स्थानीय तहलाई जनप्रतिनिधिविहीन बनाउने चाल

स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने समय घर्किदै गएको छ । वर्तमान सरकार र सत्ता गठबन्धनलाई भने तातो लागेको छैन । त्यसैले उनीहरू कुन तहको चुनाव पहिले गर्ने र एकै पटक तीनै तहको चुनाव गर्नेजस्ता अनावश्यक विवाद सतहमा ल्याइरहेका छन् । निर्वाचन आयोगले नै तीनै तहको निर्वाचन एकैपटक गर्न नमिल्ने र प्राविधिक जटिलता आउनेबारे स्पष्ट पारिसकेकै छ । सत्ता गठबन्धनमा रहेको माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) ले भने वैशाखमा सङ्घीय प्रतिनिधिसभाको चुनाव गरेर आउँदो कार्तिक–मङ्सिरमा स्थानीय तहको चुनाव गर्ने प्रस्ताव अघि सारेका छन् । दाहालको यो प्रस्ताव स्थानीय तहलाई जनप्रतिनिधिविहीन बनाउने र त्यहाँ सरकारले आफू अनुकूल कर्मचारी खटाएर स्थानीय तहको बजेट र कार्यक्रमहरूमा हालीमुहाली गर्ने चाल हो । एमालेले संसद् चल्न नदिएका कारण देखाउँदै दाहालले अब संसद् चुनाव निर्विकल्प ठहर गरेका छन् । उनको ठहरमा विषाक्त बेइमानी लुकेको छ । एमालेले संसद् अवरुद्ध गरेको प्रश्नको जवाफ स्वयम् एमालेले देला, तर संसद्को पूरा आयु अब निर्विकल्प छ । संविधानको प्रावधान सम्झाउँदै सर्वोच्च अदालतले पोहोर फागुन र गत असारमा गरेको फैसला तथा परमादेशले त्यसलाई मेट्न नसकिने यथार्थ मानेको छ । तर, दाहाल उही संविधानमाथि हमला गर्न खोज्दै छन् । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले यसबारेमा केही बोलेका छैनन् । तर, प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा उनै बसेकाले यसको जिम्मेवारी देउवा र दाहालले लिनुपर्नेछ । सत्ता नेतृत्वकारी नेपाली काङ्ग्रेसका पदाधिकारी तथा नेताहरूले समेत यस प्रश्नको जवाफ दिनुपर्नेछ ।
जनताको दबाबले काम नगर्ने हो भने सरकारले स्थानीय चुनावअगावै संसद्को चुनाव तोक्न अग्रसरता देखाउनेछ । दाहालले प्रस्ताव गरेको समयतालिका अनुमोदन भएमा वैशाख–जेठमा प्रतिनिधिसभा चुनाव हुनेछ, जसका कारण स्थानीय चुनाव कम्तीमा कार्तिक–मङसिरसम्म पुग्नेछ । सर्वोच्च अदालतद्वारा पुनःस्थापित संसद्ले पूरा अवधि बाँच्न पाउने छैन । स्थानीय तह भने तोकिएभन्दा बढीसमय रहनुपर्नेछ । यो संविधानको व्यवस्था र भावना होइन । सङ्घीय संसद् तथा स्थानीय तहलाई पाँचवर्षे अवधि संविधानले प्रदान गरेको हो । यो वा त्यो बहानामा, अनि अमुक व्यक्तिको अनुहार सम्झेर त्यसलाई घटबढ गर्न मिल्दैन । देशमा स्थानीय तहको निर्वाचन हुनै नसक्ने कुनै राजनीतिक वा प्राकृतिक सङ्कट पनि छैन । संविधानमा स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिहरू रिक्त हुने कल्पना नै गरिएको छैन । संविधान र कानुन मिच्ने काम कसैले गर्न मिल्दैन । नत्र त त्यो स्वेच्छाचारिता नै हुन्छ । त्यो संविधान र कानुनको शासन रहँदैन ।
स्थानीय तह भनेको प्रजातन्त्रको जग हो । स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिहरूको उपस्थितिबाट नै सर्वसाधारण जनताले शासनमा आफ्नो सहभागिता अनुभूति गर्ने गर्छन् । जनताका धेरै समस्याको समाधान स्थानीय तहको सरकार र जनप्रतिनिधिहरूको अगुवाइमा भएका छन् । स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि रिक्त गर्ने सोच र चाल प्रजातान्त्रिक र जनपक्षीय कुनै हालतमा हुनसक्दैन । त्यसैले स्थानीय तहको निर्वाचन ढिलोमा वैशाखभित्र गरेर जेठ ६ गतेदेखि नयाँ निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले नै कार्य सञ्चालन गर्ने अवस्था बनाउनुपर्छ । आफ्नो दलगत र गुटगत स्वार्थका लागि संविधान, देश र जनतामाथि कसैले खेलबाड गर्न पाइँदैन । कसैले खेलबाड गर्ने दुस्साहस गरेमा त्यसको ठुलै मूल्य चुकाउनुपर्नेछ ।