भारत–चीनः वार्ता बाहेक अर्को बाटो छैन–भाकपा माक्र्सवादी

भारत, चीन र भुटानबीचको त्रिदेशीय संगमस्थल दोक्लम पठारमा भारत र चीनबीच तनाव हुँदै आएको एक महिना पुगेको छ । विगतका वर्षहरुमा पनि यदाकदा दुई देशबीच सिमानासम्बन्धि असमझदारीहरु नभएका होइनन् । तर यो वर्ष दोक्लाम मुद्दाले गम्भीर रुप लिएको छ । यसो हुनुको कारण दुई देशबीचको सम्बन्ध समग्र रुपमै खस्कनु नै हो ।
विगतमा दुई पक्षले एकअर्कालाई आ–आफ्ना सिमाना वा लाइन अफ एक्चुयल कन्ट्रोल नाघेको आरोप–प्रत्यारोप लगाइने गरेका थिए । तर यो पटकको मुद्दा भने फरक छ । यो पटक विवाद चीन र भारतबीचको सिमाना(सिक्किा सिमाना) मा मात्र सीमित छैन ।
दोक्लाम पठारसमेत गरी चीन र भुटानबीच २६९ वर्ग किमि भूभागमा विवाद रहँदै आएको छ । सन् १८९० को अंग्रेज–चिनियाँ सन्धिअनुसार दोक्लाम तिब्बती क्षेत्रमा पर्दछ । तर भुटानको त्यो सन्धिमा कुनै संलग्नता थिएन । अनि उसले सो क्षेत्रमा आफ्नो दाबी पनि गरेको छैन । भारतको लागि दोक्लाम पठारको रणनीतिक महत्व छ । किनभने भारत(सिक्किम), चीन र भुटानबीचको त्रिदेशीय संगमस्थल चुम्बी उपत्यकाको सबभन्दा चुचुरोमा दोक्लाम पठार पर्दछ ।
भारतका सैनिक जवानहरु दोक्लाममा एउटा चिनियाँ निर्माण कम्पनीलाई त्यहाँ बाटो बनाउने काम रोक्न आग्रह गर्न पुगेका थिए । चीनले भारतीय सेना त्यहाँ जानुलाई आफ्नो भूमिमा घुसपैठ भएको दाबी गरे । भारतले भने शाही भुटानी सेनाले गरेको आग्रहबमोजिम आफू त्यहाँ गएको र यो विषयमा आफू भुटान सरकारको पक्षमा उभिने स्पष्टिकरण दिएका छन् ।
दुई देशबीच सिमानामा कुनै पनि खाले समस्या आइपरे तिनको समाधान गर्न भारत र चीनबीच एउटा संयन्त्र बनाइएको छ । सन् १९९३ मा भारत र चीनबीच सिमाना शान्ति र सद्भाव सहमतिमा हस्ताक्षर भएको थियो । सो सहमतिअनुसार दुवै देशले तात्कालीन अवस्थामा जे जस्तो अवस्था छ त्यसैलाई स्वीकार्ने र कुनै पनि खाले बुझाईमा समस्या आइपरे आपसी शान्तिपूर्ण वार्तामार्फत समाधान खोज्ने तय भएको थियो । समयान्तरमा दुवै पक्षले आफ्नो विशेष प्रतिनिधिहरु नियुक्तिपश्चात त्यस्ता विषयमा छलफल गरी समाधान पहिल्याउने थप मञ्च बनेको थियो ।
दुवै देशले बुद्धिमत्तापूर्वक जब सिमानामा कुनै पनि खाले समस्या देखापर्दा त्यससम्बन्धमा वार्ता नभएसम्म वा विवादले समय लिने अवस्था भए अरु कुनै पनि क्षेत्रमा आपसी सहकार्य र सम्बन्ध विकासका काम नगर्ने निर्णय गरेका छन् । यो व्यवहारिक सोचले सकारात्मक नतिजा दिंदै आएको छ । आज भारत र चीनबीच ७० अर्ब बराबरको द्विपक्षीय व्यापार हुने गरेको छ ।

भुटान यो विवादको सबभन्दा केन्द्रमा रहेको पक्ष हो भन्ने कुरा हामीले भुल्नु हुन्न । भुटान भारतको ‘संरक्षित राज्य’ होइन । सन् १९४९ मा भएको मैत्री सन्धि(पुनरावलोकन)मा भुटानले विदेश मामिला र हतियार खरिद सम्बन्धमा भारतको सल्लाह लिन पर्ने प्रावधान हटाइएको थियो । हालको पुनरावलोकन गरिएको सन्धिमा ‘भारत र भुटानबीच आ–आफ्ना राष्ट्रिय हितसँग सम्बन्धित विषयमा नजिकबाट सहकार्य गर्ने’ कुरा मात्र उल्लेख छ ।

