कोभिडको बेला सिटामोलको अभाव

सरकारी निकायले कोभिड–१९ सङ्क्रमणको बेला सर्वसाधारण प्रभावित बन्ने स्वास्थ्य समस्याको उपचारको लागि आवश्यक औषधिको अभाव नभएको बताए पनि बजारमा केही अत्यावश्यक औषधिको अहिले अभाव छ । विशेषतः कोभिडको सङ्क्रमण बढेसँगै ज्वरोका बिरामीको सङ्ख्या एकाएक बढेको छ । तर, बजारमा ज्वरो आउँदा खाने सिटामोलजस्ता औषधिको अभाव छ । औषधि व्यवसायीहरूले जति परिमाणमा सिटामोलजस्ता अत्यावश्यक औषधि आपूर्ति हुनुपर्ने हो, हुन नसकेको बताइरहेका छन् । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले बुधबार सिटामोल लुकाएको भन्दै एउटा फार्मेसीलाई कारबाही गरेको समाचारले पनि बजारमा सिटामोलको कृत्रिम अभाव भएको पुष्टि गरेको छ ।
सरकारी स्वामित्वको नेपाल औषधि लिमिटेडले नै आपत्कालीन समयमा सिटामोलजस्ता अत्यावश्यक औषधिको उत्पादन गर्न सकेको छैन । सरकारले तोकेको मूल्यमा औषधि उत्पादन गरे घाटा हुने भन्दै सरकारी कम्पनीले नै औषधि उत्पादन बन्द गरेपछि निजी कम्पनीहरूले त्यही मूल्यमा ती औषधि उत्पादन गर्ने कुरै भएन । यसले सिटामोलकै काम गर्ने निजी कम्पनीले उत्पादन गरेका औषधिको खपत बढाएको छ । उत्पादक र वितरकहरूले निजी कम्पनीका त्यस्ता औषधि बढी मूल्यमा बेचिरहेका छन् ।
जनताप्रति उत्तरदायित्व बोकेको सरकारले कोभिड–१९ को महामारी फैलिरहेको अवस्थामा अत्यावश्यक औषधिलाई घाटाको बहानामा उत्पादन बन्द गर्ने थिएन । तर, यो सरकार आफै पनि पुँजीपतिको सेवा गर्न बनेको सरकार भएकोले उसले जनताको स्वास्थ्यलाई भन्दा पुँजीपति वर्गको नाफालाई बढी ध्यान दिइरहेको छ । सरकारले लागु गरेको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमले न्यून आयका जनतालाई स्वास्थ्य समस्या हुँदा केही राहत दिइरहेको छ । तर, यस्तो कार्यक्रम स्वास्थ्य क्षेत्रलाई नाफा कमाउने उद्योग बनाएका निजी लगानीकर्ताको लागि भने गाँस खोस्नुजस्तै भएको छ । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको कारण सरकारी अस्पताल र स्वास्थ्य चौकीमा उपचारको लागि जाने सर्वसाधारणको सङ्ख्या उल्लेख्यरूपमा बढ्न थालेपछि कतिपय निजी अस्पताल सुक्दै गएका छन् । स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी गरेका व्यापारीलाई यस्तो अवस्था असह्य हुनु स्वाभाविक हो । त्यसकारण, अहिले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई पनि असफल बनाउन अनेक जालझेल सुरु भएको छ । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका अस्पताल र स्वास्थ्य संस्थाले पाउनुपर्ने पैसा सरकारले नदिने, स्वास्थ्य बीमाअन्तर्गत पर्ने औषधिको कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने अथवा कमसल औषधि वितरण गर्नेजस्ता बेथितिलाई स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम असफल बनाउने पूर्वाभ्यास मान्न सकिन्छ ।
संविधानमा नेपाली समाज समाजवादउन्मुख भएको उल्लेख छ । समाजवादउन्मुख हुनुको अर्थ शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता जनताका अपरिहार्य आवश्यकतालाई क्रमशः निःशुल्क र सुलभ बनाउँदै जानुपर्ने हो । कम्तीमा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमात्र सरकारले पूर्णरूपमा जिम्मा लिए जनताले दैनिक जीवनका ठुलो सहजता अनुभव गर्नेछन् । कोभिड महामारीको समयमा सरकारले खोप, औषधिलगायत अन्य अत्यावश्यक स्वास्थ्य सामग्री सहज र निःशुल्क उपलब्ध गराए विपद्को बेला जनताले सरकार आफूसँगै भएको अनुभव गर्ने थिए । तर, अहिलेको सरकार मुखमा समाजवादी तर व्यवहारमा नवउदारवादी सरकार हो । त्यसैले, यो सरकारबाट समाजवादी कार्यक्रमलाई एक पछि अर्को गर्दै नष्ट गर्दै जानेछ । सरकारी स्वामित्वको औषधि लिमिटेडलाई ध्वस्त बनाएर निजी कम्पनीहरूलाई बढावा दिँदै जानेछ । सरकारी स्वास्थ्य चौकी र अस्पताललाई प्रभावहीन बनाएर निजी क्षेत्रलाई पोस्दै जानेछ । पुँजीवादी सरकारको यो नै धर्म हो ।