बढ्दो भ्रष्टाचारले शासकहरूको स्वार्थीपन उदाङ्गो

देशमा भ्रष्टाचार बढ्दो छ । भ्रष्टाचारले देश खोक्रो हुँदै गएको छ भने नेपाली जनता आक्रान्त भइरहेका छन् । तर, भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा पालैपालो सरकारमा जाने शासक दलहरूको उदासिनता उदेकलाग्दो छ । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागजस्ता भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सक्रिय पार्नुपर्ने संयन्त्रहरूमा दलीय भागबन्डाका आधारमा राजनीतिक नियुक्ति दिएर आयोगलाई निष्कृय पारिएका छन् । परिणामतः देशमा भ्रष्टाचारको ग्राफ उकालो लागिरहेको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सरकारहरू असफल भएका मात्र होइनन् आफै भ्रष्टाचारमा संलग्न रहेको आरोप र आशङ्का सचेत नेपाली जनताको रहेको छ ।
नेपाली जनताको आरोपलाई सत्य पुष्टि गर्दै भ्रष्टाचारसम्बन्धी सूचकाङ्क निकाल्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले सार्वजनिक गरेको गत वर्ष (सन् २०२१) मा भएको भ्रष्टाचारको सूचकाङ्क (सीपीआई) मा नेपालको सुशासनको अवस्था अघिल्लो वर्षकै जस्तो दयनीय देखिएको हो । ट्रान्सपरेन्सीले सार्वजनिक गरेको सूचकाङ्कअनुसार गतवर्ष भ्रष्टाचारमा नेपालले १०० मा ३३ अङ्क पाएर ११७ औँ स्थानमा रहेको छ । यसअघि पनि यस सूचीमा नेपाल ३३ अङ्क पाई ११७ औँ स्थानमा नै रहेको थियो । त्यसको स्पष्ट अर्थ नेपाल भ्रष्टाचार व्याप्त मुलुकहरूको श्रेणीमै रहेको छ ।
विडम्बनाको कुरा नेपाल आफ्ना दक्षिण एसियाली मुलुकहरू भुटान, भारत, माल्दिभ्स र श्रीलङ्काभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने देश पुष्टि भएको छ । भुटान ६८ अङ्क प्राप्त गरी २५ औँ, मालदिभ्स ४० अङ्क प्राप्त गरी ८५ औँ, भारत ४० अङ्क प्राप्त गरी ८५ औँ, श्रीलङ्का ३७ अङ्क प्राप्त गरी १०२ औँ स्थान छन् । यस्तै पाकिस्तान २८ अङ्क प्राप्त गरी १४० औँ, बङ्गलादेश २६ अङ्क प्राप्त गरी १४७ औँ र अफगानिस्तान १६ अङ्क प्राप्त गरी १७४ औँ स्थानमा रहेका छन् । छिमेकी मुलुक चीन ४५ अङ्क प्राप्त गरी ६६ औँ स्थानमा रहेको छ । नेपालको स्थिति दक्षिण एसियाली मुलुकहरूमा भुटान, माल्दिभ्स, भारत र श्रीलङ्कापछिको पाँचौँ स्थानमा छ । ट्रान्सपरेन्सीले एक सय ८० देशको भ्रष्टाचारको अवस्था अध्ययन गरी प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो ।
हुन त कुनै एक संस्थाले मात्र गरेको अध्ययन र सर्वेक्षणलाई आत्र आधार मानेर भ्रष्टाचार घटे या बढेको निष्कर्षमा पुग्नु सही हुँदैन तर नेपालमा भ्रष्टाचार बढेको अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले मात्र भनेका होइनन्, संवैधानिक अङ्गहरू महालेखा परीक्षकका वार्षिक प्रतिवेदन, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन र सरकार मातहत रहेका राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागजस्ता निकायहरूले दिएका छन् । सचेत नेपाली जनताले देशको विभिन्न तह र क्षेत्रमा पनि भ्रष्टाचार अनुभव गरिरहेका छन् । सरकार भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नमा तदारूक नभएकोमा जनताको आक्रोश पनि ठाउँ – ठाउँमा निरन्तर देखिएकै छ । दक्षिणपन्थी प्रतिक्रियावादीहरूले बढ्दो भ्रष्टाचारलाई लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, सङ्घीय व्यवस्था, समावेशिता र धर्म निरपेक्षताजस्ता जनआन्दोलनका उपलब्धिहरूको विरोध गर्ने मौका बनाइरहेका छन् । भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सरकार र शासक दलहरूको उदासिनताले शासकहरूको व्यक्तिगत र गुटगत स्वार्थ उदाङ्गो भएको छ । बहुदलीय व्यवस्था र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका शासकहरूको भ्रष्ट मनोवृत्तिले जनताले निरङ्कुश पञ्चायत व्यवस्था र प्रतिगमनविरुद्ध गरेको बलिदानीपूर्ण सङ्घर्षलाई छायामा पारिदिएको छ ।