दुई देशबीच मतभेदका विषय बढिरहेको पछिल्लो समयमा हालको सिमाना समस्याले ठूलो महत्व बोकेको विश्लेषण गरिएको छ । भारतमा मोदी सरकार गठनपश्चात यस्ता असमझदारीका खाडल अझ फराकिलो बनेको छ । मतभेदलाई फराकिलो बनाउने सबभन्दा प्रमुख कारण संरा अमेरिकासँग भारतको रणनीतिक साझेदारी हुनु हो । चीनलाई घेर्ने लक्ष्यसहित एसिया–प्रशान्त र हिन्द महासागर क्षेत्रमा संरा अमेरिकाले बनाएको रणनीतिक डिजाइनमा भारत पनि जोडिएको छ । दक्षिण चिनियाँ सागरको मुद्दामा भारतले खुलमखुल्ला संरा अमेरिकाको पक्ष लिएको छ । भारत चीनद्वारा प्रस्तावित वेल्ट एण्ड रोड पहलकदमीको विपक्षमा उभिएको छ ।
भारतभित्रै मोदी सरकारले दलाई लामा र तथाकथित तिब्बती निर्वासित सरकारलाई अझ प्रश्रय दिइरहेको छ । अरुणाञ्चल प्रदेशमा भारतका एक जना संघीय मन्त्रीसहित दलाई लामाले भ्रमण गर्नु र हालै लदाखमा तिब्बती निर्वासित सरकारको झण्डा फहराउनुले चीनलाई गम्भीर रुपमा आक्रोशित बनाएको छ ।
भारत प्राथमिकताको आधामा आणविक निर्यातकर्ता समुहको सदस्य बन्न खोज्दैछ । आफ्नो यो लक्ष्य प्राप्तिको निम्ति भारतले चीनलाई अवरोध मानेको छ । संरा संघको आतंकवादी सूचिमा मस्सुद अज्हारलाई सूचिकृत गर्नमा चीन नमान्नु भारतलाई चित्त बुझेको छैन । यसप्रकार दुई देशबीचको आपसी विश्वास र भरोसामा पहिरो गएको अवस्थामा हालैको दोक्लाम तनावले अझ आगोमा ध्यु थप्ने काम भयो ।
इतिहासमा खारेको संरचनाभित्र बसेर सिमानामा भएका असमझदारीको वार्तामार्फत समाधान खोज्नुको अर्को विकल्प नभएको यथार्थ मोदी सरकारले समयमै बुझ्न जरुरी छ । साथै भुटान यो विवादको सबभन्दा केन्द्रमा रहेको पक्ष हो भन्ने कुरा हामीले भुल्नु हुन्न । भुटान भारतको ‘संरक्षित राज्य’ होइन । सन् १९४९ मा भएको मैत्री सन्धि(पुनरावलोकन)मा भुटानले विदेश मामिला र हतियार खरिद सम्बन्धमा भारतको सल्लाह लिन पर्ने प्रावधान हटाइएको थियो । हालको पुनरावलोकन गरिएको सन्धिमा ‘भारत र भुटानबीच आ–आफ्ना राष्ट्रिय हितसँग सम्बन्धित विषयमा नजिकबाट सहकार्य गर्ने’ कुरा मात्र उल्लेख छ ।
सन् १९८४ देखि यता भुटानले आफ्नो सिमानाको विषयमा चीनसँग प्रत्यक्षा वार्ता गर्दै आएको कुरा भुल्नु ठीक हुने छैन । भारतले दोक्लाम पठार र अरु विवादित भूमिका सन्दर्भमा चीनसँग वार्ताको नेतृत्व गर्न भुटानलाई दिनुपर्दछ । भारतले भुटानको मतलाई सहयोग गर्न सक्नेछ ।
भारतका विदेशसचिव एस जयशंकरले सिंगापुरमा भारत र चीनले आफ्ना मतभेदलाई विवादमा बद्ल्न नहुने बताएका छन् र उनले भने ‘यो हाम्रो परिपक्वताको परीक्षण हो भनेर कसरी देखाउने ?’
मोदी सरकारले यही अवधारणालाई व्यवहारमा ल्याउन सके राम्रो हुनेछ । दुई देशबीच नयाँ चरणको संवादको थालनी आजको आवश्यकता हो । त्यो वार्तामा सबै रणनीतिक विषयहरुमा छलफल हुनुपर्दछ । एसियाका दुई विशाल छिमेकी देशहरुबीचको राम्रो सम्बन्ध विकासका लागि कुनै पनि बाहिरका पक्षहरुलाई खेल्न मौका दिनुहुँदैन ।
स्रोतः पिपुल्स डिमोक्रेसी (जुलाई १२, २०१७)
प्रस्तुति-अनलाइन मजदुर डेक्स