्रतिनिधि आफ्नो झोलाभरि सपिङ्गका सामान बोकेर भुटानी प्रतिनिधिको तर्क सुनेर फर्किन्थे । आखिर हार खाएर प्रम गिरिजा भुटानी शरणार्थी मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने भनी कुर्ले तर जहाँको तहीँ रह्यो । यहाँ पनि न भुटानको दोष न भारतको कमजोरी । दोष र कमजोरी नेपाल सरकार र शासक दलहरूकै । नेपाल सरकारको कर्मचारीतन्त्र, मन्त्री र प्रधानमन्त्रीमा न विषयवस्तुको अध्ययन न अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा लड्ने इच्छाशक्ति नै ।
आज एमसीसीको हकमा पनि करिब उस्तै हालत । उपलब्ध डकुमेन्टहरूको अध्ययन नै नगरी, वर्तमान भूराजनैतिक अवस्था, छिमेकको संवेदनशीलता आदि केही तत्वहरूको आकलन नै नगरी विदेशीले पैसा दिने भन्नासाथ आँखा चिम्लेर सही ठोक्ने दास मानसिकताका नेता र कर्मचारीहरू देशको स्वतन्त्रता र सार्वभौमिकतासँग एक थोपा मतलब राख्दैनन् । यही मानसिकताले नै मीर जाफर र लेन्डुप दोर्जेहरू तयार भए ।
विदेशी पैसा र नेपाली मीर जाफरहरू
एमसीसीको सम्बन्धमा नेपाललाई विकास चाहिएको छ, पैसा चाहिएको छ अरू कुरा हामीले मतलब राख्नु हँुदैन भन्नेसम्मका केही नेता, व्यापारी र बुद्धिजीवीहरू आज मिडियामा उफ्रँदै छन् । व्यापारी, बुद्धिजीवी भनाउँदा, एनजीओका कार्यकर्ताहरूले कुनै देशलाई स्वाधीन बनाउने, उपनिवेशबाट मुक्त गर्ने, साम्राज्यवादीहरूको शोषणबाट मुक्त गर्ने आन्दोलन र क्रान्तिमा अहम् भूमिका खेलेको यो पङ्क्तिकारले आजसम्म पढ्न पाएका छैन् । नेपालको हकमा आज एमसीसीलाई आँखा चिम्लेर पास गर्नुपर्छ भन्नेहरू, एमसीसीमा राष्ट्रघात नदेख्नेहरू र एमसीसीलाई छाती ठोकेर पास गर्नुपर्छ भन्ने यही तप्काका हुन् । हिजो इस्ट इन्डिया कम्पनी पनि व्यापार गर्न आएको थियो, शासन गर्न होइन । तर, बेलायतले एसियामा उपनिवेश यसकै आडमा चलायो । हिजो साम्राज्यवादी फ्रान्स र बेलायतले देशलाई होइन सिङ्गो अफ्रिका महादेशलाई आधा आधा गरेर बाँडे । यी तथ्यलाई उनीहरू किन बुझ्न चाहँदैनन् ? हो, आज समय परिस्थिति फेरिसकेको छ । हिजोजस्तै विदेशी भूमिमा सेना नै पठाएर उपनिवेश गर्नु आवश्यक छैन । पद र पैसामा लोभ्याएर मीर जाफर र लेण्डुप दोर्जेहरू तयार गर्छन् । आज नेपाल यही अवस्थाबाट गुज्रिएकोमा शङ्का छैन । विदेशी पैसाले मीर जाफर र लेण्डुप दोर्जेहरू तयार गर्ने क्रम आजमात्र भएको होइन ।

पञ्चायतकालमा विदेशी सहयोग च्यानलाइज गर्ने संस्था थियो– सामाजिक सेवा राष्ट्रिय समन्वय परिषद् । नेपाल भित्रिने विदेशी सहयोग यस सस्थामार्फत हुन्थ्यो । यसका प्रमुख थिए महारानी ऐश्वर्य । सरकारको मन्त्रालयहरूभन्दा कुनै किसिमले यो संस्था कमजोर थिएन बरु बलियो थियो । त्यसैले, सामाजिक सेवा राष्ट्रिय समन्वय परिषद्लाई श्री ५ बडामहारानीको सरकार (Her Majestic Government) पनि भनिन्थ्यो । २०४६ सालमा बहुदलीय व्यवस्था पुनस्र्थापना भएपछि यो विदेशी सहयोग काङ्गे्रस र एमालेका प्रायोजित एनजीओहरूल थापे । पहिलो मध्यावधि चुनावको सङ्घारमा विस २०५१ मा युरोपियन युनियनले एमालेमा ठूलो लगानी गर्यो र ऊ मध्यावधिमा सबभन्दा ठूलो दल पनि बन्यो । एमालेको जिफन्ट र इन्सेक यस्तो ठूलो सहयोग पाउने एनजीओमध्येमा थियो । आज एमसीसीलाई आँखा चिम्लेर पास गर्नुपर्छ भन्ने त्यही जिफन्तका प्रमुख विष्णु रिमाल हुन् । काङ्ग्रेस, एमाले तथा अन्य मधेसवादी पार्टीहरूमा यस्ता बुद्धिजीवी र रिमालहरू थुप्रै छन् जसले आज एमसीसीलाई छाती ठोकेर पास गर्नुपर्छ भन्छन् र एमसीसीमा राष्ट्रघात देख्दैनन् ।
भ्रष्ट कर्मचारीतन्त्र र नेताहरू, भूमाफिया र बिचौलियारूपी व्यापारीहरूको नेक्ससले देश कसरी लुटिन्छ भन्ने ज्वलन्त उदाहरण ललिता निवास जग्गाको काण्ड हो । नेपालको कर्मचारीतन्त्र यति तल्लो स्तरमा गिरिसक्यो कि उनीहरू एउटा कम्प्युटरको लागि विदेशीको सर्तलाई आँखा चिम्लेर स्वीकार्छन् । कुनै पनि विदेशी सङ्घ संस्थाले नेपालमा विभिन्न विकास वा सहयोगको नाममा पैसा लगानी गर्न खोज्दा कुनै मन्त्रालय पुग्छन् र त्यहाँका मन्त्री र कर्मचारीले मैले र मेरो मन्त्रालयले के पाउँछ भनेर बार्गेनिङ्ग गर्छन् । उनीहरू एउटा कुर्ची र दुईचार प्याक व्हिस्की र डिनरमा सजिलै बिक्छन् । यस्ता कर्मचारीतन्त्रलाई विदेशीले सजिलै मीर जाफर र लेण्डुप दोर्जे बनाउँछ र देश घुमाउरो पारामा उपनिवेश बन्छ । आज विदेशीका कठपुतली नेताहरू, बुद्धिजीवी भनाउँदाहरू, बिचौलिया व्यापारीहरू, विदेशी दान र सहयोगमा चलेका एनजीओ कार्यकर्ताहरू र भ्रष्ट कर्मचारीतन्त्र एमसीसीजस्तो राष्ट्रघाती सन्धि सम्झौता नेपालजस्तो संवेदनशील देशमा सजिलै भित्र्याउने अपराधी हुनपुगेका छन् । नेपाली जनताले यिनीहरूलाई समयमा कठघरामा उभ्याउने नै छन् ।
१६ पुस २०७८