देउवाको राष्ट्रको नाममा सम्बोधनको सोख

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले शुक्रबार राष्ट्रको नाममा सम्बोधन गरे । तर, प्रधानमन्त्रीले के कुरा स्पष्ट पार्न खोजेका हुन् जनतालाई थाहा पाउनै गा¥हो भो । सरकारले स्थानीय निर्वाचन धकेल्न खोजेको विपक्षीको आरोप पुष्टि गर्दै प्रम देउवाले चुनावबारे गोलमटोल कुरा गरे । प्रम देउवाले विपक्षीको आरोपको जवाफ फर्काउने कोसिस गरेपनि उत्पन्न अन्योल चिर्न भने सकेनन् । तत्कालीन प्रम देउवाले २०५९ सालमा स्थानीय निकायको अवधि थप नगर्दा जनप्रतिनिधिको ठाउँमा कर्मचारीले शासन चलाउनैपर्ने स्थिति बनेको थियो । यसपटक पनि देउवा यही दिशामा अग्रसर भएको भन्दै उनको आलोचना सुरु भएको छ । स्थानीय चुनावका लागि संविधान र ऐन बाझिएकाले ऐनलाई संविधानअनुकूल बनाउनुपर्ने दायित्व सरकारमाथि छ । हाल प्रतिपक्षीले स्थानीय तहको निर्वाचन सार्ने कुरा आफूलाई मान्य नहुने अडान राख्दै आएको छ ।
यस देशका प्रधानमन्त्रीहरूले साँच्चै देशलाई जरुरी भएको अवस्थामा नभई आफू सङ्कटमा पर्दा राष्ट्रको नाममा सम्बोधन गर्ने चलन चलाएका छन् । राष्ट्रको नाममा सम्बोधन आवश्यकताको आधारमा नभई प्रधानमन्त्री पदमा बसेका नेताको शोखको विषय बनेको छ । प्रधानमन्त्री देउवाले पनि राष्ट्रको नाममा सम्बोधन गर्ने शोख पूरा गरेका छन् । प्रम देउवाले जनताले भोगिरहेका समस्याको सम्बोधन र जनताले सरकारसित गरिरहेको प्रश्नको जवाफ दिन भने आवश्यक ठानेको लागेन । प्रम देउवाले न आउँदो वैशाखमा गर्नुपर्ने स्थानीय तहको चुनावबारे सरकारको धारणा के हो भन्ने कुरा व्यक्त गरे न केही दिनदेखि विवादित बनेको सङ्घको चुनाव पहिले कि स्थानीय तहको चुनाव पहिले भन्नेबारे सम्बोधनमा केही उल्लेख गरे । चुनावको अन्योल प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनले चिर्ने धेरैले अपेक्षा गरेका थिए । बरु उनले ४७ बुँदे आफ्नो सम्बोधनलाई संसदमा नीति कार्यक्रम जस्तोगरी प्रस्तुत गरे ।
सम्बोधनका क्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले भने, “आगामी १ वर्षभित्र तीनै तहको चुनाव गर्नुपर्ने कुरालाई मध्यनजर गरी सरकारले निर्वाचनका पूर्वतयारी अघि बढाइरहेको छ ।” प्रधानमन्त्रीले अघि बढाइरहेको चुनावको तयारी कुन हो ? स्थानीय तह कि सङ्घको ? सम्बोधन अनुत्तरित छ । निर्वाचन आयोगले ९ पुस २०७८ मा प्रधानमन्त्री देउवालाई १४ र २२ वैशाख २०७९ मा स्थानीय निर्वाचन गर्न प्रस्ताव गरेको थियो । आयोगले प्रस्ताव गरेको मितिमा चुनावका लागि कठिनाइ भएको हो वा सरकारले संविधानको धारा २२५ को थप व्याख्या गर्दै कार्यकाल सकिएको ६ महिनाभित्र निर्वाचन हुनुपर्ने प्रावधानको प्रयोग गर्न खोजेको हो भन्ने विषयमा देउवाको सम्बोधन किन मौन रह्यो ?