भर्खरै :

समाचार शीर्षक र त्यसका अन्तर्य

‘आरोपी जोगाउन सरकारकै सहयोग’ शीर्षकको एक समाचारमा लेखिएको छ – “ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा आफ्नै चार अधिकृतको सहकार्यमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले गरेको अनुसन्धानलाई फितलो भन्दै मुद्दा नचलाई जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले फाइल फिर्ता गरेसँगै ललिता निवास प्रकरणमा सरकार नै आरोपी जोगाउन लागेको देखिएको छ ।”
यहाँ सरकार भन्नाले नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति एवम् वर्तमान सरकारका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा हुन् । ललिता निवास पञ्चायतकालमा जफत गरिएको सुवर्णशमशेरको सम्पत्ति बताइएको थियो । देशको विरोधमा ‘अराष्ट्रिय तत्वहरू’ बाट राजा महेन्द्रमाथि जनकपुरमा भएको बम प्रहार, सिंहदरबारमा आगजनी (त्यसको औपचारिक कुनै अपराधी बताइएको छैन), गोरखापत्र कार्यालयमा आगजनी आदि घटनाबारे पनि कुनै छानबिन भएको र अपराधी पत्ता लागेको जनतालाई थाहा छैन । त्यस्तै २०४५ सालमा भक्तपुर काण्डमा घरघरमा गई प्रहरी र गुप्तचरहरूले पुर्जी र सरजमिनविना जफत गरिएका वा गैरकानुनीरूपले लगिएका पुस्तक र सामानहरू फिर्ता दिइएको छैन । नेकाका सभापति देउवा आफै गृहमन्त्री र प्रधानमन्त्री बारम्बार हुँदासमेत ती घटनाबारे कुनै फैसला भएको छैन, पुस्तकहरू र सामानहरू फिर्ता भएका छैनन् ।
तर, ललिता निवासबारे कानुन मिची प्रधानमन्त्री माधव नेपालले नै आदेश दिएअनुसार तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदारले पत्रकार सम्मेलन वा अन्य सार्वजनिक कार्यक्रमहरूमा “आदेश पालना गर्ने ‘एक थारू वा चौधरी’ लाई थुनामा फसाइएको” र यो ठूलो अन्याय भएको अभिव्यक्तिहरू दिएका थिए ।
लहरो तान्दा पहरोको रूपमा तत्कालीन प्रम माधवकुमार नेपालसमेत मुद्दामा तानिने हुँदा नेकाका नेता, कार्यकर्ता तथा प्रजातान्त्रिक कानुनी व्यवसायीहरूको समेत सद्भावना जगाउने नियतसाथ संसद्मा अल्पमत भएका नेकाका नेता शेरबहादुर देउवा सम्बन्धित दल र नेताहरूले सर्वाेच्च अदालतमा मुद्दा हालेर प्रधानन्यायाधीशबाट दिन र समयसमेत खोली राष्ट्रपतिलाई शेरबहादुर देउवालाई प्रमको शपथग्रहण गराउन परमादेश जारी गर्न लगाए ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीले नेपालले लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपलुेकसमेत रहेको नेपालको चुच्चे नक्सा घोषणा गर्दा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी आक्रोशित भएको हल्ला भएको सुनिएको थियो । ओलीको संसद् विघटनको निर्णयलाई अमान्य गरी शेरबहादुर देउवालाई प्रम बनाउन अहिले सरकारमा रहेका बहुमत सांसद र न्यायपालिका प्रमुखहरूलाई दिल्लीले हरियो बत्ती देखाएको अनुमान नेपाली संवेदनशील जनताले गरेका थिए । भारतीय प्रम मोदीले हालै नेपालको चुच्चे नक्साको क्षेत्रबाटै खनेको चीनको तिब्बत पुग्ने सडकलाई पक्की गर्ने घोषणा गर्दासमेत वर्तमान सरकार र त्यसका दलहरूले मौन समर्थन गरेको अनुभव बुद्धिजीवी समुदायमा चर्चाको विषय बनेको छ ।
त्यस्तै पहिलेदेखि विवादित सुस्ता र नेपाल–भारत सीमाका अन्य ७० ठाउँमा भारतले थिचोमिचो गरेको नेपाली भूभाग पनि नेपाली शासक दलहरूमा भइरहेको मतभेद र किचलोको समयमा कानुनीरूपले नै मोदी सरकारले हस्तगत गर्ने सम्भावनालाई कसैले इन्कार गर्नसकिन्न भन्ने चर्चा जनतामा व्यापक छ ।
यस्तै बेला २९ पुस २०७८ को ‘नागरिक’ दैनिकमा प्रकाशित एक अर्को समाचारको शीर्षक छ –‘व्यापारमा चीनको असहयोग ।’ ‘दैनिक दुई सय ट्रक आउने नाकाबाट अहिले मुश्किलले २० वटामात्र’ । यो समाचारले भन्छ – प्रम मोदी र भारतीय व्यापारीहरूले सन्तोषको सास फेर्ने अवसर पाएका छन् । यसका कारण हुन्– एक, चीनसँग नेपाली व्यापारीहरूको गुनासो बढाउन पाइन्छ । दोस्रो, चीनले कम सामान पठाउँदा भारतीय सामानले त्यसको ठाउँ लिने हुँदा नेपाल भारतकै बजार भइरहन्छ । त्यसैले, भारतीय व्यापारीहरूको निम्ति यो सुखद समाचार हो ।
तर, जानकार नागरिकहरूलाई थाहा छ – भारतकै दबाबको कारण मन्त्रालयका जिम्मेवार व्यक्तिहरूले चीनबाट कमभन्दा कममात्र सामान नेपाल आउन दिने गरी काम गर्न नेपाली भन्सारका कर्मचारीहरूलाई आदेश दिएका हुन्छन् । इमानदार र जानकार नेपालीहरू यस स्थितिबाट जरुरै अवगत हुनुपर्छ । बरु चीनप्रति गुनासो गरेर अर्कोतर्फबाट फाइदा लिनु पनि व्यापारै हो । यसलाई व्यापारको कला भन्दा फरक पर्दैन ।

तपाईलाई यो खबर कस्तो लाग्यो?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *